पुणे – खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्ती मिळालेल्या व शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना एप्रिलपासूनचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही. दरम्यान, शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण आहे किंवा नाही याचे हमीपत्रच सादर करण्याचे बंधन पुणे जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांनी घातले आहे. याबाबतचा फतवाच काढला आहे.
केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009 पासून पारीत केला असून त्याची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2010 पासून राज्यात सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा 12 एप्रिल 2012 रोजी वैध ठरवला आहे. केंद्र शासनाने शिक्षक पदांवर नियुक्तीसाठी पात्रता व सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) यांना शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले होते. या प्राधिकरणाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी म्हणजेच इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केली.
त्यानुसार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले. याबरोबरच डी. एड., बी.एड. ही अर्हता धारण करण्याचे बंधनही घातले आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 31 मार्च 2019 पर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, या मुदतीत बहुसंख्य शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यात यश मिळविता आले नाही. या शिक्षकांचे वेतन थांबवण्याबरोबरच त्यांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश शाळांना बजावले होते.