लोकसभा निवडणुकांना वर्षभराचा अवधी शिल्लक आहे. भाजपने निवडणुकांची तयारी सुरू केली असतानाच आघाडी करायची अथवा नाही या मूलभूत मुद्द्यावर खल करत न बसता ठाकरे गट, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढविण्याचे निश्चित केले आहे, हे नोंद घेण्यासारखे. सत्तांतराचा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि त्याची सुनावणी संपल्याने कधीही निकाल येऊ शकतो. त्यानंतर राजकीय समीकरणे बदलतील हेही संभव आहे. मात्र तरीही या तीन पक्षांच्या एकत्रितपणे निवडणुका लढविण्याच्या निर्णयात बदल होण्याचा संभव कमी. तेव्हा या घडामोडीची दखल घेणे आवश्यक.
डावे पक्ष किंवा कॉंग्रेस यापैकी कोणाशीही तृणमूल कॉंग्रेस आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी आघाडी करणार नाही, असे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केले आहे. पश्चिम बंगालमधील सागरदिघी विधानसभा पोटनिवडणुकीत डाव्या पक्षांच्या समर्थनाने कॉंग्रेस उमेदवार विजयी झाला आणि 2011 सालापासून तृणमूलकडे असणारा बालेकिल्ला ढासळला. हा पराभव ममता यांच्या इतक्या जिव्हारी लागला की त्यांनी थेट स्वबळावर निवडणूक लढविण्याची घोषणा करून टाकली.
समाजवादी पक्षानेदेखील कॉंग्रेसपासून अंतर राखण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि प्रसंगी अमेठी या गांधी कुटुंबीयांच्या मानल्या जाणाऱ्या परंपरागत मतदारसंघात देखील उमेदवार देण्याचे सूतोवाच केले आहे. आम आदमी पक्षाने कायमच कॉंग्रेसपासून अलिप्त राहण्याचे धोरण ठेवले आहे; किंबहुना अनेक राज्यांत आम आदमी पक्ष कॉंग्रेसचाच जनाधार स्वतःकडे वळविण्याचे डावपेच आखत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्तरावर भाजपविरोधी मजबूत आघाडी शक्य आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच महाराष्ट्रात मात्र महाविकास आघाडीने भाजप-शिंदे गट यांच्या विरोधात एकत्रितपणे लोकसभा निवडणुका लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर भाजप आणि ठाकरे गट यांच्यातील तणाव विकोपाला गेला आहे आणि या पक्षांमध्ये शस्त्रसंधी होईल याची शक्यता मावळली आहे. त्याचेच प्रतिबिंब महाविकास आघाडीने आगामी लोकसभा निवडणुका एकत्रितपणे लढविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयात पडले आहे. महाविकास आघाडीने येत्या 2 एप्रिल रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथून लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराचा नारळ फोडण्याचे जाहीर केले आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांचे प्रमुख नेते या सभांमध्ये सहभागी होतील. नागपूर (16 एप्रिल), मुंबई (1 मे), पुणे (14 मे), कोल्हापूर (28 मे), नाशिक (3 जून) आणि अमरावती (11 जून) अशा या सभा होतील.
थोडक्यात, महाराष्ट्रभर महाविकास आघाडी सभा आयोजित करेल. निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाच्या विरोधात निर्णय दिल्यानंतर देखील महाविकास आघाडीत मनोबल वधारले असल्याचे दिसत आहे, याचे रहस्य नुकत्याच झालेल्या काही निवडणुकांच्या निकालांमध्ये आहे. विशेषतः शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर झालेल्या निवडणुकांनी महाविकास आघाडीला काही धडे आणि काही बोध दिले आहेत. अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत ठाकरे गटाच्या ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. भाजपने तेथे उमेदवार जाहीर केला होता; मात्र त्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीला “स्मरून’ भाजपने आपला उमेदवार मागे घेतला. तत्पूर्वी विधानपरिषद आणि राज्यसभेच्या झालेल्या निवडणुकीत जागांपेक्षा एक अतिरिक्त उमेदवार देऊन भाजपने महाविकास आघाडीतील मते फोडून विजय मिळविला होता आणि त्यानंतरच शिवसेनेत फूट पडली होती.
या पार्श्वभूमीवर अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीत खरे तर ठाकरे गटाला नामोहरम करण्याची संधी भाजपकडे होती. मात्र तरीही भाजपने आपला उमेदवार मागे घेतला तेव्हा भाजपला आपल्या विजयाची खात्री नव्हती, असाच त्याचा अन्वयार्थ लावण्यात आला. त्यात मुळीच तथ्य नव्हते, असा दावा छातीठोकपणे करता येणार नाही. पदवीधर आणि शिक्षक विधानपरिषद जागांच्या निवडणुकीत नाशिकमधील कॉंग्रेसचा घोळ वगळता अन्यत्र महाविकास आघाडी एकत्रितपणे लढली आणि नागपूर, अमरावती हे भाजपचे बालेकिल्ले ढासळले. तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे लढले; एकजिनसीपणाने प्रचार केला तर भाजपला पराभूत करणे शक्य आहे याची पहिली जाणीव महाविकास आघाडीला तेव्हा झाली असावी. अर्थात या निवडणुका म्हणजे काही सार्वत्रिक निवडणुका नव्हेत आणि त्यामुळे त्यांचे निकाल दिशादर्शक असले तरी जनतेचा कौल म्हणून त्याकडे पाहता येत नाही.
तेव्हा महाविकास आघाडीच्या एकजुटीची कसोटी ही कसबा आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकांमध्ये होती. दोन्ही मतदारसंघ भाजपकडे होते. मात्र भाजप विशेषतः कसब्याची पोटनिवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी आग्रही होता. विरोधकांनी ती विनंती जुमानली नाही. कसब्याची जागा भाजपने अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती आणि आपली सर्व ताकद तेथे ओतली होती. तेथे कॉंग्रेसचा उमेदवार असला तरी महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी धडाकेबाज प्रचार केला होता आणि अखेरीस आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर 11 हजारांच्या मताधिक्याने विजयी झाले. ही लढत दुरंगी होती. चिंचवडमध्ये मात्र महाविकास आघाडी बंडखोरी रोखू शकली नाही आणि भाजपच्या उमेदवार अश्विनी जगताप विजयी झाल्या. या दोन्ही निकालांनी महाविकास आघाडीला एकत्रिपणे निवडणूक लढविण्याच्या आवश्यकतेची निकड पटवून दिली असावी, तद्वत भाजपला पराभूत करता येते हा आत्मविश्वासदेखील दिला असावा. आगामी लोकसभा निवडणुका एकत्रितपणे लढविण्यावाचून गत्यंतर नाही ही जाणीवदेखील अगोदरच्या आणि या निकालांनी करून दिली असावी.
या तिन्ही पक्षांनी संभाव्य जागावाटपदेखील निश्चित केले आहे अशी वृत्ते आली आहेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी त्याचे खंडन केले असले तरी जागावाटप याच धर्तीवर असू शकेल अशीच दाट शक्यता आहे. जागावाटपात ठाकरे गटाला 21, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला 19 आणि कॉंग्रेसच्या वाट्याला 8 जागा येतील अशी वदंता आहे. यातही मुंबईतील चार जागा ठाकरे गटाला आणि प्रत्येकी एक जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसला अशी विभागणी करण्यात आली आहे, असे म्हटले जाते. असे जागावाटप होण्यामागील तर्क कोणता असावा याचा शोध घ्यायला हवा. याचे कारण शिवसेनेत फूट पडली आहे आणि ठाकरे गटाची ताकद लक्षणीय प्रमाणात घटली आहे, असे मानले जाते. असे असतानाही ठाकरे गटाला जवळपास निम्म्या जागा देण्याची तयारी महाविकास आघाडीने दर्शविली असेल तर ते वरकरणी अचंबित करणारे आहे. मात्र 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांमधील समीकरणांवर दृष्टिक्षेप टाकला तर या संभाव्य जागावाटपातील तर्काचा अंदाज येऊ शकतो.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी होती तशीच भाजप-शिवसेना युती होती. त्या वेळी भाजपने 25 तर शिवसेनेने 23 जागा लढविल्या होत्या; तर यूपीए आघाडीत कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने अनुक्रमे 25 आणि 19 जागा लढविल्या होत्या. शिवसेनेने 18 जागा जिंकल्या होत्या; राष्टवादी कॉंग्रेसने 4 तर कॉंग्रेसला अवघी एक जागा जिंकता आली होती. मात्र यातील मेख अशी होती की अनेक ठिकाणी वंचित बहुजन आघाडीने कॉंग्रेसची आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची मते खाल्ली होती. अगदी नांदेडमध्ये अशोक चव्हाण हे या मतविभागणीमुळेच पराभूत झाले होते. परभणीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उमेदवाराला त्यामुळेच फटका बसला होता. अर्थात काही ठिकाणी हा फटका भाजप-शिवसेनेलादेखील बसला होता.
कॉंग्रेसचे उमेदवार 21 ठिकाणी दुसऱ्या स्थानावर होते. असे असताना कॉंग्रेसला महाविकास आघाडीने अवघ्या 8 जागा देऊ केल्या असतील तर कॉंग्रेसला ते मान्य होईल का, ही शंकाच आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये कॉंग्रेसने सत्ता मिळवली आहे आणि कर्नाटकसह अन्य राज्यांत विशेषतः भाजपविरुद्ध थेट लढतीत कॉंग्रेसला सत्ता मिळवता आली तर महाराष्ट्रात देखील कॉंग्रेस जास्त जागांवर हक्क सांगू शकते. वंचित बहुजन आघाडीने ठाकरे गटाबरोबर युती जाहीर केली आहे; मात्र महाविकास आघाडीत त्या पक्षाला स्थान देण्यात आलेले नाही आणि ठाकरे गटाने आपल्या कोट्यातून त्या पक्षाला जागा द्याव्यात असे सूतोवाच घटक पक्षांनी केले आहे. तेव्हा कदाचित ठाकरे गटाला 21 जागा देण्याच्या योजनेमागे तेही कारण असू शकते. ठाकरे गटाचे प्राबल्य हे प्रामुख्याने मुंबई-ठाणे-कोकण आणि काही अंशी मराठवाड्यात आहे; राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ताकद मुख्यतः पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रात तर कॉंग्रेसची विदर्भात आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
विदर्भात लोकसभेच्या 11 जागा आहेत हे लक्षात घेऊन बहुधा कॉंग्रेसची बोळवण 8 जागांवर करण्याचा आघाडीतील पक्षांचा इरादा असावा. उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रात 17 जागा आहेत तर मुंबई, ठाणे-कोकण व मराठवाडा अशा 21 जागा आहेत. त्या त्या पक्षाचे प्राबल्य आणि परंपरागत मतदारसंघ लक्षात घेता देखील या जागावाटपाची आखणी करण्यात आली असल्यास नवल नाही. लोकसभा निवडणुकांना वर्ष असतानाही आणि देशभरातील भाजपविरोधक अद्याप चाचपडत असतानाही महाविकास आघाडीने ठोस तयारी सुरू केली आहे, हे विशेष. तथापि सुरुवातीच्या उत्साही घोषणानंतर वास्तवातील अडथळ्यांची जाणीव व्हायला लागते. महाविकास आघाडीने एकत्रितपणे भाजपला लढत देण्याचा निर्णय घेतला असला आणि संभाव्य जागावाटपाची चर्चा होत असली तरी केवळ त्याने महाविकास आघाडीचा मार्ग सुकर असेल असे नाही. त्या आव्हानांचा वेध घेणेही गरजेचे.
निवडणूक आयोगाचा निर्णय कायम राहिला तर ठाकरे गटाला पक्षासाठी नवे नाव आणि नवे निवडणूक चिन्ह घेऊन लढावे लागेल. तर शिंदे गट मात्र शिवसेना हे नाव आणि धनुष्य बाण हे निवडणूक चिन्ह घेऊन लढेल. ठाकरे गटाच्या उमेदवारांची लढत मुख्यतः शिंदे गटाच्या उमेदवारांशीश होईल हे उघड आहे. त्यातच शिंदे गट आणि भाजप ठाकरे गटाला हिंदुत्वाचा मुद्द्यावरून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करेल यात शंका नाही. अशा वेळी महाविकास आघाडीत राहायचे आणि आपण हिंदुत्व सोडले नाही हेही सिद्ध करायचे अशी तारेवरची कसरत ठाकरे गटाला करावी लागेल. उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा अनुभव नवीन आहे; याचे कारण महाविकास आघाडी ही गेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर स्थापन झाली होती. आता जरी शिवसेनेतील बहुसंख्य आमदार आणि खासदार तसेच पदाधिकारी शिंदे गटाबरोबर आहेत असे चित्र असले तरी ही कसोटी उद्धव ठाकरे यांचा संघटनकौशल्याची आहे. आपल्यापाशी आता देण्यासारखे काही नाही असे भावनिक उद्गार ठाकरे यांनी काढले होते, पण त्यापलीकडे जाऊन संघटनेत चैतन्य निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान ठाकरे यांच्यासमोर असणार आहे.
दुसरे आव्हान महाविकास आघाडीसमोरच असणार आहे आणि ते म्हणजे बंडखोरी राखण्याचे. अगोदर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्यातच जागा वाटप होत असे. आता तीन पक्षांत जागावाटप झाल्याने प्रत्येक पक्षाला काही जागांवर पाणी सोडावे लागेल. हे करताना प्रत्येक घटक पक्षाला आपापल्या पक्षांतील असंतुष्टांना वेसण घालावी लागेल. अन्यथा तीन पक्षांनी भाजपविरोधातील मतविभागणी टाळली पण बंडखोरांनी मते विभागण्यास हातभार लावला अशी स्थिती होईल. चिंचवडने तोच धडा दिला आहे. अर्थात अशी बंडखोरी महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांत व्हावी म्हणून भाजप विशेष प्रयत्नशील असेल हे निराळे सांगावयास नको. पण आपापल्या बंडखोरांना रोखता आले नाही तर त्या नाकर्तेपणाचे खापर भाजपवर फोडता येणार नाही.
तिसरे आव्हान आहे ते भाजप आणि महाविकास आघाडीतील विषम ताकदीचे. भाजपपाशी असणाऱ्या सर्व प्रकारच्या ताकदीशी महाविकास आघाडीच्या ताकदीची तुलनाही होऊ शकत नाही. असे असताना भाजपविरोधी वातावरण निर्माण करणारे भक्कम मुद्दे आणि विषय हीच आघाडीची आयुधे असू शकतात. कसबा पोटनिवडणूक महाविकास आघाडीने मतदारांतील भाजपविरोधी नाराजीच्या मुद्द्याचे भांडवल करूनच जिंकली हा त्या पक्षांसाठी वस्तुपाठ झाला खरा; पण एक विधानसभा पोटनिवडणूक जिंकणे आणि सर्व 48 लोकसभा मतदारसंघांत तसे प्रचाराचे मुद्दे उपस्थित करणे हे सोपे नाही. शेतकऱ्यांच्या समस्यांपासून उद्योग महाराष्ट्राबाहेर जाण्यापर्यंत अनेक मुद्दे आहेत हे खरे; मात्र त्यांचा उपयोग करून महाविकास आघाडी भाजपविरोधी वातावरण तयार करण्यात यशस्वी होते का हे पाहणे महत्त्वाचे.
त्यासाठी केवळ नेत्यांच्या सभा पुरेशा नाहीत. तिन्ही पक्षांची प्रचार यंत्रणा केवळ भक्कम नाही तर एकजिनसी आणि एकाच दिशेने जाणारी पाहिजे. मुख्य म्हणजे हे सगळे करताना तिन्ही पक्षांना परस्परांतील कुरघोड्यांचे राजकारण कटाक्षाने टाळावे लागेल आणि आपण सोडून अन्य पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांचा उपमर्द अथवा उपेक्षा होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. याचे कारण नेत्यांनी कितीही प्रचार केला तरी स्थानिक स्तरावरील राजकीय समीकरणे, गणिते आणि हिशेब हे निराळे असतात आणि निकालांवर परिणाम करण्याची क्षमता त्यात अनेकदा असते. तेव्हा महाविकास आघाडीला या आव्हानांचा वेध घेऊन आपली व्यूहनीती आखावी लागेल. तिन्ही घटक पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले असल्याने कदाचित अर्धी लढाई जिंकल्याचा आभास महाविकास आघाडीला होत असेल आणि त्यात आक्षेप घ्यावा असे काही नाही. मात्र निर्णायक विजय अर्धी लढाई जिंकून नव्हे तर पूर्ण लढाई जिंकूनच साध्य करता येतो. अर्धी लढाई जिंकल्याच्या उत्साहात व्यूहनीती आणि मेहनतीत उदासीनता आली तर केवळ एकत्रितपणे निवडणूक लढण्याचे समाधान महाविकास आघाडीला मिळू शकते; भाजपला पराभूत करण्याचे नव्हे!
राहुल गोखले