केंद्रातील एनडीए सरकार आणि विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना सर्वसामान्य नागरिकांत एक मतप्रवाह निर्माण झालाय आणि तो म्हणजे 4 जूनच्या निकालाचा परिणाम केंद्र सरकारच्या कामकाजावर स्पष्टपणे जाणवत असून कोठे ना कोंठे हतबलता दिसून येत आहे. परिणामी लोकांच्या मनात निर्माण झालेली ही प्रतिमा आगामी काळात आणखी बळकट होणार की हवेत विरणार हे काही अंशी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून असेल. तोपर्यंत राजकीय आघाडीवर अशा प्रकारच्या चर्चा सुरूच राहतील आणि मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला आघाडीच्या चष्म्यातून पाहिले जाईल.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देशाचे राजकारण वेगाने बदलले आहे. राजकीय पंडितांनी, पक्षांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा वेगळे निकाल लागले आणि लोकसभेला एकट्या जीवावर बहुमत मिळवत सरकार स्थापन करण्याचे भाजपचे स्वप्न भंगले. पुन्हा एकदा आघाडी सरकारचे पर्व सुरू झाले.तिसर्‍यांदा भाजप आघाडी सत्तेवर आल्यानंतरच्या देशभरातील राजकीय घडामोडी पाहिल्या तर मोदी सरकारची राजकीय अपरिहार्यता प्रकर्षाने समोर आली. उदा. ‘लॅटरल एंट्री’वर यूटर्न किंवा वक्ङ्ग बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाला संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा मुद्दा किंवा पेन्शनचा मुद्दा असो.
शिवाय अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेशची विशेष काळजी घेतलेली असो. या सर्व घटना पाहता विरोधकांनी भाजपला घेरले आहे. भाजपला बहुमतापेक्षा कमी म्हणजे 240 जागा मिळाल्या. त्यामुळे केंद्रात राहण्यासाठी भाजपला घटक पक्षांना सांभाळून घ्यावे लागत असून त्याचे परिणाम दिसत आहेत. पण भाजप मात्र पूर्वीच्याच रणनितीनुसार काम करत असल्याचा दावा करत आहे. सर्वांना सोबत घेऊन वाटचाल करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धोरण असल्याचे भाजप नेते म्हणत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, आघाडी सरकारची काही अंशी हतबलता अपरिहार्य असते, परंतु आताच एखाद्याच्या मतावर शिक्कामोर्तब करणे घाईचे राहू शकते.
लोकसभेच्या निकालाने विरोधी पक्षाच्या उत्साहाला भरते आले आहे. या बळावर विरोधक केंद्र सरकार आणि भाजपवर दबाव आणण्याची एकही संधी सोडताना दिसत नाही. संसदेपासून ते रस्त्यांपर्यंत काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांत नवे चैतन्य निर्माण झाले आहे. आंदोलनाची धार अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. नीट परीक्षा, जातिनिहाय आधारित जनगणना असो या मुद्यावर विरोधक सत्ताधार्‍यांवर दबाव आणण्यात यशस्वी ठरले आहे. प्रसंगी काही वेळा अप्रत्यक्षपणे भाजपच्याच घटक पक्षांची साथ देखील मिळाली आहे. उदा. वक्ङ्ग बोर्ड दुरुस्ती विधेयकाला जेपीसीकडे पाठविण्याची मागणी ‘एनडीए’च्या घटक पक्ष असलेल्या टीडीपीने केली होती. यानुसार ‘लॅटरल एंट्री’वरून विरोधकांच्या सूरात नितीशकुमार यांच्या जेडीयूने आणि चिराग पासवान यांच्या पक्षाने सूर मिसळल्याचे चित्र होते.
विरोधी पक्षांच्या आघाडीतील एका नेत्याच्या मते, गेल्या काही वर्षांत भाजप प्रथमच दबावाखाली वावरत असल्याचे दिसले आहे. अशा स्थितीत दबाव कमी झाला तर भाजप पुन्हा वापसी करू शकतो. साहजिकच विरोधकांकडून हल्लाबोल सुरूच राहिल. अर्थात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि भाजपकडून विरोधकांच्या रणनितीला प्रत्युत्तर दिले जाईल, हे विरोधकांना चांगलेच ठाऊक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्र, हरियाना, झारखंड, जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या ठरत आहेत. कदाचित या राज्यांचे निकाल विरोधकांच्या बाजूने लागले तर भाजपवर दबाव वाढविणे आणखी सोपे राहिल, हे विरोधकांना चांगलेच ज्ञात आहे. मात्र भाजपची कामगिरी चांगली राहिली तर विरोधकांसाठी पुढचा मार्ग खडतर राहू शकतो. म्हणूनच विरोधक विधानसभा निवडणुकीकडे गांभीर्याने पाहत आहेत.
भाजपला हरविण्यासाठी तडजोड
विरोधक भाजपला कोणत्याही बाबतीत ढिल देऊ इच्छित नाही. काँग्रेस नेत्यांच्या मते, काँग्रेस विधानसभा निवडणुकीत घटक पक्षांशी आघाडी करताना आपले हित बाजूला ठेवण्यासाठी तयार आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये काँग्रेसने हेच धोरण अंगिकारले. नॅशनल कॉन्ङ्गरन्सच्या तुलनेत काँग्रेस पक्ष कमी जागांवर लढत आहे. याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीच्या काळात महाराष्ट्रात चांगली कामगिरी केल्यानंतरही काँग्रेस मात्र आघाडी पक्षांसमवेत जागावाटपावेळी लवचिक भूमिका घेताना दिसत आहे. याबाबत पक्षातर्गंत प्रश्‍न उपस्थित केले जात असताना त्यावर पक्षश्रेष्ठींनी काही तर्क मांडले. या राज्यांत विरोधकांच्या पदरात विजय पडत असेल तर आगामी काळात काँग्रेसलाच चांगला ङ्गायदा होणार आहे आणि भाजपची उलटीगिणती सुरू होईल, असा दावा काँग्रेस श्रेष्ठींनी केल आहेा.
भाजपकडून मात्र या राजकीय चर्चांना ङ्गारसे महत्त्व दिले जात नसल्याचे दिसून येते. आतापर्यंत कोणत्याच मुद्यावर भूमिका बदललेली नाही आणि काम करण्याच्या पद्धतीतही बदल झालेला नाही, असे भाजपकडून सांगण्यात येत आहे. पक्षाच्या नेत्यांच्या मतानुसार, पूर्वी देखील मोदी सरकार एखाद्या मतांवर सर्वांची भूमिका जाणून घेत असे. उदा. बहुमताचे सरकार असतानाही शेतकरी विधेयक परत घेण्यात आले आणि सीएएवर देखील सर्वांची सहमती मिळवण्याचे प्रयत्न झाले.
विशेष म्हणजे भाजपकडे 300 जागा असतानाही सर्वांच्या मतांचा आदर केला गेला, असे भाजपचे म्हणणे आहे. प्रसंगी सरकारने सर्व घटक पक्षांचे म्हणणे ऐकूनच बदलाचे धोरण ठेवले असे भाजपकडून म्हटले जात आहे. यासाठी भाजपचे नेते 2015 मध्ये भूसंपादन कायदा परत घेणे आणि जीएसटीत अनेक दुरुस्त्या केल्याचे दाखलेही देत आहेत. घटक पक्षांच्या दबावाखाली केंद्र सरकार काम करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप भाजप नेत्यांनी ङ्गेटाळून लावला. यावर ते पूर्वीच्या सरकारमध्ये आघाडीतील घटक पक्षांना दिलेल्या महत्त्वाचे उदाहरणे देतात.
केंद्रातील एनडीए सरकार आणि विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना सर्वसामान्य नागरिकांत एक मतप्रवाह निर्माण झालाय आणि तो म्हणजे 4 जूनच्या निकालाचा परिणाम केंद्र सरकारच्या कामकाजावर स्पष्टपणे जाणवत असून कोठे ना कोंठे हतबलता दिसून येत आहे. परिणामी लोकांच्या मनात निर्माण झालेली ही प्रतिमा आगामी काळात आणखी बळकट होणार की हवेत विरणार हे काही अंशी विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर अवलंबून असेल. तोपर्यंत राजकीय आघाडीवर अशा प्रकारच्या चर्चा सुरूच राहतील आणि मोदी सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला आघाडीच्या चष्म्यातून पाहिले जाईल.
– विदुला देशपांडे, ज्येष्ठ पत्रकार
