जी-20 या जगातील सर्वांत शक्तिशाली संघटनेचे अध्यक्षपद भारताकडे आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच नाही तर सर्व भारतीयांची मान उंचावली गेली आहे. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी समारोप सोहळ्यात भारताकडे जी-20 चे अध्यक्षपद सोपविले तेव्हा भारताचे जागतिक राजकारणातील महत्त्व आणखीच अधोरेखित झाले. या अध्यक्षतेच्या काळात भारताकडून अनेक अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. ही संघटना आता केवळ श्रीमंत देशांची संघटना राहिलेली नाही. यात विकसनशील देश देखील सामील आहेत. भारत विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या अडचणी जगासमोर प्रभावीपणे मांडू शकतो.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ठसा उमटविणारी बाली येथील जी-20 ची शिखर परिषद भारतासाठी महत्त्वाची ठरली आहे. जी-20 चे आगामी अध्यक्षपद भारताकडे आल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीच नाही तर सर्व भारतीयांची मान उंचावली गेली आहे. इंडोनेशियाचे अध्यक्ष जोको विडोडो यांनी समारोप सोहळ्यात भारताकडे जी-20 चे अध्यक्षपद सोपविले तेव्हा भारताचे जागतिक राजकारणातील महत्त्व आणखीच अधोरेखित झाले.
इंडोनेशियाचे अध्यक्ष विडोडो देखील अभिनंदास पात्र असून त्यांच्या अध्यक्षतेखाली संमेलनाचा समारोप सोहळा यशस्वीरित्या पार पडला. भारत येत्या 1 डिसेंबरपासून जी-20 चे अध्यक्षपद सांभाळणार आहे आणि पुढील वर्षभर जागतिक समस्यांचे निराकरण करताना स्वत:च्या भूमिकेचे आणि कौशल्यतेचे जगाला दर्शन घडविणार आहे. अर्थात इंडोनेशियातील जी-20 परिषदेचे भारताला मिळालेले यश एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही.
बाली शिखर संमेलनातील सर्वात महत्त्वाचे यश म्हणजे युक्रेन युद्धाच्या विरोधात सर्वांचा पाठिंबा मिळवणे. याचाच अर्थ असा की जी-20 चा सदस्य देश रशिया देखील युद्ध थांबविण्यावर सहमत आहे, असे म्हणता येईल. म्हणून सध्याची जागतिक स्थिती ही खूपच उत्कंठावर्धक बनली आहे. जगाला युद्धापासून वाचवायचे आहे. शिखर संमेलनाच्या व्यासपीठावर असलेल्या जागतिक नेत्यांनी युद्धाला जगात कोणतेच स्थान नाही, असे निक्षून सांगितले आहे.
याउपरही युद्ध सुरू राहत असेल तर अन्य प्रमुख समस्यांवर तोडगा काढणे आणखीच किचकट ठरू शकते. “सध्याचे युग युद्धाचे नाही’, हे भारताकडून वारंवार सांगितले जात आहे. म्हणून अशा विनाशकारी युद्धापासून बचाव करावा लागेल. जी-20च्या जाहीरनाम्यात बहुतांशी कळीच्या मुद्द्यांचा उल्लेख करण्यात आला. या मुद्द्यांवर मिळणारा पाठिंबा पाहता नवीन व्यवस्थेकडून आशा पल्लवित होत आहेत. हाच धागा पकडत भारताला पुढे वाटचाल करावी लागेल आणि पुढाकार घेत गटाचे नेतृत्व करावे लागेल.
सर्वसमावेशक तोडगा काढण्याच्या या टप्प्यापर्यंत पोचणे जी-20 गटाला सोपे नव्हते. अर्थात या गटाने आर्थिक संकटाच्या काळात जगाला मार्ग दाखविण्याचे काम केले आहे. आता त्याची व्याप्ती वाढली आहे. गटात काही अंतर्गत आव्हाने आहेत. जसे की बालीच्या परिषदेला रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांची गैरहजेरी. एवढेच नाही तर जाहीरनामा देखील बऱ्याच मंथनानंतर जारी करण्यात आला. रशिया आणि युक्रेन युद्ध सुरू असताना संघटनेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले.
एक मात्र नक्की की सध्या जागतिक प्रश्नांचा भस्मासूर झाला असून कोणतीच संघटना त्यावर उपाय करू शकत नाही. यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज असते. वास्तविक जी-20 गटाकडे कोणतिही वैधानिक शक्ती नाही आणि ती केवळ प्रस्ताव मंजूर करू शकते. अशावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मॉस्को आणि किव्ह यांच्या युद्धविरामावर सहमती मिळवण्याबाबतचा विचार मांडणे आणि वादावर तोडगा काढण्यासाठी संवाद वाढविण्यावर दिलेला भर महत्त्वाचा ठरतो. जी-20 सदस्य देश हे एखाद्या दबाव गटाप्रमाणे काम करू शकतात.
साहजिकच पुढील वर्षभरासाठी दिल्लीवर मोठी जबाबदारी सोपविली आहे. एकीकडे जी-20 गटातर्गत तणाव वाढवत असताना आणि नव्या जागतिक व्यवस्थेवरून काही सदस्य विस्तारवादी भूमिका घेत असताना भारताला या दोन्ही आघाड्यावर कौशल्यपूर्ण काम करावे लागेल. त्याचवेळी जागतिक तणाव, ढासळणारी अर्थव्यवस्था, हवामान बदलाचे दुष्परिणाम, करोनासारखी महासाथीची समस्या या गोष्टी देखील भारताला अध्यक्षपद भूषविताना पाहव्या लागणार आहेत. यात गरज असेल ती नवे विचार, नवे धोरण, प्रभावी नेतृत्व आणि जागतिक सहमती
“वसुधैव कुटुंबकम’च्या संकल्पनेवर आधारित भारताचे अध्यक्षपद सध्याच्या काळात महत्त्वाचे ठरत आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून “एक पृथ्वी, एक कुटुंब आणि एक भविष्य’ असा संदेश देण्याचा प्रयत्न भारताकडून केला जात आहे. यात जागतिक कल्याण आणि विश्वशांतीची अपेक्षा केली आहे. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या मार्गदर्शनात जागतिक शांततेकडे वाटचाल करण्याचे आवाहन केले आहे. ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्थिरता मिळवण्यासाठी आणि खाद्यान्न संकटावर मात करण्याची देखील भूमिका मांडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बहुपक्षवादाचे समर्थन करणाऱ्या संघटना विशेषत: संयुक्त राष्ट्राच्या संस्थात सुधारणांच्या अनिवार्यतेवर भर दिला आहे. हा एक नवीन विचार आहे.
अर्थात आव्हाने असतानाही अध्यक्षपद ही भारतासाठी मोठी संधी आहे. भारत सर्व सदस्य देशांना एकत्र आणून नवीन जागतिक व्यवस्थेची संकल्पना तयार करू शकतो. सायबर गुन्हेगारीवर अंकुश बसविणे, संयुक्त राष्ट्राच्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर सर्वसमावेशक तोडगा काढणे, कौशल्यावर आधारित रोजगारासाठी निधी उभारणे, क्रिप्टोकरन्सीपासून होणारे फायदे आणि नुकसानीचे आकलन करणे, गरिबी दूर करणे आदी कामांत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे यासारख्या मुद्द्यावर भारत जगाला नवीन दिशा दाखवू शकतो. अर्थात इंडोनेशियाच्या अगोदर इटली, जपान आदी ठिकाणी झालेल्या जी-20 परिषदेत मंजूर झालेले प्रस्ताव अंमलात आणणे देखील गरजेचे आहे. पुढचे अध्यक्षपद ब्राझीलला मिळणार आहे.
इंडोनेशिया, भारत आणि ब्राझील हे “तिकडी’ सामूहिक रुपाने नवीन जागतिक व्यवस्थेचा आराखडा तयार करू शकते आणि जगाची सहमतीही मिळवेल. साहजिकच जी-20 च्या अध्यक्षतेच्या काळात भारताकडून अनेक अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. ही संघटना आता केवळ श्रीमंत देशांची संघटना राहिलेली नाही. यात विकसनशील देश देखील सामील आहेत.
भारत विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या अडचणी जगासमोर प्रभावीपणे मांडू शकतो. अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका, आशिया दक्षिण-पूर्व आशिया आणि जगातील अन्य देश एकत्र येऊ शकतात आणि जी-20 च्या बैठकीत सर्वसंमतीने भूमिका मांडू शकतात. ही भूमिका संयुक्त राष्ट्राला हातभार लावू शकते.
संयुक्त राष्ट्र संघटनेला अधिक सामर्थ्यशाली करण्यासाठी जी-20 सारख्या गटाचे सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे. या संघटनेत नवे विचार आणि प्रस्ताव हे संयुक्त राष्ट्राच्या सुधारणवादी कार्यक्रमांचा मार्ग आणखी प्रशस्त करू शकतात.
– अरविंद गुप्ता