देशभर राजकीय घडामोडी वेगाने घडत आहेत आणि त्यांची दिशा ही गुजरातसह काही राज्यांच्या होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका आणि मुख्यतः 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांची आहे. गेल्या सलग दोन लोकसभा निवडणुकांत भारतीय जनता पक्षाने स्वबळावर सत्ता मिळविली. आता एकजूट केली नाही तर 2024 नंतर आणखी पाच वर्षे केंद्रात सत्तेपासून वंचित राहावे लागेल याची जाणीव विरोधकांना झाली असावी. त्यामुळेच वेळोवेळी भाजपविरोधक ऐक्याच्या आणाभाका घेऊ लागले आहेत.
माजी उपपंतप्रधान देवीलाल यांच्या जयंतीनिमित्त हरियाणात आयोजित एका कार्यक्रमात बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मार्क्सवादी नेते सीताराम येचुरी आदी सहभागी झाले होते आणि त्यांनी विरोधकांची एकजूट होण्याच्या आवश्यकतेवर भर दिला.
राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीही भेट घेतली आणि त्यानंतर बोलताना लालू यांनी “कॉंग्रेसला वगळून विरोधकांचे ऐक्य संभव नाही’ असे विधान केले. बिहारमध्ये भाजपशी संबंध तोडून नितीशकुमार यांनी पुन्हा राजद आणि कॉंग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन केली आहे. तेव्हा राष्ट्रीय पातळीवर देखील कॉंग्रेसची साथ हवीच; मात्र लालू आणि नितीश यांच्या या मताशी सर्वच विरोधक सहमत असतील असे नाही. किंबहुना विरोधकांचे ऐक्य होण्यापूर्वीच तसे तडे दिसू लागले आहेत.
राहुल गांधी यांची सुरू असणारी “भारत जोडो’ यात्रा केरळमध्ये अठरा दिवस तर उत्तर प्रदेशात केवळ दोन दिवस असणार आहे. भाजपशी सामना करण्याचा हा अजब नमुना आहे, अशी टीका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केली आहे. केरळात डावे पक्ष आणि कॉंग्रेस हे प्रतिस्पर्धी असल्याने कॉंग्रेस आणि मार्क्सवादी यांची विरोधकांच्या एकजुटीच्या बाबतीत भूमिका ही परस्परविरोधी असू शकते. आम आदमी पक्षाने (आप) तर गुजरातेत कॉंग्रेसला मतदान करू नये, असे आवाहन केले आहे.
कॉंग्रेस हा केवळ कागदोपत्री पक्ष आहे, असे विधान अरविंद केजरीवाल यांनी केले आहे. ममता बॅनर्जी यांनी भाजपविरोधकांच्या ऐक्याचे सुकाणू स्वतःकडे घेण्याचा प्रयत्न चालविला होता. तथापि, आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर स्तुतिसुमने उधळल्यामुळे त्यांची भूमिका नरम झाली आहे का आणि त्यामागे तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्यांवर विविध राष्ट्रीय तपास यंत्रणांच्या धाडी कारणीभूत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. तेव्हा राजकीय घडामोडी जरी वेगाने घडत असल्या तरी त्यात काहीसा संभ्रम आणि गोंधळ आहे.
गुजरात विधानसभा निवडणूक भाजपसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. याचे कारण उघड आहे आणि ते म्हणजे मोदी आणि अमित शहा यांचे हे गृहराज्य आहे. त्यामुळे तेथे भाजप सर्व ताकद ओतेल यात शंका नाही. तेथे आपने देखील भाजपला आव्हान देण्यासाठी आपली सर्व शक्ती पणास लावण्याचा निर्धार केला आहे. कॉंग्रेस आणि भाजप अशी सरळ लढत आजपावेतो त्या राज्यात होती. मात्र, कॉंग्रेस कमकुवत आणि निष्क्रिय झाल्याने “आप’ला तो अवकाश व्यापता येईल अशी शक्यता वाटत आहे. कॉंग्रेसला गुजरातेत भवितव्य आहे का हा प्रश्न अतिशय भाबडा झाला कारण कॉंग्रेसमध्ये घडणाऱ्या एकूणच घटना या कॉंग्रेसला राष्ट्रीय स्तरावर भवितव्य आहे का, या प्रश्नाकडे अंगुलीनिर्देश करतात.
वास्तविक भारत जोडो यात्रा सुरू करून राहुल गांधी यांनी आपण मैदानात उतरलो आहोत याची चुणूक दाखविली होती. मात्र, काही का कारणाने असेना; पण ही यात्रा गुजरातेत जाणार नाही, ही या यात्रेची सर्वांत मोठी उणीव. हिमाचल प्रदेशात देखील गुजरातबरोबरच विधानसभा निवडणूक आहे. तेथेही भारत जोडो यात्रा जाणार नाही. या यात्रेचा संबंध कोणत्याही निवडणुकीशी नाही, असा युक्तिवाद कॉंग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे, तो तोकडा आहे. याचे कारण केजरीवाल यांनी भाजपचा विरोध करताना थेट वाराणसीत मोदी यांच्याविरोधात लोकसभा निवडणूक लढविली होती. कॉंग्रेसला गुजरातेत जाऊन रणशिंग फुंकण्यात प्रत्यवाय असण्याचे कारण नव्हते. मात्र, अशाने भाजपविरोधात लढण्याच्या घोषणांतील तीव्रता कमी होते, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.
त्यातच कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा जो काही सावळा गोंधळ झाला आहे त्याने तर कॉंग्रेसची इभ्रतच चव्हाट्यावर आली आहे. कॉंग्रेसला गळती लागली असताना आणि गोव्यातील आमदारांसह देशभरातील अनेक नेते कॉंग्रेसला रामराम ठोकून भाजपमध्ये सामील होत असताना कॉंग्रेसला पक्षाध्यक्षपदाची निवडणूक धड घेता येऊ नये हे कॉंग्रेसच्या विदारक परिस्थितीचे निदर्शक. राजस्थानात कॉंग्रेसमध्ये झालेला गदारोळ हा तर पक्षावर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही याचा पुरावा. ज्या अशोक गेहलोत यांना पक्षाध्यक्षपदाचा उमेदवार मानले जात होते त्यांना त्या पदापेक्षा राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद अधिक जिव्हाळ्याचे वाटावे यातच कॉंग्रेसच्या अवनतीचे दर्शन होते. आता गेहलोत हे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतून बाहेर पडले आहेत. मात्र केवळ सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनू नयेत म्हणून राजस्थानात कॉंग्रेसच्या आमदारांनी राजीनामानाट्य केले ते अभूतपूर्व असेच होते. भाजपशी लढण्यासाठी अगोदर पक्ष तरी एकजूट राहायला हवा याची जाणीव कॉंग्रेस नेत्यांना असायला हवी. कॉंग्रेसशिवाय विरोधकांचे ऐक्य अपूर्ण आहे, असे लालू आणि नितीशकुमार म्हणत असले तरी कॉंग्रेस नक्की या एकजुटीत काय योगदान देणार, यावर गंभीर प्रश्नचिन्ह आहे.
वास्तविक भाजपमध्ये देखील सारे आलबेल आहे असे नाही. उत्तराखंडमध्ये भाजप नेत्याच्या पुत्रावर अंकिता भंडारी या एकोणीस वर्षीय युवतीच्या हत्येचा आरोप आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने नेते विनोद आर्य आणि पुत्र पुलकित आर्य यांना पक्षातून निलंबित केले आहे. मात्र त्या राज्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी एकूणच ज्या पद्धतीने हे प्रकरण हाताळले आहे त्याने पक्षांतर्गत देखील नाराजी आहे, असे बोलले जाते. तथापि, अशा प्रकरणांत भाजपला बचावात्मक पवित्रा घेण्यास विरोधक भाग पाडत नाहीत, हा विरोधकांचा दोष आहे. केवळ निलंबन एवढीच कारवाई पुरेशी आहे का, यासाठी खरे तर विरोधकांनी रान उठविले पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे सरकारधार्जिणी आहेत, असा तक्रारीचा सूर लावत बसून आपले इप्सित साध्य होईल असा जर विरोधकांचा समज असेल तर त्यांचा भ्रमनिरास होण्याचा संभवच अधिक.
आणीबाणीत सरकारी माध्यमे होती आणि ती कॉंग्रेस सरकारच्या नियंत्रणात होती. तरीही 1977 च्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव करून जनता पक्ष सत्तेत आला होता. तेव्हा भाजपला आव्हान देण्यासाठी ताकद आणि सातत्य याची विरोधकांना आवश्यकता आहे. कर्नाटकातील भाजप सरकारसमोर अनंत अडचणी आहेत आणि तेथे कॉंग्रेसने अलीकडेच मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करीत बॅनरबाजी (पान 1 वरून) केली. “पे सीएम’ मोहिमेने कॉंग्रेसने भाजपला आणि थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले तेव्हा याची दखल माध्यमांना घ्यावीच लागली.
कर्नाटकात हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या अलीकडच्या काळात हत्या झाल्याने बोम्मई हे पक्ष आणि संघ परिवारातदेखील अप्रिय झाले होते. तथापि आता केंद्र सरकारने पीएफआयवर बंदी घातल्यावर बोम्मई सरकारला देखील हुरूप आला असल्यास नवल नाही. किंबहुना मुख्यमंत्र्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून लक्ष्य केले जात असताना आता पीएफआयवरील बंदीवरून कॉंग्रेसला लक्ष्य करण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. तथापि भाजपच्या विषयसूचीवर प्रतिक्रिया न देता आपले मुद्दे रेटत राहण्यात विरोधक किती यशस्वी ठरतात हे पाहावे लागेल. त्यात यश मिळाले तरच भाजपला लढत देण्याची उर्मी विरोधकांच्या पक्षकार्यकर्त्यांना येऊ शकेल.
निवडणुकांमध्ये अखेरीस वातावरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. ज्यांची मते पक्की नसतात असे मतदार वातावरणानुसार मतदान करीत असातात. मनमोहन सिंग सरकारमधील मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते; तेव्हा अण्णा हजारे, बाबा रामदेव यांनी त्याविरोधात केलेल्या आंदोलनांनी तयार झालेल्या वातावरणाचा भाजपला 2014 च्या निवडणुकीत मोठा लाभ झाला होता, हे विसरता येणार नाही. तेव्हा भाजपने स्वतःस अडचणीत टाकणाऱ्या मुद्द्यांवरून लक्ष कितीही विचलित करण्याचा प्रयत्न केला तरी भाजपला कोंडीत पकडणाऱ्या पण जनसामान्यांच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांवर ठाम राहून आपली बाजू लावून धरली तर विरोधकांना नवा सूर सापडू शकेल. अशावेळी राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा विरोधकांमागे लागणार याविषयी साशंक असण्याचे कारण नाही. मात्र तरीही विरोधकांना एकजूट होऊन त्या दबावतंत्राला बळी न पडण्याचा निर्धार दाखवावा लागेल.
प्रश्न विरोधकांची तशी तयारी आहे का, हा आहे. जनमताचा कौल मिळवायचा तर विश्वासार्ह आणि धवल चारित्र्याचे नेतृत्वही लागते. विरोधकांकडे असा चेहरा आहे का, हा यक्ष प्रश्न आहे. याचे कारण मतदार पर्यायाकडे तेव्हाच वळतात जेव्हा पर्याय प्रस्थापितांपेक्षा उजवा असतो. व्ही. पी. सिंह यांनी राजीव गांधी सरकारला आव्हान दिले याचे कारण व्ही. पी. सिंह यांची प्रतिमा स्वच्छ होती. या उदाहरणांचे स्मरण करून त्यातील मर्म विरोधकांना ओळखता आले पाहिजे.
भाजपला 2019 ची पुनरावृत्ती 2024 साली करायची तर मित्रपक्षांची आवश्यकता भासणार, असे चित्र आहे. याचे कारण सरकारने कितीही लोकप्रियतेचे दावे केले तरीही प्रस्थापितांच्या विरोधात नाराजी वाढत असतेच. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सलग दुसऱ्यांदा सत्तेत आला हे खरे; पण जिंकलेल्या जागांच्या संख्येत लक्षणीय घट होऊनच. बिहारमध्ये जेडीयू-राजद-कॉंग्रेस एकत्र आले आहेत आणि भाजपने जेडीयू हा मित्रपक्ष गमावला आहे.
महाराष्ट्रात अद्यापि शिवसेना खरी कोणती आणि बंडखोर आमदार अपात्र ठरणार का याबद्दलची याचिका प्रलंबित आहे. मात्र एकनाथ शिंदे सरकार सत्तेत आल्यावरही त्या सरकारचा ठसा अद्यापि उमटलेला नाही हे नाकारून चालणार नाही. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजप-शिंदे गटाला मतदार काय कौल देतात हे समजेल. मात्र तरीही भाजपला 45 जागा महाराष्ट्रात जिंकता येतील का, हा प्रश्न आहे. निवडणूक इतकी एकतर्फी झाली तर देशभर देखील निराळे चित्र नसेल आणि भाजपला चारशे जागा सहज मिळू शकतील. प्रश्न असे प्रत्यक्षात आणि तेही सत्तेत दहा वर्षे राहिल्यानंतर घडू शकते का, हा आहे.
वरकरणी कितीही राणा भीमदेवी घोषणा केल्या तरी पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांना वस्तुस्थितीची जाणीव होत असते. 2024 हे 2019 इतके सोपे नाही या धाकधुकीतूनच बहुधा भाजपने पुन्हा मित्रपक्ष जमवायला सुरुवात केली असावी. पंजाबात अमरिंदर सिंग भाजपमध्ये सामील झाले आणि त्यांचा पक्ष भाजपमध्ये विलीन झाला. कॉंग्रेसमधून बाहेर पडलेले गुलाम नबी आझाद यांनी आपल्या नव्या पक्षाची घोषणा केली आहे. हा पक्ष जम्मू-काश्मीरमध्ये कदाचित भाजपशी उघड किंवा छुपी युती करू शकतो. अकाली दल देखील पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत परतू शकेल अशीही वदंता होती.
अर्थात त्यात अकाली दलाची अगतिकता किती आणि भाजपची निकड किती यावर ते अवलंबून राहील. मात्र मित्रपक्षांची साथ सुटत असताना निर्धास्त असणाऱ्या भाजपला आता पुन्हा मित्रपक्षांची आठवण येऊ लागली असेल तर भाजपला 2024 च्या लोकसभा निवडणूक सोप्या वाटत नसणार हेच त्यातून अधोरेखित होते. अशावेळी अहंकार आणि महत्त्वाकांक्षा दूर ठेवून भाजपला तुल्यबळ लढत देण्याचा निर्धार विरोधक दाखवितात का, हे समजेलच. मात्र त्यासाठी अगोदर आपापल्या पक्षांची तटबंदी पक्की करावी लागेल.
भाजपविषयी जनतेत अप्रीती वाढेल हे विरोधकांचे भांडवल असू शकत नाही. पर्याय हा सत्तेत असणाऱ्या पक्षाला नामोहरम करण्यापुरता असला तर मतदार त्या पर्यायाकडे सावधपणे पाहतात; मात्र पर्याय हा सत्तेत येण्यास सक्षम दिसला तर मतदार भरभरून मतदान करतात हा अनुभव आहे. तेव्हा केवळ भाजपला लाखोली वाहून कदाचित भाजपविरोधी वातावरण तयार करता येईलही; पण सत्ताप्राप्तीचे ध्येय असेल तर विरोधकांना त्यापुढे जाऊन कार्यक्रम आणि नेतृत्व यांचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. गरज भासली तर विरोधकांना नेतृत्वासाठी बिगरराजकीय पण विश्वासार्ह चेहऱ्याची निवड करावी लागेल.
राहुल गोखले