रूपगंध: मोफत विजेच्या चिंताजनक गर्जना

आगामी काळात पंजाब, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत विधानसभा निवडणुका होत असून त्याचे पडघम आतापासूनच वाजू लागले आहेत. राजकीय पक्षांकडून आश्‍वासनांची खैरात केली जात आहे. यात मोफत वीज देण्याची घोषणा लोकप्रिय ठरू लागली आहे. वास्तविक मोफत वीज देण्याचा निर्णय हा आर्थिकदृष्ट्या सर्वार्थाने महागात पडू शकतो. नवी दिल्ली याबाबतीत अपवाद राहू शकते. कारण दिल्लीत सरकारला उत्पन्न मिळवण्याचे बरेच स्रोत आहेत. परंतु अन्य राज्यांची स्थिती ही दिल्लीसारखी नाही.

त्तर भारतात आता विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून लोकप्रिय घोषणा आणण्याची चढाओढ सुरू झाली आहे. पहिल्या 200 युनिटची चिंता करू नका. भरपूर वीज वापरा. अशा रितीने राजकीय पक्ष मोफत विजेची घोषणा करत आहेत. मात्र या मोफत विजेच्या राजकारणाने भारताचे भवितव्य अंधकाराकडे वाटचाल करू शकते.

सर्वांना मोफत वीज देणे, प्रत्येकांना गच्चीवर सौर ऊर्जेसाठी प्रोत्साहित करणे, वीजवाहिन्या भूमिगत करणे यासारख्या घोषणा केल्या जात आहेत. परंतु पहिला पर्याय हा महसुलाला प्रचंड तोटा करणारा आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी अन्य स्रोतांचा आणि तरतुदींचा वापर केला जातो.

कर्ज घेऊन, नवीन कर आकारणी किंवा अन्य गरजेच्या सेवेच्या बजेटमध्ये कपात करून भरपाई केली जाते. निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर त्याचा बोजा नव्या सरकारच्या खांद्यावर पडेल. त्याचबरोबर चांगल्या वीज वितरणांसाठी पायाभूत सुविधा असणे आवश्‍यक आहे. त्याच्यावरही परिणाम पडू शकतो.

दुसरा पर्याय म्हणजे वीज तारांना भूमिगत करणे आणि सौर ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे. या गोष्टी देखील खर्चिक आहेत. कोळशावर चालणारे पॉवर प्लॅंट बंद करण्याची संधी सरकारला मिळू शकते. अचानक तुटणाऱ्या तारांमुळे लोकांचे आणि मेंढपाळांचे जीव वाचू शकतील. माध्यमांच्या अहवालानुसार, भारतात दररोज किमान तीस जणांचा विजेच्या धक्‍क्‍याने मृत्यू होतो. या निर्णयाने मोकळ्या तारेमुळे होणारी वीज गळती देखील थांबू शकते. चक्रीवादळ किंवा पावसाळ्यात वीज गूल होण्याचे प्रमाण कमी राहू शकते.

वीजचोरीला आळा बसेल. सोलर पॅनलमध्ये सवलत दिल्यास शेकडो इमारती विजेबाबत आत्मनिर्भर होऊ शकतात. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आता उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब आणि गोव्याच्या राजकारणात आपला पक्ष रोवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या राज्यात 2022 मध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत.

निवडणुकीपूर्वीच त्यांनी काही लोकप्रिय घोषणा केल्या आहेत. उत्तराखंड, गोवा आणि पंजाबमध्ये एका मर्यादेपर्यंत मोफत वीज दिली जाईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. प्रती व्यक्‍ती वीज खर्चाचा विचार केल्यास गोवा आणि पंजाबचा भारतात अनुक्रमे तिसरा आणि पाचवा क्रमांक लागतो. त्याचवेळी “आप’ पक्षाच्या आश्‍वासनावर मात करण्यासाठी उत्तराखंड भाजप सरकारने देखील मोफत वीज देण्याची घोषणा केली.

सत्ता वाचवण्यासाठी भाजपने राज्यात 100 यूनिट मोफत वीज केली आहे. तसेच 200 यूनिटच्या बिलावर 50 टक्‍के सवलत दिली आहे. ही घोषणा ज्या राज्यात करण्यात आली, तेथे मार्चपासून रोडवेजच्या 5800 कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. रुग्णालयात वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची टंचाई आहे. सरकारी शाळा देखील बंद पडत चालल्या आहेत. असे असताना उत्तराखंड राज्याला मोफत वीज योजना कशी फायद्याची ठरू शकते.

केवळ सत्तेवर राहण्यासाठी केलेल्या अशा घोषणा आर्थिक आघाडीवर अडचणीत आणणाऱ्या आहेत. जुलै 2021 मध्ये भारतात विजेची मागणी ही 191.24 गीगावॅटच्या विक्रमी पातळीपर्यंत पोचली आहे. जसजसे लोक अधिक संपन्न होतील, तसतशी विजेची मागणी वाढत राहील. परंतु मोफत वीज कशी आणि कोठे तयार होणार, हा प्रश्‍न आहे.

अगोदरपासूनच प्रदूषणाचा सामना करणाऱ्या पर्यावरणाला त्याची किंमत मोजावी लागेल. मोफत वीज देताना होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी अनेक सरकारी शाळा बंद केल्या जातील. गरज असतानाही सरकारी रुग्णालयात भरती केली जाणार नाही. महसुलासाठी लॅंड यूज बदलून जंगलतोड होऊ शकते. राजधानी असल्याने दिल्ली सरकार अनेक प्रकारच्या आर्थिक अडचणीपासून वाचू शकते. परंतु अन्य राज्यांची स्थिती दिल्लीसारखी नाही.

वीज बचत विरुद्ध खैरात
विजेची बचत करणे हे सर्वसामान्य भारतीयांच्या स्वभावाचा भाग बनला आहे. एखाद्या खोलीत कोणतीही व्यक्‍ती नसेल तर तेथे वीज बंद ठेवण्यात येते. दिवा, पंखा अकारण लावला जात नाही. एअरकंडिशनर आणि हिटरदेखील गरजेनुसारच वापरले जाते. परंतु आता वीज मोफत मिळत असेल तर 200 युनिटपर्यंत चिंता कोण करणार.

विजेचा बेसुमार वापर वाढण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सवलत द्यायची असेल तर सौर ऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहन द्यायला हवे. मोफत वीज ही दारिद्य्ररेषेखाली राहणाऱ्या कुटुबांना, सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना, रुग्णालय आणि सरकारी शाळांना द्यायला हवी. परंतु जी मंडळी वीज बिल भरू शकतात, त्यांना बिल देणेच हिताचे ठरू शकते. त्या सुविधेचे मूल्य वसूल करायला हवे. अर्थात या सुविधेसाठी देशातील लाखो हेक्‍टर जमीन ताब्यात घेऊन धरणे बांधली, तर काही ठिकाणी कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पाने राख निर्माण केली गेली.

मिलिंद सोलापूरकर

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.