युद्धाच्या मार्गाने समस्या सोडवल्या जाऊ शकत नाहीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा सल्ला मात्र रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांनी फारसा मनावर घेतलेला दिसत नाही. युक्रेन-रशिया युद्धाची व्याप्ती वाढते की काय? आणि त्यात जग होरपळून निघते की काय? त्यांनी पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेलाही कडक इशारा दिला आहे. युद्धात आपले सैन्य मागे घेतल्यानंतर पुतीन यांनी आपली रणनीती का बदलली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या युद्धात पुतीन अण्वस्त्र हल्ला करू शकतात का? त्यांनी पाश्चिमात्य देशांना इशारा का दिला? त्याचे परिणाम काय आहेत? हे जाणून घेतले पाहिजे.
उझबेकिस्तानमध्ये झालेल्या “शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या शिखर परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे अध्यक्ष ब्लादीमिर पुतीन यांची भेट झाली. समरकंद या शहराचे वेगळे महत्त्व अशासाठी की भारतावर आक्रमण केलेल्या तैमूरचे दफन याच शहरात झाले होते.
रशिया-युक्रेन युद्धाचा संदर्भ देऊन मोदी यांनी जगातील कोणतेही प्रश्न युद्धाने सुटत नाहीत, तर ते सामंजस्याने, शांततापूर्ण वाटाघाटीने सुटतात, असा सल्ला पुतीन यांना दिला. रशियाने युक्रेनचा जिंकलेला भूभाग युक्रेनने परत मिळविला. रशियाला युक्रेनपुढे माघार घ्यावी लागत असल्याचे चित्र असताना रशियाने आता धरणांवर हल्ले करण्याची योजना आखली आहे.
मोदी यांनी दिलेला सल्ला पुतीन यांनी फारसा मनावर घेतलेला नाही, हे त्यांच्या नंतरच्या कृतीवरून दिसून आले आहे. रशियन सैन्याची जमवाजमव करण्याचा आदेश पुतीन यांनी दिला आहे. त्यामुळे रशियात अस्वस्थता आहे. रशियातून विमाने भरभरून लोक बाहेर पडत आहेत. रशियाने ज्येष्ठ नागरिक वगळता कुणालाही देश सोडून बाहेर जायला मनाई केली आहे. त्यातच लाखो सैनिकांची जमवाजमव म्हणजे युक्रेनचे काही भाग जोडून घेण्याचा पुतीन यांनी चालवलेला प्रयत्न आहे. शांघाय परिषदेच्या निमित्ताने भारताची जागतिक व्यासपीठावर उंची वाढली आहे, हे स्पष्ट झाले.
“शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’ किंवा (एससीओ) ची स्थापना 2001 मध्ये सहा देशांनी केली होती. चीन आणि रशियाशिवाय मध्य आशियातील तत्कालीन कझाकिस्तान, किर्गिझस्तान, उझबेकिस्तान आणि ताजिकिस्तान हे चार देश त्याचे सदस्य होते. 2017 मध्ये प्रथमच भारत आणि पाकिस्तानचा समावेश करण्यासाठी संस्थेचा विस्तार झाला.
आता इराणही “एससीओ’ चा सदस्य होणार आहे. युक्रेन-रशियामुळे या “एससीओ’ शिखर परिषदेचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. यादरम्यान जगाच्या आणि विशेषतः पाश्चिमात्य देशांच्या नजरा पुतीन आणि जिनपिंग यांच्या भेटीवर लागल्या होत्या. या बैठकीत पुतीन यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, रशियाचा एकध्रुवीय जगाला विरोध आहे आणि ते तसे करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला विरोध करतील. एकध्रुवीय जग निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांनी अलीकडेच पूर्णपणे विकृत रूप धारण केले आहे, तर बाह्य जगासाठी ते पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे, असे पुतीन म्हणाले.
जिनपिंग म्हणाले की, जगाला इतिहासातील अभूतपूर्व बदलांचा सामना करावा लागत आहे. चीन आणि रशिया जबाबदार जागतिक शक्तीची भूमिका बजावण्यास तयार आहेत, जेणेकरून जगाला शाश्वत आणि सकारात्मक विकासाची भूमी निर्माण करता येईल. किंबहुना, सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेवर नजर टाकली तर हे स्पष्ट होईल की चीन, भारत आणि रशिया जगाच्या उदयोन्मुख आर्थिक शक्ती आहेत. त्याचप्रमाणे “ब्रिक्स’ आणि “एससीओ’सारख्या संघटनांची निर्मिती हा सत्तेचा समतोल पश्चिमेकडून पूर्वेकडे झुकत असल्याचा पुरावा आहे. अमेरिकेला शह देण्यासाठी ही परिषद असल्याचा आरोप केला जातो; परंतु प्रत्यक्षात तसे नाही. त्याचे कारण या परिषदेच्या सदस्यांतच भरपूर अंतर्विरोध भरलेला आहे.
“शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन’च्या शिखर बैठकीत मोदी यांनी हे युद्ध संपविण्याचा सल्ला दिला. त्यांच्या भाषणात आलेले तीन शब्द चीन आणि रशियासाठी धडा आहेत. विशेषत: जेव्हा चीनला युद्धाद्वारे तैवान गिळंकृत करायचा आहे. रशिया आणि युक्रेनमध्ये सहा महिन्यांपासून संघर्ष सुरू आहे. लोकशाही, मुत्सद्देगिरी आणि संवाद या गोष्टी जगाने पाळल्या पाहिजेत, जेणेकरून ते शांततेच्या मार्गावर जाऊ शकेल. अमेरिकेने लोकशाहीच्या नावाखाली चीन आणि रशियाला जगापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न केला. मोदी यांनीही समरकंदमध्ये लोकशाहीचा संदेश दिला. जगातील कोणतीही समस्या केवळ लोकशाही मार्गानेच सोडविता येते, हे मोदी यांनी आवर्जून सांगितले. युक्रेनवरील हल्ल्याबद्दल भारताने आजवर रशियाचा निषेध केलेला नाही. भारताची ही भूमिका अमेरिकेला पसंत नाही. भारत युक्रेनमध्ये तटस्थतेचे धोरण अवलंबित आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रात रशियाविरोधातील मतदानात भाग घेतला नव्हता. भारताची ही भूमिका अमेरिकेला नापसंत होती.
अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांचा सर्व विरोध आणि दबाव असतानाही भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिला. “एससीओ’ च्या मंचावर मोदी यांनी लोकशाहीचे महत्व विशद केले. त्यांच्या या विधानाची चीन आणि रशियाने दखल घेतली असावी. या दोन्ही देशात लोकशाही व्यवस्था नाही. चीन लोकशाहीचा कट्टर विरोधक आहे. अशा स्थितीत मोदी यांचा लोकशाहीचा नारा चीनला नाराज करू शकतो. भारत आणि रशियाची मैत्री अनेक दशकांपासून सुरू आहे. आगामी काळात दोन देशांतील नाते अधिक घट्ट होईल, अशी आशा आहे. भारत आणि रशिया यांच्यातील ही मैत्री शीर्षस्थानी बसलेले नेते ठरवत नाहीत, असे मोदी यांनी सूचित केले आहे पुतीन यांना मोदी यांची भूमिका ज्ञात आहे. युद्ध लवकरात लवकर थांबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. युद्ध एकतर तडजोडीने किंवा जिंकून थांबवावे लागते. पुतीन यांनी दुसरा पर्याय निवडला असावा. आगामी काळात आम्ही तुम्हाला ताज्या परिस्थितीची माहिती देत राहू, असे पुतीन यांनी मोदी यांना सांगितले.
रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध आता धोकादायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. पुतीन या युद्धाबाबत आक्रमक झालेले दिसतात. त्यांनी पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेलाही कडक इशारा दिला आहे. युद्धात आपले सैन्य मागे घेतल्यानंतर पुतीन यांनी आपली रणनीती का बदलली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. युक्रेन युद्ध धोकादायक टप्प्यावर पोहोचले आहे का? या युद्धात पुतीन अण्वस्त्र हल्ला करू शकतात का? त्यांनी पाश्चिमात्य देशांना इशारा का दिला? त्याचे परिणाम काय आहेत? हे जाणून घेतले पाहिजे. ज्या सैनिकांच्या तैनातीबद्दल पुतीन बोलत आहेत, ते राखीव आहेत. “मिलिटरी रिझर्व्ह फोर्स’मध्ये असे राखीव जवान असतात. गरज पडल्यास त्यांना कुठेही पोस्टिंग दिली जाते. शांततेच्या काळात ते सैन्यात सेवा देत नाही. रशिया-युक्रेन युद्धात रशियन सैन्याचे मोठे नुकसान झाले आहे.
पुतीन यांच्या निर्णयावरून रशियाने सैनिकांची कमतरता असल्याचे वरकरणी दिसून येते. पुतीन यांनी हे युद्ध आणखी पुढे नेण्याचे संकेत दिले आहेत. या युद्धाचा तत्काळ अंत दिसत नाही. रशिया कोणत्याही परिस्थितीत हार मानायला तयार होणार नाही आणि देशात सैन्याची कमतरता असताना पुतीन हे अण्वस्त्रांचा वापर करण्यास परवानगी देऊ शकतात का? अण्वस्त्र हल्ल्याचा इशारा हलक्यात घेऊ नका, असे सांगत पुतीन यांनी अमेरिकेसह पाश्चात्य देशांना धमकी दिली. रशियाला धोका असेल तर अणू हल्ला करण्यापासून मागे हटणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यांना पाश्चात्य देशांबद्दलही प्रचंड राग आहे. अशा परिस्थितीत ते हताश होऊन अण्वस्त्र हल्ला करण्याचा निर्णय घेण्याची भीती अनाठायी म्हणता येणार नाही. पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेने युक्रेनला केलेल्या लष्करी सहकार्यामुळे रशिया हे युद्ध जिंकू शकलेला नाही, याची सल पुतीन यांना आहे.
रशियाने अणुबॉम्ब वापरल्यास त्याचा परिणाम पाश्चिमात्य देशांवर होईल. पाश्चात्य देश रशियाला कमकुवत करण्याचा, विभागण्याचा आणि नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा पुतीन यांचा पक्का समज आहे. “लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक ऑफ युक्रेन’ मुक्त झाले आहे आणि डोनेस्तक पीपल्स रिपब्लिक’ (डीपीआर) देखील अंशतः मुक्त झाले आहे. डोनेस्तक आणि लुहान्स्क ही दोन युक्रेनियन शहरे रशियाचा भाग बनविण्याची योजना सुरू आहे. प्रादेशिक अखंडतेला धोका निर्माण झाल्यास रशिया सर्व उपलब्ध मार्गांचा वापर करेल असा इशारा पुतीन यांनी दिला. पुतीन यांच्या या घोषणेकडे युद्धाच्या तयारीतून पाहिले जात आहे. या घोषणेमुळे रशियन व्यवसाय आणि नागरिकांना युद्धाच्या प्रयत्नात अधिक योगदान देण्याची परवानगी मिळेल.
पुतीन यांनी पुन्हा एकदा अण्वस्त्रांच्या वापराचा इशारा दिला आहे. पुतीन यांच्या या धमकीवर जोरदार टीका होत आहे. युक्रेनसोबतच्या युद्धात रशिया अण्वस्त्रांचा वापर करेल असे जगातील अनेक नेत्यांना वाटत नाही. अण्वस्त्र वापरा ऐवजी पुतीन हे बंदी असलेले रासायनिक व जैविक अस्त्र वापरू शकतात,असे अमेरिकेला वाटते. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांनी याचे सूतोवाच करीत पुतीन यांना गंभीर परिणामांचा इशारा दिला होता.पुतीन हे असे इशारे गांभीर्याने घेत नाहीत. पुतीन यांनी अण्वस्त्र वापराची दिलेली धमकी वास्तवात येऊ नये, अशी आशा करूया.
– आरिफ शेख