आठ मार्च हा जगभरात महिला दिन म्हणून मानायला सुरुवात झाली, त्यास यंदा सत्तेचाळीस वर्षे झाली. या कालावधीत स्त्रियांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली, काही नवीन कायदे झाले.
नोकरी, शिक्षण यांमधे स्त्रियांचे प्रमाण वाढले. मात्र, हे सर्व बदल वरवरचे झाले असे आता लक्षात येते आहे. अजूनही स्त्रीला माणूस म्हणून स्वीकारण्याची मानसिकता तयार झालेली नाही. त्यामुळे स्त्रियांपुढच्या काही समस्या सुटल्यासारख्या वाटत असल्या तरी खरे तर, फक्त त्या समस्यांचे स्वरूप बदलले आहे. तंत्रज्ञानामुळे आपण स्वतःला आधुनिक झाल्याचे समजत असलो तरी खेळ, नेतृत्व, आर्मी, कंपनीची संचालक अशा ठिकाणी स्त्रियांचा सहभाग तेथील पुरुषांना नको असतो, हे दिसून येते.
खरे तर शालेय जीवनापासूनच मुलींनी आपली हुशारी सिद्ध केलेली असते. वर्गात पहिल्या दुसऱ्या नंबराने पास होतात. दहावी-बारावीत सगळ्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवतात. त्यांचे वृत्तपत्रांमध्ये, टीव्हीवर फोटो येतात. पुढे या मुलींचे काय होते? त्या उच्चपदावर का दिसत नाहीत? याचं मुख्य कारण म्हणजे कुटुंबाची, घराची, संसाराची संपूर्ण जबाबदारी स्त्रियांवर टाकली जाते. भारतातील 71 टक्के स्त्रिया या घरकामाच्या बोज्यामुळे त्यांच्या नवऱ्यांपेक्षा कमी झोपतात असे एका पाहणीत आढळून आले आहे.
नोकरी करणाऱ्या महिलेलासुद्धा दररोज चार-पाच तास तरी घरकामासाठी द्यावेच लागतात. “बाहेर तुम्ही कितीही दिवे लावा; काय कराल ते घरचे सांभाळून’ अशी महिलेला बहुतेक ठिकाणी ताकीदच असते. याउलट “कित्ती कामं असतात पुरुषांना बाहेर…’ असं म्हणून तो घरी आला की त्याची उत्तम बडदास्त ठेवली जाते. अगदी आयटीमध्ये “वर्क फ्रॉम होम’ या स्वरूपाचे काम करणारी उच्चशिक्षित महिलासुद्धा फोनवर बोलताबोलता किंवा झूम मिटिंगमधे सहभागी होत असताना वॉशिंग मशीनला कपडे लावणं, भाजी निवडणं, कुकर लावणं अशी कामं साधून घेत असते.
नवऱ्याच्या बरोबरीनं पगार मिळवत असली तरीही “मला आता दोन तास रिव्ह्यू मिटिंग आहे हां… डिस्टर्ब करू नका, आवाज नको.’ असं सांगण्याची मुभा तिला नसते. अशा परिस्थितीत आपल्या कामाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी जास्तीचा वेळ देऊन प्रशिक्षण घेणं, नवीन माहिती मिळवणं स्त्रीला कठीण होऊन बसतं. आकडेवारी असे सांगते की, परदेशात उच्चशिक्षणासाठी पाठवताना मुलग्यांना प्राधान्य दिले जाते. मुलींपेक्षा मुलांच्या उच्चशिक्षणाकडे जास्त लक्ष दिले जाते. त्यामुळे श्रमाची, किचकट, कंटाळवाणी कामे बहुतेकदा स्त्रियांच्या वाट्याला येतात. तरीही त्यांना पगार मात्र कमीच मिळतो.
कारण बऱ्याच स्त्रियांना नोकरीची संधी मिळतेय हेच महत्त्वाचे वाटते. त्यातून अनुभव मिळेल, आपली एक नवीन ओळख निर्माण होईल, स्वतःला सिद्ध करता यावे म्हणून बायका रास्त पगारासाठी जास्त घासाघीस करीत नाहीत. देतील तो पगार निमूट स्वीकारते. व्यावसायिक, मालक यांनी स्त्रीची ही कोंडी ओळखलेली असते आणि त्यामुळे ते त्याचा बरोबर फायदा उचलतात.
समीरा अहमद नावाच्या एका स्वाभिमानी ब्रिटिश पत्रकारनं मात्र याविरुद्ध आवाज उठवला. 2013 पासून ती “न्यूज वॉच’ नावाचा पंधरा मिनिटांचा एक कार्यक्रम बीबीसीवर सादर करते. त्याचा मोबदला म्हणून तिला चारशे पासष्ट पौंड मिळत असत. याच प्रकारचा पंधरा मिनिटांचा कार्यक्रम जेरेमी व्हाइन हा पुरुष पत्रकार बीबीसीवरच सादर करतो. त्याला एका कार्यक्रमाचे किती?… तर तब्बल तीन हजार पौंड! केवढी तफावत पाहा!
विकसित म्हणवणाऱ्या देशातील एका बड्या न्यूज चॅनेलवरच्या पत्रकारांच्या पगारामधे एवढी तफावत! का?… तर समीरा स्त्री आहे आणि जेरेमी पुरुष आहे म्हणून. या अन्यायाबद्दल समीरानं मॅनेजमेन्टकडे अनेकदा दाद मागितली, पण अर्थातच दुर्लक्ष केले गेले. शेवटी तिनं “इक्वल पे ऍक्ट’ या कायद्यानुसार बीबीसीवर खटला भरला. बीबीसीनं आपली ही लबाडी सहजासहजी मान्य केली नाही. पुष्कळ खोटीनाटी कारणं सांगितली, पण न्यायालय बधलं नाही. समीराच्या बाजूनं निकाल दिला.
त्यानंतर अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस येऊ लागली आहेत. केरी ग्रेसी हीदेखील बीबीसीमधे चीन विभागाची संपादक होती. थोडीथोडकी नव्हे, तीस वर्षे तिने उत्तम तऱ्हेने आपली जबाबदारी सांभाळली. बीबीसीची एक अत्यंत नावाजलेली पत्रकार असा तिचा नावलौकिक होता, पण तिला पुरुष पत्रकारापेक्षा पगार कमी! अनेकदा तक्रारी करूनही काही उपयोग झाला नाही. या प्रकाराचा निषेध म्हणून तिनं अखेरीस नोकरीचा राजीनामा दिला. सोशल मीडियावर तिनं आपल्यावर झालेल्या अन्यायास प्रसिद्धी दिली. तिला अनेक स्त्रियांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे बीबीसीची पुष्कळ बदनामी झाली.
भारतात काय परिस्थिती आहे? मॉन्स्टर या कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतात स्त्री-पुरुषांच्या मिळकतीत वीस टक्के इतका फरक आहे. पुरुषाला ज्या कामासाठी एक हजार रुपये पगार मिळतो, त्याच कामासाठी स्त्रीला आठशे रुपये मिळतात. आणखी गंभीर बाब म्हणजे उत्तम कौशल्याची कामे व अनुभव या दोन गोष्टींमधे जशी वाढ होत जाते; तसतशी स्त्री-पुरुषांमधील वेतनातली तफावत आणखी वाढत जाते. म्हणजेच स्त्री जेव्हा उच्चपदाच्या जवळ जाऊन पोहोचू लागते, तेव्हा तिला अधिकाधिक रोखले जाते.
सर्वोच्चपद त्यांना नाकारले जाते. त्यामुळे उच्चपदावर काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण 1992 मधे दोन टक्के होते तर 2016 मधे म्हणजे चोवीस वर्षांनंतरही ते फक्त दोन टक्क्यांनी वाढले. म्हणजे चार टक्के झाले. खरे तर शिस्तबद्धपणे, प्रामाणिकपणे काम करणे हा गुण स्त्रियांमध्ये अधिक आढळतो. क्षमता, गुणवत्ता यात त्या कुठेही कमी नाहीत. मग त्यांच्या योग्यतेनुसार मानाने, समाधानाने त्यांना कधी काम करता येणार आहे की नाही? महिला-दिनाच्या निमित्ताने आपण तशी आशा करू या.
– माधुरी तळवलकर