आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला एकाही राज्यात आपले सरकार स्थापन होईल, असे छातीठोकप्रमाणे सांगण्यासारखी स्थिती नाहीये. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपने पक्षातर्गंत केलेल्या सर्वेक्षणात 80 पेक्षा कमी जागा मिळतील, असे म्हटले आहे. अर्थात, एवढ्या संख्याबळावर सरकार स्थापन करता येणार नाही. छत्तीसगडमध्ये पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नाही. कर्नाटकमध्ये अँटी इंकम्बसीवर तोडगा सापडत नसल्याचे दिसून येत आहे. कर्नाटकात फेब्रवारीमध्ये संघाने एक सर्वेक्षण अहवाल भाजपला सोपविला. यात कर्नाटकात 70 ते 75 जागा जिंकण्याची शक्‍यता वर्तविली आहे. मात्र बहुमतांसाठी 113 जागा जिंकणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भाजपची पुढची वाटचाल अवघड असण्याची शक्‍यता आहे.
ईशान्य भारतातील तीन राज्यांच्या निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली असली तरी उर्वरित विधानसभा निवडणुकांकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. कारण या निवडणुका 2024 च्या अगोदरची सेमीफायनल मानली जात आहे. एका अर्थाने सर्व पक्ष विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करण्यासाठी आतूर झाले आहेत. भाजपचा विचार केल्यास मोदी लाट कायम असल्याचा संदेश देशभरात कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे घडले तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहण्याच्या विक्रमाशी बरोबरी करतील. दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्षाचा 2024 च्या अगोदर भाजपचा प्रभाव कसा कमी करता येईल, याचा प्रयत्न असेल.
आजच्या काळात विरोधकांत ऐक्‍य पाहवयास मिळत नसले तरीही भाजपमध्ये मात्र उत्साहाचे वातावरण निर्माण झालेले नाही. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपलेल्या असताना भाजपला काही अडचणी दिसत आहेत. एखाद्या राज्यात आपले सरकार स्थापन होईल असे छातीठोकप्रमाणे सांगण्यासारखी स्थिती नाही. यामागचे आणखी एक कारण म्हणजे नेतृत्वाला यावर अद्याप मार्ग सापडलेला नाही. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपने पक्षातर्गंत केलेल्या सर्वेक्षणात 80 पेक्षा कमी जागा मिळतील असे म्हटले आहे. अर्थात, एवढ्या संख्याबळावर सरकार स्थापन करता येणार नाही.
छत्तीसगडमध्ये पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा नाही. कर्नाटकमध्ये अँटी इंकम्बसीवर तोडगा सापडत नसल्याचे दिसून येत आहे. मध्य प्रदेशचा विचार केल्यास या ठिकाणी 2003 पासून भाजपचेच सरकार आहे. 2018 मध्ये पंधरा महिन्यांसाठी कॉंग्रेसचे सरकार आले. कमलनाथ मुख्यमंत्री झाले, परंतु त्यांचा राजकीय डाव लवकर आटोपला. सुमारे 17 वर्षांपासून शिवराज सिंह मुख्यंत्री आहेत. राज्यातील राजकीय वातावरणाचे आकलन करण्यासाठी भाजपर्तंगत सर्वेक्षण घेण्यात आले. त्यात म्हटले की, 30 टक्‍के जागांवर भाजपशी कोणीच मुकाबला करू शकत नाही तर 30 टक्‍के विधानसभा जागांवर कॉंग्रेसची स्थिती मजबूत आहे. उर्वरित 49 टक्‍के जागांवर “कांटे की टक्‍कर’ दिसत आहे. अशावेळी भाजपसाठी मध्य प्रदेशात कमळ आणणे पहिल्यासारखे सोपे राहिलेले नाही. भाजपसमोर अँटी इनकंबसी फॅक्‍टर आहे. शिवराज सिंह चौहान हे मुख्यमंत्रिपदी राहून 16 वर्षे झाली.
आतापर्यंत राज्यात एवढा काळ कोणीही मुख्यमंत्रिपदी बसलेला नाही. निवडणुकीला 8 महिने राहिले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देखील बदलता येणार नाही. भाजपसाठी मध्य प्रदेशपेक्षा छत्तीसगड अधिक कठीण वाटत आहे. तेथे सत्तेत नाही आणि विरोधी बाकावर आहे, तरीही अडचणी आहेत. राज्यात वापसी करण्यासाठी पक्षातर्गंत मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. तीन वेळा आमदार झालेले नारायण चंडेल यांना विरोधी पक्ष नेते म्हणून नेमले तर विलासपूरचे खासदार अरुण साव यांना प्रदेशाध्यक्षपदी नेमले. कॉंग्रेसच्या अंतर्गंत वादावर भाजपचे लक्ष आहे. परंतु भाजपला कॉंग्रेसविरुद्ध अद्याप व्यापक मोहीम सुरू करता आलेली नाही.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी जवळपास सर्वच वर्गांसाठी योजना जाहीर केल्या आहेत. त्या योजना लागू देखील केल्या आहेत. कर्जमाफी ते बेरोजगारी भत्त्यापर्यंतच्या विविध योजनांचा समावेश आहे. भाजपची मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याची देखील अडचण आहे. छत्तीसगडमध्ये भाजपचा विजय झाला तर मुख्यमंत्री कोण असेल, हे सांगता येणार नाही. राज्यातील राजकारणात एससी, एसटी, ओबीसी फॅक्‍टरचे मोठे समीकरण आहे. त्यामुळे भाजप याच घटकातील नेते समोर आणून राजकीय डावपेच आखू शकते. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हे याच वर्गातून येतात.
कॉंग्रस भूपेश बघेल यांच्या माध्यमातून बॅकवर्ड क्‍लास कार्ड खेळत आहे. 90 विधानसभा जागांपैकी आता कॉंग्रेसकडे 71 तर भाजपकडे 14 जागा आहेत. अलीकडेच स्थानिक स्वराज संस्थेच्या निवडणुका पार पडल्या. त्यात चौदा पालिकेवर कॉंग्रेसचा झेंडा फडकला आहे. कर्नाटकचा विचार केल्यास कर्नाटकमध्ये भाजप 20 जुलै 2019 पासून सत्तेत आहेत. या चार वर्षांत त्यांना एकदा मुख्यमंत्री बदलावा लागला. 28 जुलै 2021 पासून बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री आहेत. फेब्रवारीमध्ये संघाने एक सर्वेक्षण अहवाल भाजपला सोपविला. यात कर्नाटकात 70 ते 75 जागा जिंकण्याची शक्‍यता वर्तविली आहे. बहुमतांसाठी 113 जागा जिंकणे गरजेचे आहे. भाजपविरुद्ध लाट असल्याचे वर्तमानपत्रातून सांगितले जात आहे. भ्रष्टाचार हा मोठा मुद्दा बनला आहे.
3 मार्च रोजी भाजपचे आमदार मदल विरुपक्षण्णा यांच्यावर टाकलेल्या छाप्यात 8 कोटींची रोकड सापडली. लोकायुक्‍ताने त्यांच्या मुलाला 40 लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची लाच घेताना पकडले आहे. त्यामुळे पक्ष आणखीच अडचणीत आला आहे. येडियुरप्पा हे लिंगायत मतदारांना एकत्र करू शकतात, परंतु एकट्याच्या बळावर संपूर्ण राज्यात भाजपला विजय मिळवून देऊ शकत नाहीत. मुख्यमंत्र्याच्या सभेला लोकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. कर्नाटकात कॉंग्रेसचा प्रचार आक्रमक राहत आहे. ते भ्रष्टाचाराच्या मुद्‌द्‌यावर भाजपला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. 2018 मध्ये अथक प्रयत्न करून भाजपने सत्ता मिळवली. दुसरीकडे कॉंग्रेसकडून आपला गड मजबूत करण्याकडे लक्ष दिले जात आहे. वाढती महागाई, इंधन दर, रोजगार, भ्रष्टाचारच्या मुद्‌द्‌यावर भाजपवर आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.
काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी या बंगळुरू दौऱ्यावर आल्या होत्या. त्यांनी एका सभेत विचारले की, भाजप सरकार आल्यानंतर आपल्या आयुष्यात बदल झाला आहे का? काही बदल दिसतो का? मत देण्यापूर्वी गेल्या काही वर्षातील घडामोडी पाहा आणि त्याचे मूल्यांकन करा, असे त्यांनी आवाहन केले. यावरून प्रियंका गांधी यानी लोकांना सद्यस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न केला आणि आपल्या आयुष्यात काही बदल झाला आहे का? यावर विचार करण्यास प्रवृत्त केले आहे. अशावेळी कर्नाटकात भाजपचे सरकार सत्तेत येणे वाटते तेवढे सोपे वाटत नाही. आकडेवारी पाहिल्यास भाजपला आगामी विधानसभेला खूप मेहनत करावी लागणार आहे. ती मेहनत फळाला आली तरच 2024 ची लोकसभा निवडणुकीची वाट सुकर होईल.
– प्रसाद पाटील
