सीएनजीसारख्या इंधनाच्या दरात होणारी सात्यत्यपूर्ण वाढ, महागाईत होणारी वृद्धी, रोजगाराचे घटते प्रमाण, करोनाच्या दीड-दोन वर्षांत उद्योगांपासून सर्वत्र पसरलेले झाकोळलेपण या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर देखील सरकार संसदेत महागाईच्या प्रश्नावर चर्चेस तयार नव्हते हे असंवेदनशीलतेचे मासलेवाईक उदाहरण. विरोधकांच्या रेट्याने अखेरीस सरकार चर्चेस तयार झाले आणि त्या चर्चेत विरोधकांनी जे वेगवेगळे मुद्दे मांडले त्यापैकी एक जीएसटीचा होता. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशात मंदीही नाही किंवा महागाईही नाही असे सांगून रम्य चित्र रेखाटले. जीएसटीच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी हा निर्णय एकट्या केंद्र सरकारचा नसून जीएसटी परिषदेचा आहे असे सांगून जबाबदारी झटकली.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या गेला काही काळ दही, पनीर, ताक, डाळी इत्यादींवर लादलेल्या पाच टक्के जीएसटीचे समर्थन करीत आल्या आहेत. तथापि, आता अनेक विरोधी पक्षांनी यावर जाहीर मते व्यक्त केली आहेत आणि ती सामान्यतः हा लादलेला जीएसटी कर रद्द करावा याच स्वरूपाची आहेत. अगदी संसदेत देखील विरोधी बाकांवरून तशी मागणी झाली आहे. तेव्हा या वाढत्या विरोधी स्वरांची दखल घेऊन केंद्र सरकार हा जीएसटी मागे घेईल का, हे पाहावे लागेल. आंदोलकांच्या रेट्याने कृषिकायदे मागे घेतले जातात, तर काही जिन्नसांवरील जीएसटी मागे घेऊन सामान्यांना दिलासा देणे सरकारला कठीण नाही.
जीएसटी लागू होऊन पाच वर्षे झाल्यानंतर देखील अद्यापि यात सुसूत्रता आलेली नाही हे अमान्य करता येणार नाही. गेल्या पाच वर्षांत अनेक वस्तू आणि सेवांचे करप्रमाण बदलले आहे आणि त्या निर्णयांमागे राजकीय लाभाची दृष्टी नव्हतीच असे नाही. गुजरातच्या गेल्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर खाकऱ्यावरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर आणण्यात आला होता. तेव्हा जीएसटी परिषदेचा दाखला सोयीपुरता द्यायचा याचे हे उदाहरण. आताही पनीर, दही इत्यादींवर लावण्यात आलेला जीएसटी हा सामान्य माणसाच्या खिशाला चाट देणारा आहे यात शंका नाही. तरीही केंद्र सरकारने तो रेटला. शिवाय ही मागणी राज्यांकडूनच आली होती, असाही दावा करण्यात आला. मात्र नंतर पॅकबंद नसलेल्या जिन्नसांना तो लागू नाही अशी स्पष्टीकरणे दिली. मुळात त्यासाठी जीएसटी परिषदेचे स्वरूप समजून घेणे महत्त्वाचे. या परिषदेत प्रस्ताव आणायचा आणि तो पारित करून घ्यायचा तर 75 टक्के मते लागतात.
केंद्र सरकारकडे 33 टक्के मते आहेत आणि उर्वरित अन्य राज्यांकडे. याचाच अर्थ राज्यांकडून कोणताही प्रस्ताव आला तरी केंद्र सरकारने त्यास विरोध केला की त्या प्रस्तावाची लगेचच वासलात लागते. किंबहुना तमिळनाडूचे अर्थमंत्री त्यागराजन यांनी नेमके याकडेच लक्ष वेधले आहे. जीएसटी प्रणालीत राज्यांना करनिश्चिती अधिकारांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे आणि यात संघराज्य पद्धतीला नख लागते असा त्यांचा आक्षेप आहे. केंद्राने जीएसटी परिषदेत आणलेल्या एखाद्या प्रस्तावाला केवळ बारा राज्यांनी जरी विरोध दर्शवला तरी तो प्रस्ताव नाकारण्यात येईल, असा हिशेब असून देखील जीएसटी परिषदेत सर्व निर्णय एकमुखाने होतात असे केंद्र सरकार नेहेमी सांगते हे अचंबित करणारे आहे. असे घडते कारण अनेक राज्ये ही आपल्या अंदाजपत्रकाच्या पूर्तीसाठी केंद्र सरकारच्या निधीवर अवलंबून असतात. अशावेळी केंद्र सरकारला विरोध करणे टाळले जाते. मात्र, या एका अर्थाने असणाऱ्या त्रुटीमुळे सामान्य माणसाचे अंदाजपत्रक मात्र कोलमडते याचे स्मरण सत्ताधाऱ्यांना राहत नाही.
आताही निर्मला सीतारामन यांनी दही, पनीर इत्यादींवरील जीएसटीला कोणत्याही राज्याने विरोध केला नव्हता असा दावा केला असला तरी तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी मात्र तो दावा खोडून काढला आहे. किंबहुना “आपण जरी त्या मंत्रिगटाचे सदस्य नसलो तरीही आपण लेखी विरोध दर्शविला होता’ असा पवित्रा त्यागराजन यांनी घेतला आहे. अण्णा द्रमुक हा तर भाजपचा मित्रपक्ष. मात्र, त्या पक्षाचे नव्याने सरचिटणीस झालेले माजी मुख्यमंत्री पलानीसामी यांनी देखील दही, पनीर वरील जीएसटीला विरोध केला आहे. अर्थात, या बदललेल्या भूमिकेमागे पलानीसामी यांच्याशी निगडित एका उद्योगाची आयकर विभागाकडून होणारी तपासणी आणि त्या राज्याचे माजी आरोग्यमंत्री विजयभास्कर यांच्या विरोधात गुटखा प्रकरणात होणारी सीबीआय चौकशी ही कारणे असू शकतात; तथापि जीएसटीला त्यांनी विरोध केला आहे हे नाकारता येणार नाही. तृणमूल कॉंग्रेसनेही विरोध केला आहे.
केरळ सरकारने देखील अगदी पॅकबंद असले तरी 1-2 किलो जिन्नसांवर आपण जीएसटी लावणार नाही आणि त्या स्थितीत केंद्राशी संघर्ष करावा लागला तरी आपली तयारी आहे, असे म्हटले आहे. पॅकबंद असणाऱ्या वस्तूंवर जीएसटी न लावण्याची केरळ सरकारची भूमिका एका अर्थाने योग्य कारण पॅकबंद आणि बिगर पॅकबंद अशा चाळण्या लावून जीएसटी लावणे अथवा न लावणे हे ठरविणे म्हणजे ग्राहकांच्या निवडीला कुंपण घालण्यासारखे आणि मुळात चांगले ते किफायतशीर भावाला घेण्याच्या हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे. तेव्हा एकीकडे ब्रॅंडेड आणि बिगर ब्रॅंडेड यांतील विसंगती दूर करताना पॅकबंद आणि बिगर पॅकबंद अशी नवी विसंगती मात्र या निर्णयाने निर्माण केली आहे.
केवळ दही, ताक, पनीर एवढ्यापुरताच जीएसटीची चर्चा मर्यादित नाही. अनेक निर्णयांच्या तार्किकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतात. एकीकडे शाश्वत ऊर्जा, ऊर्जा बचत इत्यादींचा घोषा लावायचा आणि दुसरीकडे मात्र एलईडी दिव्यांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 18 टक्क्यांवर न्यायचा हा अजब तर्क झाला. रुग्णालयात पाच हजार पेक्षा अधिक भाडे असणाऱ्या खोल्यांवर जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. खुद्द ‘फिक्की’ने यावर चिंता व्यक्त केली आहे कारण अशाने किफायतशीर आरोग्य सुविधांच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. पाच हजार पेक्षा अधिक भाडे असणाऱ्या खोल्या असणारी रुग्णालये काही कमी नाहीत. मात्र याचा पुनर्विचार कारण्याऐवजी महसूल सचिव तरुण बजाज यांनी “जे पाच हजार रुपये भरू शकतात ते पाच टक्के म्हणजे अडीचशे रुपये देऊ शकत नाहीत का?’ असा अजब सवाल विचारला आहे. हॉटेल, अतिथी गृहे यांमधील खोल्यांवरही जीएसटी लागू झाला आहे आणि त्याचा परिणाम पंजाबात सुवर्णमंदिराच्या बाहेर असणाऱ्या “सराई’ वर झाला आहे.
आम आदमी पक्षाचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी “सराई’वरील जीएसटी ताबडतोब मागे घ्यावी अशी मागणी केली आहे. शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समितीने देखील या जीएसटीवर नाराजी व्यक्त केली आहे याचे कारण अखेरीस हा भार मोदी समर्थकांवरही पडणार आहे. स्मशाने बांधण्यावर देखील जीएसटी लागू होणार आहे. वास्तविक जीएसटी लागू करण्यामागील प्रयोजन हे करांमध्ये सुसूत्रता आणि सुटसुटीतपणा यावा हे होते. मात्र गेल्या पाच वर्षांत हे साध्य झालेले दिसत नाही. उलट सततच्या बदलत्या जीएसटीमुळे सामान्य माणसाला मात्र झळ बसते आहे.
मुळात जीएसटीला इतके टप्पे असणे हाच त्या प्रस्तावित सुटसुटीतपणातील मोठा अडथळा आणि त्यातही या टप्प्यांतील सर्वात कमी जीएसटी हा सर्वाधिक वस्तूंना लागू व्हावा या अपेक्षेला फासलेला हरताळ हा आणखी एक चिंताजनक भाग. गेल्या पाच वर्षांत जीएसटी नोंदणीसंख्या 64 लाखांवरून दीड कोटींवर गेली आहे हे खरे. 31 मार्च 2022 रोजी यातील सक्रिय नोंदणीसंख्या ही 1.36 कोटी इतकी होती. जुलै 2022 मध्ये जीएसटी संकलन उणेपुरे दीड लाख कोटी रुपयांचे झाले आहे. त्यामुळे हे सर्व आकडे म्हणजे जीएसटीच्या यशाचे पोवाडे आहेत असे सरकारने भासवले तर आश्चर्य वाटायला नको. तथापि महागाईचे प्रमाण 7 टक्क्यांवर गेले आहे, घाऊक बाजारपेठ दर निगडित महागाईचा दर 15 टक्क्यांवर गेला आहे. हे सगळे आकडे कदाचित सामान्यांच्या आकलना पलीकडील असतील; पण त्या सगळ्याचे जे परिणाम आहेत त्यांची झळ मात्र सामान्यांना सहन करावी लागत आहे यात शंका नाही.
मुळात 5 टक्के ते 28 टक्के इतका मोठा टप्पा जीएसटीचा आहे. अभ्यासकांच्या मते यातील 18 टक्के जीएसटी हा 46 टक्के वस्तू व सेवांना लागू होतो. 2017 साली याच टप्प्यात असणाऱ्या वस्तूंचे प्रमाण 33 टक्के होते. म्हणजेच गेल्या पाच वर्षांत सामान्य नागरिक हा अधिक वस्तूंसाठी अधिक कर भरत आहे. हे जीएसटीमागील प्रयोजन निश्चितच नसावे. त्यातही उल्लेखनीय भाग हा की 18 टक्के लागू असणाऱ्या वस्तूंच्या विक्रीवरील जीएसटीमधून होणारे करसंकलन हे एकूण करसंकलनच्या 65 टक्के आहे. याचाच अर्थ जीएसटीने ना सुसूत्रता आणली आहे, ना सुटसुटीतपणा आणला आहे ना सामान्यांना दिलासा दिला आहे. आता सरकारने जीएसटीचा 12 टक्क्यांचा टप्पा काढून टाकण्याचा विचार चालविला आहे. याचे कारण यातून होणार कर हा एकूण कराच्या अवघा 8 टक्के आहे. त्यासाठी एक समिती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखाली नेमण्यात आली आहे.प्रश्न हा टप्पा काढून टाकल्यावर त्यातील वस्तूंचा समावेश कोणत्या टप्प्यात केला जाणार हा आहे. त्या 18 टक्क्यांच्या टप्प्यात टाकल्या तर त्याने महागाईत भरच पडण्याचा संभव अधिक.
या सगळ्याचा गांभीर्याने विचार सरकारने करायला हवा. केवळ जीएसटी परिषदेवर खापर फोडून आणि राज्यांकडे बोट दाखवून केंद्र सरकारला नामानिराळे राहता येणार नाही. मुळात जीएसटीचे एवढे टप्पे आवश्यक आहेत का, याचा प्राधान्याने विचार हवा; दुसरीकडे जीएसटी परिषद म्हणे केवळ शिफारस करू शकणारी यंत्रणा आहे; तिच्या शिफारशी स्वीकारणे बंधनकारक नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. तरीही कायद्यानुसार आपल्याला जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी बांधील आहेत, अशी सरकारची भूमिका आहे. मात्र ती आपल्या जबाबदारीतून पळवाट असता कामा नये.
शिवाय ज्या वस्तू जीएसटीअंतर्गत आणून सामान्यांना दिलासा मिळू शकतो त्या पेट्रोल-डीझेल विषयी सरकार चकार शब्द काढायला तयार नाही आणि दही, पनीर इत्यादी जीवनावश्यक जिन्नसांना मात्र जीएसटी लागू करून सरकार तिजोरीत भर घालत आहे. हा विरोधाभास झाला. या सगळ्यावरच एकत्रित विचार राजकीय दूरदृष्टीने करणे अगत्याचे ठरेल. अखेरीस सरकारची जबाबदारी केवळ सरकारी तिजोरी भरणे ही नाही. सामान्यांचा खिसा शाबूत आणि पर्यायाने त्यांच्या जगण्याची उमेद कायम राहील याकडे लक्ष देणे हेही सरकारचे कर्तव्य आहे!
राहुल गोखले