भारतीय कुस्तीगीर महासंघात सध्या जे काही सुरू आहे ते निश्‍चितच गौरवास्पद नाही. कुस्तीपटूंचे आंदोलन, पोलीस तपास व चौकशी, त्याचे अहवाल व त्यातून बाहेर येऊन येत्या 6 जुलैला होत असलेली निवडणूक. मात्र, या सगळ्यात मूळ मुद्दा बाजूला पडू नये व कुस्तीपटूंवर जर खरोखरच अन्याय झाला असेल, तर तो दूर व्हावा व महासंघासह देशाचीही प्रतिमा स्वच्छ व्हावी हीच अपेक्षा आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर देशाच्या महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप करत त्यांच्या अटकेची मागणी करत आंदोलन सुरू केले. मात्र, तब्बल एक महिन्यापेक्षाही जास्त काळ लोटल्यानंतरही काहीही ठोस कारवाई झालेली नाही. अत्यंत गंभीर गुन्हे दाखल झालेले असतानाही ब्रिजभूषण यांना अटक तर सोडाच त्यांची साधी कसून चौकशीही झालेली नाही. पोलीस तपास सुरू आहे परंतु त्यातून काय बाहेर येणार हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. मुळात ज्या हेतूने हे कुस्तीपटू जंतरमंतरवर आंदोलनाला बसले होते ते साध्य होणार का, हा प्रश्‍न आहे. एखाद्या सर्वसामान्य व्यक्‍तीवर जर असे आरोप लावले गेले असते, तर आपल्या पोलिसांनी कोणत्याही पुराव्याची पाहणी न करता पहिल्यांदा त्याला कोठडीत टाकले असते. मग हेच महान कार्य इथे का होताना दिसत नाही. पोलीस कोणाच्या दबावाखाली आहेत, की ब्रिजभूषण खरोखरच धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत.

आंदोलन कशासाठी?
देशाला ऑलिम्पिकसह विविध आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके मिळवून देणारे कुस्तीपटू अचानक आंदोलनाला बसतात तेव्हा काहीतरी खरेच गंभीर घडलेले असेल, हे लहान मुलगाही सांगू शकेल. मात्र, एक महिन्यापेक्षाही जास्त कालावधी लोटल्यानंतरही त्यांच्याकडे कोणाचे लक्ष गेले नाही. मध्यंतरी कर्नाटक निवडणुकीचे निकाल बाहेर आले व त्याचा फटका आगामी काही राज्यांतील निवडणुकांमध्ये बसू नये यासाठी लगोलग हालचाली सुरू झाल्या व देशाचे गृहमंत्री अमित शहा तसेच केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या कुस्तीपटूंची भेट घेतली. पोलीस तपास व चौकशी सुरू आहे, त्याचा अहवाल येईपर्यंत आंदोलन स्थगित करा, अशी विनंती या कुस्तीपटूंना केली गेली व न्यायदेवतेवर विश्‍वास ठेवत या कुस्तीपटूंनी हे आंदोलन स्थगितही केले. मात्र, या चौकशीतून काहीही बाहेर येवो मुळातच हे आंदोलन ब्रिजभूषण यांना अटक केली जावी या प्रमुख मागणीसाठी सुरू होते व त्याचे पुढे काय होणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

एक महिना दुर्लक्ष कशासाठी?
देशाला पदके मिळवून देणारे खेळाडू आंदोलन करतात व त्याकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळच मिळत नाही. तब्बल सव्वा महिन्यानंतर या कुस्तीपटूंची दखल घेतली जाते व त्यांना चर्चेसाठी बोलावले जाते. जर सरकारच्या कोणत्या नेत्याकडे वेळ नव्हता तर केंद्रीय क्रीडामंत्र्यांनी आयपीएल स्पर्धेचे सामने पाहण्यापेक्षा या कुस्तीपटूंची भेट घेणे जास्त महत्त्वाचे होते. सव्वा महिना झाल्यावर या कुस्तीपटूंना बोलावले गेले, त्यांच्याशी चर्चा केली गेली. तुमच्यावर कोणताही अन्याय होणार नाही असा दिलासाही दिला गेला, मग हेच आधीही करता आले असते. जे खेळाडू देशासाठी पदके मिळवतात तेच खेळाडू नैराश्‍याच्या व संतापाच्या भरात गंगा नदीत ही पदके प्रवाहित करण्यासाठी निघाले, हे कोणाचे अपयश म्हणावे लागेल. सरकारी यंत्रणेचे की साफ दुर्लक्ष करणाऱ्या लोकांचे? ज्या सात महिला कुस्तीपटूंनी ब्रिजभूषण यांच्यावर आरोप केले आहेत त्यांचं म्हणणे एकत्रितपणे ऐकायला काय हरकत होती, त्यांना एकेकाला बोलावून पुरुष सदस्यांसमोर ही चौकशी करण्याचे काय कारण होते?

जबाब फिरवल्याने काय फरक पडणार?
या सात महिला कुस्तीपटूंमध्ये एक अल्पवयीन कुस्तीपटू देखील होती. तिने पहिल्यांदा ब्रिजभूषण यांनी आपले लैंगिक शोषण केल्याचा जबाब दिला. मात्र, तिच्या वडिलांनी तिच्यासह जाऊन हा जबाब फिरवला व असे काही घडलेच नव्हते, असा नवा जबाब दिला. आता यातील खरा कोणता व खोटा कोणता, हे कसे ठरवणार? कारकीर्द संपुष्टात येऊ नये यासाठीच हे सगळे घडले हे तर उघड आहे. मात्र, ही खेळाडू वगळता अन्य सहा महिला कुस्तीपटूंनी आपल्या जबाबावर ठाम राहात ब्रिजभूषण यांना अटक होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले आहे. मात्र, त्यापूर्वी न्यायालयात जे खटले सुरू आहेत, पोलीस तपास व चौकशा सुरू आहेत, त्यातून काय समोर येते त्यासाठी ते वाट पाहात आहेत. खरेतर अल्पवयीन कुस्तीपटूने जबाब फिरवल्यामुळे फारतर ब्रिजभूषण यांच्यावर लावण्यात आलेला पॉक्‍सो कायदा काढून घेतला जाणार आहे बाकीच्या आरोपांबाबत काय, हा प्रश्‍न कायम राहणार आहे.

माध्यमांसमोर स्टंट कशासाठी?
एका बाजूला हे प्रकरण न्यायालयात तसेच चौकशीच्या व तपासाच्या प्रवासात असताना हे कुस्तीपटूच नव्हे तर खुद्द ब्रिजभूषण हे देखील सातत्याने माध्यमांसमोर वक्‍तव्ये का करत आहेत, यातून काय साध्य होणार आहे. ब्रिजभूषण ज्या पक्षाचे आहेत, त्या पक्षाचे त्यांच्यावर काही नियंत्रणच नाही का, असे चित्र निर्माण झाले आहे. प्रतिमा स्वच्छ करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. हे आता झाले नाही तर कधीच होणार नाही. कारण शिक्षा काय आहे, हे समजल्यावर माणूस जास्त कोडगा होतो असे म्हणतात व ती संधी ब्रिजभूषण यांना मिळू नये. मी जर दोषी असेन तर स्वतःला फासावर चढवेन, असे ब्रिजभूषण यांनी म्हटले होते. जर अद्याप तपास सुरू आहे, चौकशी सुरू आहे, तरी कुस्तीपटूंनी केलेल्या आरोपांची तथ्यता अद्याप समोर आलेली नाही. ब्रिजभूषण यांना अटक करण्यासाठी सबळ पुरावे अद्याप हाती लागलेले नसल्याचे पोलीस सांगत असताना ही माध्यमांसमोरची स्टंटबाजी कशासाठी. न्यायालयानेच आता ही सूचना केली पाहिजे की जोपर्यंत या प्रकरणाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी कोणत्याही व्यक्‍तीने माध्यमांशी बोलू नये, तरच हे प्रकार थांबतील.

निवडणुका पारदर्शक व्हाव्यात
महासंघाच्या निवडणुका येत्या 6 जुलै रोजी होणार आहेत. त्यावरही ब्रिजभूषण यांचेच वर्चस्व राहणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितल्याप्रमाणे ब्रिजभूषण किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्‍तीने या निवडणुकीत सहभागी होऊ नये. मात्र, मूळ आरोप केवळ ब्रिजभूषण यांच्यावरच झाले आहेत. त्यांचा मुलगा, जावई व मेव्हणा यांच्यावर कोणतेही आरोप करण्यात आलेले नाहीत त्यामुळे त्यांना निवडणुकीपासून दूर ठेवता येणार नाही. भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने महासंघाची संपूर्ण समितीच बरखास्त केली होती, त्यामुळे त्यावेळी समितीत असलेल्या कोणालाही ही निवडणूक लढवता येणार नाही.

मात्र, राज्य संघटनांवर असलेल्या व ज्यांना महासंघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्‍क आहे त्यांना या निवडणुकीत जर एखाद्या पदासाठी उभे राहायचे असेल तर त्याला रोखता येणार नाही. मात्र, या सगळ्यात एक गोष्ट करता येईल व ती म्हणजे ही निवडणूक दिल्लीबाहेर घ्यायची व ज्याचा या क्रीडा प्रकाराशी कोणताही संबंध नाही अशा व्यक्‍तीला निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करत सर्व प्रक्रिया करून घ्यायची. महासंघाची ही निवडणूक अत्यंत पारदर्शकतेने झाली तर वशिल्याचे तट्टू निवडून येणार नाहीत याची किमान 80 टक्‍के हमी देता येईल.

खेळाडूंची कारकीर्दही वाचावी
या आंदोलनात ज्या कुस्तीपटूंनी आपली नोकरी बाजूला ठेवली, आपला सराव बाजूला ठेवला व केवळ आपल्यावरील अन्याय दूर होऊन न्याय मिळावा यासाठी या आंदोलनात उडी घेतली त्यांची कारकीर्द केवळ अहंकारापोटी संपुष्टात येऊ नये. पुढील वर्षी पॅरिसला ऑलिम्पिक स्पर्धा होत आहे, त्यापूर्वी आशियाई स्पर्धा तसेच ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धाही होणार आहेत. या आंदोलनात सहभागी असलेल्या परंतु देशाला पदके मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या एकाही खेळाडूची कारकीर्द धोक्‍यात येऊ नये. पुढील महिन्यापासून जगभरात विविध देशांमध्ये पात्रता स्पर्धा होणार आहेत.

आंदोलनाला बसलेले खेळाडू देखील टॉप्स, खेलो इंडियाचेच भाग आहेत. उलट त्यांना वाया गेलेला वेळ सत्कारणी लावण्यासाठी जास्तीत जास्त स्पर्धांमध्ये कसे खेळवता येईल व ते त्यांची पात्रता कशी लवकर मिळवतील यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. जर सरकार, केंद्रीय क्रीडामंत्रालय यांनी एकत्रित चर्चा करून यातून मार्ग काढला तरच देशाची प्रतिमा स्वच्छ होणार आहे. पोलीस तपास, चौकशी, सरकारी मध्यस्थी, आंदोलन या सगळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर खेळाडूंचे हित जपले जावे, त्यांच्यावरील अन्याय दूर व्हावा, दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी व देशाच्या कुस्तीगिर महासंघाला लागलेले ग्रहण लवकर सुटावे, हीच अपेक्षा आहे.

अमित डोंगरे