पुन्हा एकदा महिला आरक्षण कायदा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. हे विधेयक जवळपास 27 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. दुर्दैवाने, दरवेळी विरोधी बाकावर बसल्यानंतरच राजकीय पक्ष याबाबत सक्रियता दाखवताना दिसतात. मागील काळात हे विधेयक संसदेत मंजूर करून घेण्याचा प्रयत्न झाला; पण विरोधी पक्षांकडून उपस्थित करण्यात आलेल्या काही मुद्द्यांवर एकमत होऊ शकले नाही आणि ते पुन्हा मागे पडले. यावेळी महिला आरक्षणाच्या मागणीचे नेतृत्व तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांची कन्या कविता आणि भारत राष्ट्र समितीचे नेते करत आहेत. अलीकडेच याबाबत त्यांनी एक दिवसाचे लाक्षणकि उपोषणही केले. सर्व विरोधी पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिला.
कथित अबकारी धोरण घोटाळ्यात ज्या दिवशी के कविता यांना चौकशीसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाने पाचारण केले, तोच दिवस त्यांनी उपोषण करण्यासाठी निवडला हा विचित्र योगायोग होता की धोरण हे कळावयास मार्ग नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांच्या चौकशीसाठीची मुदत एक दिवसांनी वाढवली. वास्तविक, अशा प्रकारचे उपोषण, संप, आंदोलने ही अलीकडील काळात राजकीय नेत्यांसाठी प्रसिद्धीचे साधन बनली आहेत. के कविता यांनीही या मुद्द्याकडे संधी म्हणूनच पाहिले ही बाब नाकारता येणार नाही.
संसद आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची मागणी जुनी आहे. यासंबंधीचे विधेयकही तयार करण्यात आले होते, मात्र त्यावर एकमत न झाल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप येऊ शकले नाही. याचे एक कारण म्हणजे महिला आरक्षण हे प्रकरण तितकेसे सोपेही नाही. त्यात विविध वर्ग आणि समाजातील महिलांना स्थान देणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की केवळ काही श्रीमंत आणि प्रबळ महिला वर्ग या आरक्षणाचा लाभ घेत राहू नयेत. तसे झाल्यास या आरक्षणामागचा उद्देश सफल होणार नाही. सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि समाजाच्या सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या महिलांना प्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहाशी कसे जोडायचे हे एक गुंतागुंतीचे काम आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनीच महिलांना आपल्या कार्यकारिणीसह उमेदवाऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली तर आरक्षणाची गरजच भासणार नाही.
राजकीय पक्ष सैद्धांतिकदृष्ट्या महिला आरक्षणाच्या समर्थनार्थ बोलत असले तरी एक तृतीयांश सदस्यत्व देणारा राजकीय पक्ष देशात दुर्बिण घेऊनच शोधावा लागेल. बहुतेक पक्षांच्या अंतर्गत नेतृत्वात महिलांना क्वचितच महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. निवडणूक जिंकल्यानंतर मंत्रिपदाच्या वाटपाबाबतही हीच स्थिती दिसून येते.
सत्तेत महिलांचा सहभाग सुनिश्चित केलाच पाहिजे. पण हे केवळ तत्त्वत: एकजूट दाखवून होणार नाही, राजकीय पक्षांनाच ते प्रत्यक्षात उतरवावे लागेल.
के कविता यांना पक्षाच्या पातळीवरही ते अमलात आणावे लागेल, तरच त्यांच्याबाबतचा विश्वास निर्माण होईल. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी कॉंग्रेसने 50 टक्के जागांवर महिला उमेदवार उभे करण्याचा फॉर्म्युला तयार केला होता, परंतु निवडणुकीनंतर हे सूत्र पक्षनेतृत्वाच्या पातळीवर लागू होताना दिसले नाही. के कविता यांनी आपल्यावरील गैरप्रकारांच्या आरोपांवरून लक्ष वळवण्यासाठी पुन्हा एकदा हा मुद्दा उपस्थित करून विरोधी पक्षांना एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना काहीही साध्य होणार नाही. महिला आरक्षणाचा सर्वच पक्षांनी व्यावहारिक विचार करण्याची गरज आहे.
– विधिषा देशपांडे