विधानपरिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांत झालेल्या निवडणुकांचे सर्वांत प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे भाजपच्या बालेकिल्ल्यांना बसलेले हादरे. सुधीर तांबे यांना उमेदवारी देण्याऐवजी तरुण सत्यजित तांबे यांनाच कॉंग्रेसने उमेदवारी दिली असती, तर ही जागाही आज कॉंग्रेसच्याच खात्यात असती. तेव्हा तीन शिक्षक आणि दोन पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणूक निकालांनी भाजपला आत्मपरीक्षण करण्याची संधी दिली असली तरी महाविकास आघाडीलाही काही धडे दिले आहेत.
नागपूर आणि अमरावती हे भाजपचे बालेकिल्ले; खुद्द भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राज्यातील मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हे सगळे विदर्भातील. तरीही महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी भाजप उमेदवाराला पराभूत केले. तेव्हा भाजपसाठी हा धक्का आणि महाविकास आघडी आणि मुख्यतः कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यासाठी हा दिलासा. तथापि नाशिक पदवीधर मतदारसंघात सत्यजित तांबे यांनी अपक्ष म्हणून मिळविलेला विजय हा कॉंग्रेस नेत्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारा.
वास्तविक पूर्वी पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांतील निवडणुकांचा इतका गवगवा होत नसे. याचे कारण यातील मतदारांची असणारी मर्यादित संख्या. तथापि प्रत्येक निवडणूक ही प्रतिष्ठेचीच करायची असा चंग सर्वच राजकीय पक्षांनी बांधला असल्याने याही निवडणुकांची चर्चा होऊ लागली आहे आणि मुख्य म्हणजे पक्षीय कुरघोड्यांना हे नवीन कुरण मिळाले आहे. कोकण शिक्षक मतदारसंघात भाजपला विजय मिळाल्याने या निवडणुकांमध्ये भाजपला आपली इभ्रत तरी वाचविता आली.
अन्यथा भाजपच्या पदरी भोपळा आला असता. कोकणात ज्ञानेश्वर म्हात्रे विजयी झाले आहेत. 2017 साली देखील म्हात्रे यांनी शिक्षक सेनेतर्फे निवडणूक लढविली होती आणि तीत त्यांना 6,882 मते मिळाली होती; तर प्रतिस्पर्धी शेकापचे बाळाराम पाटील यांनी 11,837 मते मिळवून विजय प्राप्त केला होता. यावेळी मात्र म्हात्रे हे भाजपचे उमेदवार होते आणि त्यांनी 20 हजारांहून अधिक मते मिळवत बाळाराम पाटील यांना मात दिली. यावेळी ज्या पाच मतदारसंघांत मतदान झाले त्यांत सर्वाधिक मतदान हे कोकणातच नोंदविले गेले, हे महत्त्वाचे.
कोकणात तब्बल 91 टक्के मतदान झाले. अशा निवडणुकांमध्ये मतदारनोंदणीपासून मतदारांना मतदान केंद्रांपर्यंत आणणे हे मोठे आव्हान असते. कारण राजकीय पक्षांनी या निवडणुका कितीही प्रतिष्ठेच्या केल्या तरी मतदारांमध्ये त्याविषयी फारसा उत्साह नसतो. तेव्हा कोकणात एवढे घसघशीत मतदान झाले याचा अर्थ राजकीय पक्षांनी आणि उमेदवारांनी मेहनत घेतली असावी, असे म्हणण्यास वाव आहे. तेथे भाजपने यश मिळविले. परंतु तोच कित्ता भाजप अन्य मतदारसंघांत का गिरवू शकला नाही, हा प्रश्न अप्रस्तुत नाही. कदाचित सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड याबरोबरच ठाणे आणि पालघर जिल्हाही या मतदारसंघात येत असल्याने आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे प्राबल्य या जिल्ह्यांत असल्याने म्हात्रे यांना विजय मिळविणे सोपे झाले असावे. म्हात्रे यांना पाटील यांच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट मते मिळाली आहेत हे उल्लेखनीय. तेव्हा भाजप आणि विशेषतः एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी हा विजय दिलासा देणारा. तथापि सत्ताधाऱ्यांचे समाधान येथेच संपते कारण अन्यत्र त्या युतीला बसलेला पराभवाचा धक्का.
यातील लक्षवेधी निवडणूक अर्थातच नागपूर शिक्षक मतदारसंघाची होती. नागो गाणार हे भाजपचे अधिकृत उमेदवार नसले आणि राज्य शिक्षक परिषदेकडून ते मैदानात उतरले असले तरी महाविकास आघाडीचे उमेदवार सुधाकर आडबाले यांना पराभूत करण्यासाठी भाजपने आपली सारी ताकद गाणार यांच्यासाठी ओतली होती. गाणार हे गेले दोन कार्यकाळ येथील आमदार असल्यानेही कदाचित त्यांच्याविरोधात प्रस्थापितविरोधी भावना (अँटी इन्कमबंसी) देखील असू शकेल. तथापि तसे असेल तर ती भावना फार प्रबळ होती असेच म्हणावे लागेल. याचे कारण या मतदारसंघात आडबाले यांनी गाणार यांच्या तुलनेत दुप्पट मते जिंकली आहेत. मात्र प्रश्न केवळ प्रस्थापितविरोधी भावनेचा नाही.
भाजपने आपले आमदार, कार्यकर्ते अशी सगळी यंत्रणा गाणार यांच्यासाठी रणात उतरवून देखील गाणार विजयी होऊ शकले नाहीत त्यामागे अन्यही काही कारणे असावीत. एक तर आडबाले यांनी जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा प्रचारात रेटला होता. हा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. आडबाले हे चंद्रपूरचे असले तरी त्यांचा या मतदारसंघात संचार आणि संपर्क आहे. तरीही महाविकास आघाडीतील गोंधळाचे त्यांना बळी व्हावे लागेलच होते. खरे म्हणजे आडबाले यांनी निवडणुकीची तयारी अगोदरच सुरू केली होती. हा मतदारसंघ शिवसेना-ठाकरे गटाला मिळाला होता. पण नाशिकमधील गोंधळानंतर मतदारसंघांची अदलाबदली करण्यात आली आणि हा मतदारसंघ महाविकास आघाडीतील कॉंग्रेसकडे आला आणि मग कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांनी आडबाले यांना पाठिंबा दिला.
जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा आडबाले यांना उपयुक्त ठरला असेल हे खरे; पण त्यापेक्षाही महाविकास आघाडीतील एकोपा अधिक प्रभावी ठरला असेच म्हटले पाहिजे. एक तर आडबाले यांना कॉंग्रेसने पाठिंबा उशिरा जाहीर केला; पण तो केल्यानंतर महाविकास आघाडी आणि कॉंग्रेसमधील गटांनी आडबाले यांना विजयी करण्याच्या उद्देशानेच प्रचार आणि व्यूहनीती आखली. त्याचा लाभ महाविकास आघाडीला झाला आणि नागपूरची जागा जिंकता आली. दोनच वर्षांपूर्वी नागपूर पदवीधर मतदारसंघात झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे उमेदवार अभिजित वंजारी यांनी भाजपचे उमेदवार संदीप जोशी यांचा सुमारे अठरा हजारांच्या मताधिक्याने पराभव केला होता. तोही भाजपसाठी मोठा धक्काच होता; याचे कारण हा मतदारसंघ भाजपकडे त्यापूर्वी अनेक वर्षे होता आणि नितीन गडकरी यांनीही त्याचे प्रतिनिधित्व केले होते. आता भाजपसाठी हा लागोपाठ दुसरा पराभव आहे.
विदर्भातीलच अमरावती पदवीधर मतदारसंघात देखील भाजपला धक्का बसला आहे. वास्तविक अमरावतीत भाजपचे उमेदवार रणजित पाटील हे फडणवीस यांचे निकटवर्तीय. दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेले आणि भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात मंत्री असलेले पाटील यांचे पारडे जड आहे अशी चिन्हे होती आणि भाजपला देखील तसा आत्माविश्वास होता. प्रत्यक्षात मात्र महाविकास आघाडीचे उमेदवार धीरज लिंगाडे यांनी बाजी मारली आहे. महाविकास आघाडीने लिंगाडे यांना अगोदरपासूनच निवडणुकीच्या तयारीला लागण्याच्या सूचना दिलेल्या होत्या. शिवसेनेतील फुटीनंतर मात्र समीकरणे बदलली आणि बुलढाणा येथील खासदार प्रतापराव जाधव यांनी शिंदे गटात जाणे पसंत केले. तेव्हा शिवसेनेतील या फुटीचा परिणाम लिंगाडे यांच्या मतांवर होऊ नये याची काळजी महाविकास आघाडीने घेतली. लिंगाडे कुटुंब हे कॉंग्रेसशीच निगडित कुटुंब.
मध्यंतरी धीरज यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि त्यांची नेमणूक बुलढाणा जिल्हाध्यक्ष म्हणूनही करण्यात आली होती. तेव्हा आताही ते मूळच्याच शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिले आणि त्यामुळे ठाकरे गट लिंगाडे यांच्या उमेदवारीसाठी आग्रही होता. तथापि बदलत्या समीकरणांचा पार्श्वभूमीवर ही जागा कॉंग्रेसकडे गेली आणि लिंगाडे हे कॉंग्रेसचे उमेदवार झाले. त्यांनी पाटील यांना कडवी लढत दिली आहे. या मतदारसंघाने देखील भाजपला पराभवाचा धक्का दिला आहे. अशीही वदंता आहे की पाटील समर्थक अनेक मतदारांनी मतदानपत्रिकेवर केवळ दुसऱ्या पसंतीचे मत नोंदविले; पण पहिल्या पसंतीचे मत नोंदविलेच नाही. याची परिणती त्या मतदानपत्रिका रद्द ठरण्यात झाली. अर्थात तरीही लिंगाडे यांनी घेतलेली आघाडी निर्णायक असल्याने पाटील आणि मुख्य म्हणजे फडणवीस यांच्यासाठी हा दणका आहे. नागपूर आणि अमरावती या विदर्भातील मतदासंघांतील निकालांनी भाजपला विदर्भातील आपल्या कथित प्राबल्याविषयी चिंतन करण्यास भाग पाडले आहे.
औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे उमेदवार विक्रम काळे यांनी भाजपचे उमेदवार किरण पाटील यांना पराभवाचा धक्का दिला आहे. पहिल्या फेरीत जरी काळे विजयी झाले नसले तरी ते चौथ्यांदा विजयी झाले आहेत हा त्यातील महत्त्वाचा भाग. एकीकडे नागूरमध्ये गाणार यांना हॅट्ट्रीक साधलेली नसताना काळे यांनी मात्र सलग चौथ्यांदा विजय मिळविला आहे हे यश लक्षणीय. मागच्या वेळी काळे यांनी भाजप पुरस्कृत उमेदवार सतीश पत्की यांना नमविले होते. त्यावेळीही कॉंग्रेसने काळे यांना पाठिंबा दिला होता. आता तर महाविकास आघाडीने आपली सर्व ताकद ओतली होती.
परिणामतः पहिल्या फेरीत जरी नाही तरी दुसऱ्या फेरीत मात्र राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे काळे विजयी ठरले आहेत. तेव्हा प्रस्थापितविरोधी भावना ही सगळीकडेच असते असे नाही. अखेरीस उमेदवाराने केलेले काम, आपल्या मतदारवर्गाच्या हितासाठी दिलेला लढा, प्रामाणिकपणे केलेले प्रयत्न, संपर्क हे सगळेही महत्त्वाचे असते. वरच्या स्थरावर कितीही खळबळजनक घडामोडी घडल्या तरी अखेरीस स्थानिक स्तरावरील प्रवाह निराळे असतात याचेच औरंगाबाद निकाल हे उदाहरण.
या पाचही पैकी सर्वाधिक लक्षवेधी निवडणूक होती ती अर्थातच नाशिक पदवीधरमधील. याचे कारण तेथे घडलेल्या घडामोडी. कॉंग्रेसने सुधीर तांबे यांना उमेदवारी दिली होती; पण सुधीर तांबे यांनी उमेदवारी अर्ज भरण्यास आयत्या वेळी नकार दिला आणि त्यांचे पुत्र सत्यजित तांबे यांनी उमेदवारी अर्ज अपक्ष म्हणून भरला.
सुधीर तांबे हे तीन कार्यकाळ आमदार आहेत. त्यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे; तांबे यांचा या मतदारसंघावर प्रभावही आहे. तेव्हा सत्यजित यांना त्याचा लाभ मिळाला असल्यास नवल नाही. त्यातच कॉंग्रेसने सुधीर आणि सत्यजित तांबे यांना पक्षविरोधी कारवायांसाठी निलंबित करून उलट सुधीर तांबे यांना सत्यजितसाठी उघडपणे प्रचार करण्याची एका अर्थाने मुभाच दिली. भाजपने तेथे तांबे यांना उघड पाठिंबा दिला नसला तरी पाचही जिल्ह्यांत भाजपचा सत्यजित यांना छुपा पाठिंबा होता. सत्यजित यांना स्थानिक कॉंग्रेस गटांनीही राजीनामा दिला होता आणि कदाचित तो मिळावा म्हणूनच भाजपने उघड पाठिंबा दिला नसावा. अपक्ष उमेदवार शुभांगी पाटील यांना शिवसेना-ठाकरे गटाने पाठिंबा दिला होताच. तेव्हा एका अर्थाने त्या महाविकास आघाडी पुरस्कृत उमेदवार. पण सत्यजित यांनी त्यांना मात दिली. यात अनपेक्षित काही नाही.
तांबे यांच्यासाठी भाजपने केलेले प्रयत्न देखील लपलेले नाहीत. एरव्ही कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांचे कट्टर विरोधक मानले जाणारे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही सत्यजित तांबेच जिंकतील असे विधान केले नसते. मात्र हा धडा कॉंग्रेससाठी देखील आहे. कॉंग्रेसने अगोदरच सुधीर तांबे यांच्याशी चर्चा करून सत्यजित तांबे यांना उमेदवारी दिली असती तर कॉंग्रेसवर हा मुखभंगाचा प्रसंग आला नसता. कोणता मुद्दा किती प्रतिष्ठेचा करायचा याचेही तारतम्य ठेवावे लागते. काहीच दिवसांपूर्वी सत्यजित तांबे यांच्यावर आपला डोळा आहे असे विधान फडणवीस यांनी केले होते. त्यावरून तरी बोध घेत कॉंग्रेसने सत्यजित यांना उमेदवारी दिली असती तर पुढच्या अप्रिय घटना टाळता आल्या असत्या.
याच मुद्द्यावरून कॉंग्रेस नेते आशिष देशमुख यांनी पटोले यांना लक्ष्य केले होते आणि पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना पत्र लिहून प्रदेशाध्यक्ष बदलण्याची मागणी केली होती. विचित्र योगायोग असा की आरोप करणारे देशमुख आणि ज्यांच्यावर आरोप केले ते पटोले हे दोघेही भाजपमधूनच कॉंग्रेसमध्ये आले आहेत. नाशिकचा तिढा पटोले यांनी तारतम्याने सोडविला असता तर ती जागाही कॉंग्रेसच्या वाट्याला आली असती. अर्थात, नागपूर आणि अमरावती येथील विजयांनी पटोले यांनी आपली पत काही अंशी तरी कायम राखण्यात यश मिळविले आहे. त्याउलट भाजप प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे यांनी मात्र नागपुरात भाजपचा उमेदवार असता तर तो विजयी झाला असता; त्यामुळे विरोधकांनी गाणार यांच्या पराभवाने हुरळून जाऊ नये असे अजब विधान केले आहे.
गाणार यांच्यासाठी भाजपने ओतलेली ताकद लपलेली नाही. तेव्हा पराभव स्वीकारताना दिलदारपणा दाखविला तर आत्मपरीक्षण करण्यास मदत होते. जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला आणि भाजपने अगोदर जरी त्याविषयी कठोर भूमिका घेतली असली तरी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे आणि मग फडणवीस यांनी नरमाईचे धोरण अवलंबिले होते. महिनाभरापूर्वीच विधिमंडळात फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना आणण्याचा कोणताही इरादा नाही आणि तसे केले तर एक लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असे म्हटले होते. आता मात्र ती योजना आणण्याविषयी आपण ताठर नाही असे सांगून भूमिकेतील बदल त्यांनी दाखवून दिला होता. मात्र त्याने मतदार भुलले नसावेत असेच दिसते.
एकूण, या निकालांनी भाजपला धक्का दिला आहे हे तर खरेच. हे निकाल म्हणजे सार्वत्रिक जनमताचे प्रतिबिंब नाही हेही खरे; पण ते अजिबात निदर्शकही नाही असे मानता येणार नाही. माहाविकास आघाडीने एकत्रित निवडणूक लढल्या तर भाजपला शह देता येतो याचे आत्मभान आघाडीच्या नेत्यांना आले असेल तर पक्ष फोडून सत्ता मिळविली तरी तीच व्यूहनीती जनतेची पसंती मिळवितेच असे नाही हा धडा भाजपला मिळाला असेल. गेल्या वर्षी विधानपरिषदेच्याच निवडणुकांनंतर महाविकास आघाडी सरकार शिवसेनेतील फुटीमुळे कोसळले होते.
आता विधानपरिषदेच्याच निवडणुकांनी सत्ताधाऱ्यांना दणका दिला आहे. लोकशाहीत कोणीही कायमचे सत्ताधारी नसतात हेही या निकालांचे मर्म. आगामी कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीत आपापली व्यूहनीती आखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना हे निकाल पथदर्शक ठरतील; महापालिका निवडणुकांमध्ये देखील याचा बोध उपयोगी पडेल. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील या निवडणूक निकालांनी सर्वच पक्षांना चिंतन करण्यास बाध्य केले आहे. मतदारांना गृहीत धरता येणार नाही आणि तसे केले तर फाजील आत्मविश्वासाला तडे जातात हे त्यातील सर्वात मोठे तात्पर्य!
राहुल गोखले