चीनच्या विरोधानंतरही अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली. गेल्या दोन दशकांत अमेरिकेच्या कोणत्याही उच्चपदस्थाने चीनला भेट दिली नव्हती. नॅन्सी अमेरिकेला परतल्यानंतर देखील चीनने तैवानवर तोफा डागल्या आहेत. क्षेपणास्त्र सोडली आहेत. अमेरिकेनेही तैवानच्या मदतीला युद्ध नौका धाडली आहे. रशिया-युक्रेन दरम्यानचे युद्ध गेल्या पाच महिन्यांत संपलेले नसताना आता तैवानच्या निमित्ताने चीन-अमेरिकेत वाक्युद्ध सुरू झाले आहे. तैवान हा छोटासा भाग असला, तरी त्याचे सामरिक महत्त्व आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाच्या अध्यक्षा नॅन्सी पेलोसी यांच्या दौऱ्यावरून चीन आणि अमेरिकेत शाब्दिकयुद्ध सुरू होते. नॅन्सी तैवानला भेट देऊन (सुखरूप) परतल्यानंतरही हा वाद मिटलेला नाही. उलट, चीनने तैवानच्या काही भागात हल्ले केले आहेत. चीनचे क्षेपणास्त्र तैवानऐवजी जपानच्या भागात पडले. तैवानची अमेरिकेने पाठराखण केली नाही, तर प्रशांत महासागर टापूतील जपान, व्हिएतनाम, फिलिपाइन्स, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनाही आक्रमक चीन धोका पोचवू शकतो. विशेष म्हणजे यापैकी अनेक देशांची सुरक्षा व्यवस्था अमेरिकेवर अवलंबून आहे.
अमेरिका-सोव्हिएत महासंघ दरम्यानच्या शीतयुद्ध काळात चीन अमेरिकेचा मित्र होता. रशियापासून चीनला अलग करून त्याच्याशी मैत्री करण्यात अमेरिका आघाडीवर होती. त्या काळात चीनने अमेरिकेचे भांडवल आणि तंत्रज्ञान घेऊन चीन जागतिक महासत्ता बनली आणि तोच आता अमेरिकेला आव्हान देत आहे. अशा परिस्थितीत चीनचाच एकेकाळी भाग असलेला तैवान स्वतःला स्वतंत्र देश समजतो. चीन हे मान्य करायला तयार नाही. चीनच्या “वन नेशन पॉलिसी’ ला अमेरिका मान्यता देत नाही. नॅन्सी अमेरिकेला परत गेल्यानंतर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने लगेच प्रतिक्रिया दिली. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जे आगीशी खेळत आहेत ते जळून खाक होतील.
गेल्या पंचवीस वर्षांत अमेरिकेतील एवढ्या मोठ्या उच्चपदस्थ व्यक्तीने तैवानला भेट दिली नव्हती. नॅन्सी पेलोसी चोवीस तासांपेक्षा कमी काळ तिथे थांबल्या. त्यांच्या भेटीवर चीनने हे आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचे गंभीर उल्लंघन मानले. सूडाची कारवाई म्हणून चीनने पहिले पाऊल उचलण्यास उशीर केला नाही. तैवानजवळील भागात लष्करी सराव सुरू केला. चीन तैवानला आपलाच प्रांत मानतो आणि चीन त्याला आपल्यात सामीलीकरण करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून धडपडतो आहे. पूर्वी चीनने शांततामय मार्गानं विलीनीकरण करण्याचे जाहीर केले होते.
चीन हे आश्वासन कसे पाळणार, हाच मोठा प्रश्न असताना अमेरिका तैवानची जागतिक व्यासपाठीवर सातत्याने पाठराखण करून चीनला भडकावत आहे. नॅन्सी पेलोसी यांची तैवान भेट अशा वेळी झाली, जेव्हा चीन आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. चीनने अनेकवेळा आपले नौदल आणि हवाई दल वापरून तैवानवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यामुळे परिस्थिती चिंताजनक बनली आहे. चीनच्या हल्ल्यामुळे तैवानचे काय व्हायचे ते होईल; परंतु तैवानच्या निमित्ताने युद्ध झाले आणि त्यात अमेरिका उतरली, तर त्याचा परिणाम जगाच्या राजकारणावर आणि अर्थव्यवस्थेवर होणे अपरिहार्य आहे.
तैवानची मुख्य भूमी चीनच्या आग्नेय किनाऱ्यापासून सुमारे 120 किलोमीटर अंतरावर आहे. अनेक तज्ज्ञ तैवानला “बेटांची पहिली साखळी’ असे संबोधतात. गेल्या अनेक वर्षांत चीनने त्या भागात आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले आहेत. हा एक प्रकारचा भौगोलिक अडथळा असून तो जपानच्या दक्षिणेतून जातो. तैवान, फिलिपाइन्समधून दक्षिण चीन समुद्रापर्यंत जातो. ही शीतयुद्धाची संकल्पना आहे. बेटांच्या या पहिल्या साखळीतील देश हे अमेरिकेचे मित्र आहेत आणि ते त्यांच्या परराष्ट्र धोरणासाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. चीनला असे वाटते, की तो सामरिक दृष्टिकोनातून या बाजूने वेढलेला आहे. त्यामुळेच या प्रदेशातील तैवानचे स्थान चीन आणि पाश्चिमात्य दोन्ही देशांच्या जागतिक राजकारणात महत्त्वाचे आहे. तैवान चीनचा भाग झाला तर चीन प्रशांत महासागर टापूत आपला प्रभाव वाढवण्यास मोकळा होईल.
एवढंच नाही तर या भागातील गुआम आणि हवाई येथील अमेरिकन लष्करी तळही सुरक्षित राहणार नाहीत. दक्षिण चिनी समुद्रात चीनचा आधीच मोठा प्रभाव आहे. त्यातच ते तैवानमध्ये आले तर ते त्यांच्या नौदलाचा प्रभाव वाढवू शकतील. आधीच चीनचे नौदल सध्या जगात प्रथम क्रमाकाचे आहे. त्यात तैवानचा समुद्री भाग चीनला मिळाला, तर या प्रदेशावर चीन आणखी हुकमत गाजवील. तैवान दक्षिण आणि पूर्व समुद्रात कोणत्याही संभाव्य संघर्षाच्या परिस्थितीत आपली स्थिती मजबूत करण्याच्या मार्गावर एक प्रकारची “मिसिंग लिंक’ आहे. तैवान अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवरही खूप महत्त्वाचे आहे. दररोज वापरत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिप्स फक्त तैवानमध्येच बनवल्या जातात. मग तो स्मार्टफोन असो, लॅपटॉप, स्मार्टवॉच किंवा गेमिंग कन्सोल; या सर्वांमध्ये चिप्स वापरल्या जातात आणि बहुतेक तैवानमध्ये बनवल्या जातात.
तैवानचे जगातील दोनतृतियांश चिप मार्केटवर नियंत्रण आहे. तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी (टीएसएमसी)चे जगातील निम्म्याहून अधिक चिप मार्केटवर नियंत्रण आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2021 दरम्यान, “टीएसएमसी’ने सुमारे 53 अब्ज डॉलरची कमाई केली. तैवानवर चीनचे नियंत्रण आले, तर जगातील या महत्त्वाच्या उद्योगावर चीनचे नियंत्रण असेल. चिप्स आणि सेमीकंडक्टर बनवण्यात चीन पाश्चिमात्य देशांच्या मागे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. चीनने तैवानकडून हा उद्योग घेतला, तर पाश्चात्य देशांना त्याचा फटका लगेचच सहन करावा लागेल. चीन आणि अमेरिका हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात एकमेकांशी स्पर्धा करत आहेत. जर हा उद्योग चीनकडे गेला तर पाश्चात्य देशांचा चिप्स आणि सेमीकंडक्टर्सचा प्रवेश रोखला जाईल. यामुळे त्यांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होईल. हीच परिस्थिती इतर उद्योगांच्या बाबतीतही घडू शकते.
अनेक पाश्चात्य देशांनी चियांग काई-शेक यांनी स्थापन केलेल्या तैवानच्या “रिपब्लिक ऑफ चायना’ या सरकारला म्हणून मान्यता दिली. ऐतिहासिक संदर्भानुसार, तैवान 17 व्या शतकात किंग राजवंशाच्या काळात चीनच्या ताब्यात आले. जपानशी पहिली लढाई हरल्यानंतर चीनने 1895 मध्ये तैवानला जपानच्या ताब्यात दिले. त्यानंतर, तैवान पुढील 50 वर्षे जपानच्या ताब्यात राहिले. दुसऱ्या महायुद्धात 1945 मध्ये जपानच्या पराभवानंतर चीनने तैवानवर पुन्हा आपलं नियंत्रण मिळवले; पण त्याच वेळी चीनच्या मुख्य भूमीत गृहयुद्ध सुरू झाले. माओ झेडोंग यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रवादी पक्ष “कुओमिंतांग’ यांच्यात हे गृहयुद्ध सुरू होते. त्यानंतर 1949 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने चीनचा ताबा घेतला. दोन डझन चिनी लढाऊ विमानांनी तैवानच्या हवाई हद्दीत प्रवेश केला.
चीन आणि तैवान यांच्यात संघर्ष सुरू आहे, त्याला टाळण्यासाठी कुओमिंतांग सरकारने तैवानमध्ये आश्रय घेतला. तथापि, समुद्रात फारसे मजबूत नसल्यामुळे, चीनला नंतर तैवानच्या कुओमिंतांग सरकारचा त्याग करावा लागला. हंगामी अध्यक्ष सुनायत सेन यांच्यानंतर चियांग काई-शेक हे तैवानचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष झाले. हुकूमशाही शासक म्हणून ते 1975 पर्यंत या पदावर राहिले. त्याच्या मृत्यूनंतर तीन वर्षांनी, चियांग चिंग कुओ तैवानचे राष्ट्राध्यक्ष झाले. त्यांनी तैवानची शासन व्यवस्था हुकूमशाहीतून लोकशाहीकडे नेण्याच्या प्रयत्नांना परवानगी दिली. चीनला मात्र लोकशाही व्यवस्था मान्य नाही. हा वाद असताना अमेरिकेने कायम लोकशाही व्यवस्था असलेल्या तैवानची पाठराखण केली. माओ झेडोंग यांच्या नेतृत्वाखालील 1911 किंवा 1949 च्या क्रांतीनंतर तैवान कधीही आधुनिक चीनच्या राजवटीचा भाग नव्हता असे अनेकांचे मत आहे.
अनेक पाश्चात्य देशांनी चियांग काई-शेक यांनी स्थापन केलेल्या तैवानच्या “रिपब्लिक ऑफ चायना’ला कायदेशीर सरकार म्हणून मान्यता दिली; पण 1971 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांनी तैवानची मान्यता रद्द केली आणि कम्युनिस्ट चीनला चीन म्हणून मान्यता दिली. तेव्हापासून, तैवानला मान्यता देणाऱ्या देशांची संख्या केवळ 15 वर आली आहे. तैवानला लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियन देशांकडून सर्वाधिक पाठिंबा मिळाला आहे. चीन आणि तैवानच्या स्थितीतील मोठ्या फरकामुळे बहुतेक देशांनी या प्रकारची द्विविधा कायम ठेवली आहे. त्यामुळे कायदेशीर स्थिती स्पष्ट नसतानाही तैवानने स्वतंत्र देशाचा दर्जा कायम ठेवला आहे. तसेच मुख्य भूभाग चीनमधून तैवानमध्ये स्थलांतरित झालेल्या लोकांची सध्याची लोकसंख्या 15 लाख आहे, जी तैवानच्या लोकसंख्येच्या 14 टक्के आहे. तैवानच्या राजकारणावर अनेक वर्षांपासून या गटाचे वर्चस्व आहे. तैवानचे भौगोलिक महत्त्व आणि चीनला शह देण्यासाठी प्यादे म्हणून अमेरिका त्याचा वापर करीत आहे.
– आरिफ शेख