महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर आलेला सर्वोच्चच न्यायालयाचा निकाल आणि कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीचे लागलेले निकाल या दोन्हींमुळे भाजपविरोधकांमध्ये काहीसे उत्साहाचे वातावरण आहे, हे नाकारता येणार नाही. अर्थात कॉंग्रेसला वगळून भाजपविरोधी आघाडी स्थापन करण्याची जी व्यूहनीती प्रादेशिक पक्ष आखत होते तिला मात्र आता खिळ पडेल आणि कॉंग्रेसला वगळून पुढे जाणे त्यांना शक्‍य होणार नाही. जेथे कॉंग्रेस प्रबळ आहे तेथे आपण कॉंग्रेसला पाठिंबा देऊ हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे विधान या बदललेल्या मानसिकतेचे द्योतक. या घडामोडींचे पडसाद महाराष्ट्रातदेखील उमटणे स्वाभाविक.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेतल्या जाऊ शकतात अशी शक्‍यता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्‍त केली आहे; तर महापालिकांच्या रखडलेल्या निवडणुका येत्या ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होऊ शकतात, असे सूतोवाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. साहजिकच आता सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. काहीच दिवसांपूर्वीपर्यंत महाविकास आघाडीत मरगळ आलेली दिसत होती. विशेषतः राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय शरद पवार यांनी जाहीर केल्यानंतर त्या पक्षातच नव्हे तर महाविकास आघाडीतदेखील चलबिचल वाढली होती.
आघाडीच्या वज्रमूठ सभा स्थगित करण्यात आल्या होत्या. आघाडी आता टिकणार किंवा नाही असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. मात्र पवार यांनी आपले राजीनामा अस्त्र म्यान केले आणि महाविकास आघाडीत धुगधुगी आली. त्यानंतर आघाडीतील घटक पक्षांची बैठक पवार यांच्या निवासस्थानी झाली आणि तीत संभाव्य जागावाटपाची चर्चा झाली असे म्हटले जाते. भाजपची प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक पुण्यात झाली. कर्नाटकात भाजपला विजय मिळाला असता तर या बैठकीचा नूर निराळा असता. मात्र तेथील पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षाचे अध्यक्ष नड्डा यांचा सूर विरोधकांच्या कमकुवतपणावर भर देण्यापेक्षा आपल्या पक्षाची ताकद वाढविण्याच्या आवाहनावर अधिक होता, हाही बदल लक्षात घेण्याजोगा.
वज्रमूठला संजीवनी
लोकसभेच्या निवडणुकांना आता वर्षभरापेक्षाही कमी अवधी शिल्लक आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना एकत्रितपणे लढले होते आणि परिणामतः कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची कामगिरी सुमार राहिलेली होती. संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीला अवघ्या पाच जागांवर विजय मिळू शकला होता. मात्र त्यानंतर 2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यातील चित्र पालटले आणि ते मुख्यतः शिवसेनेने भाजपशी संबंध तोडून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी केलेल्या निवडणुकोत्तर आघाडीमुळे. ते सरकार अडीच वर्षे टिकले आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या बंडखोरीमुळे उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर गेले दहा महिने न्यायालयीन संघर्ष सुरू होता. दरम्यानच्या काळात झालेल्या शिक्षक आणि पदवीधर विधानपरिषद निवडणुकांत महाविकास आघाडीने एकत्रित निवडणुका वाढविल्याने भाजपचे बालेकिल्ले ढसाळले होते.
कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचे उमेदवार हेमंत रासने यांचा पराभव झाला तर चिंचवडच्या जागेवर भाजपच्या उमेदवार अश्‍विनी जगताप केवळ महाविकास आघाडीला बंडखोरी रोखता आली नाही म्हणून विजयी झाल्या. हे चित्र महाविकास आघाडीच्या गोटात उमेद निर्माण करणारे यासाठी होते की भाजपचा पराभव त्यांच्या बालेकिल्ल्यात देखील करता येऊ शकतो हा आशावाद निर्माण झाला; तर दुसरीकडे हेच चित्र आघाडीच्या नेत्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालणारे यासाठी होते की आघाडीची तटबंदी शाबूत असेल तरच भाजपचा पराभूत करता येईल हा मिळालेला धडा. महाविकास आघाडीच्या वज्रमूठ सभांना सुरुवात झाली तो याच धड्याचा परिणाम.
सत्तासंघर्षाच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे सरकारला जीवदान दिले असले तरी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी आणि विधानसभा अध्यक्ष यांचे निर्णय घटनाबाह्य ठरविले आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा बसविण्यासंबंधी विचार करता आला असता, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. साहजिकच शिंदे सरकारवर शरसंधान करण्यासाठी महाविकास आघाडीला मोठा मुद्दा हाती लागला आहे. या मुद्‌द्‌याचा वापर करून मतदारांमध्ये आपल्याविषयी सहानुभूती निर्माण करता येईल यावर या नेत्यांना विश्‍वास आहे आणि म्हणूनच आता मुंबई महापालिकेसह लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आघाडी म्हणूनच लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होतील असे भाकीत या नेत्यांनी केले असले तरी भाजप तसा निर्णय बदललेल्या परिस्थितीत घेईल का, ही शंका आहे. मुळात महापालिकांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या कारणांनी रखडल्या आहेत. भाजप नेते त्याचे खापर शिवसेनेने केलेल्या चुकीच्या प्रभाग पुनर्रचनेवर आणि तो निर्णय विद्यमान सरकारने रद्द केल्यावर त्याला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या निर्णयावर फोडत असले तरी या निवडणुकांची उत्सुकता भाजपला आणि शिंदे गटाला कितपत आहे याबद्दल साशंकता आहे.
एरव्ही सतत निवडणुकांच्या तयारीतच असलेल्या भाजपला निवडणुकांना सामोरे जाण्यात संकोच वाटण्याचे कारण नाही. मात्र गेल्या काही काळात झालेल्या निवडणुकांतील पराभव भाजपच्या जिव्हारी लागला आहे यात शंका नाही. त्यातच आता सरकार कायम असले तरी न्यायालयाच्या निकालानंतर सहानुभूती कितपत मिळेल याची देखील भाजप नेतृत्वाला साशंकता असावी. मुंबई महापालिका निवडणूक सर्वांत प्रतिष्ठेची. भाजपने गेल्या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे लढून ही शिवसेनेला तुल्यबळ लढत दिली होती. आता शिवसेनेत फूट पडली आहे; आणि ठाकरे गटाची ताकद कमी झाली आहे असा भाजपचा दावा आहे; वास्तविक असे वातावरण निवडणूक लढविण्यासाठी भाजपला पोषक. मात्र तरीही निवडणुका लांबविण्याकडे भाजपचा कल दिसतो. सत्ता गेल्यावर महाविकास आघाडी तुटेल या भाजपच्या आशावादाला तूर्तास फळ लागलेले नाही आणि त्यामुळेही काहीसे धास्तावलेपण भाजपच्या गोटात दिसते. कर्नाटकच्या निकालांनी त्यात भरच घातली आहे.
महापालिका निवडणुका ऑक्‍टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झाल्या आणि त्यात भाजप-शिंदे गटाला अपेक्षित कौल मिळाला नाही, तर त्याचा परिणाम कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर होईल याचेही भय भाजपमध्ये असावे. त्यामुळे फडणवीस यांनी निवडणुकांचे सूतोवाच केले असले तरी निवडणुका प्रत्यक्ष जाहीर होत नाहीत तोवर त्याबद्दल भाष्य करता येणार नाही. त्याच कारणाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकत्रित घेण्याकडे सत्ताधाऱ्यांचा कल असण्याची शक्‍यता कमी. एक खरे; हिमाचलपाठोपाठ कर्नाटकात भाजपला कॉंग्रेसकडून मात मिळाल्याने भाजपचा सूर काहीसा बदलला आहे.
भाजप प्रदेश कार्यकारिणीत बोलताना नड्डा यांनी विरोधकांच्या टीकेने खचून जाऊ नका आणि विरोधकांच्या मुद्‌द्‌यांवर फरफटत जाऊ नका, असा सल्ला कार्यकर्त्यांना दिला हेच मुळात दखल घेण्यासारखे. एरव्ही भाजप “अजेंडा’ ठरवितो आणि बाकीच्या पक्षांना त्यावर प्रतिक्रियात्मक राजकारण करावे लागते असा भाजपचा एव्हाना टेंभा असे. निवडणुकीत बसलेल्या धक्‍क्‍यांनंतर ती भाषा काहीशी बदलली आहे. अर्थात यामुळे महाविकास आघाडीने हुरळून जाण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्रात विधानसभेत दोनशेहून अधिक आणि लोकसभेत 45 हून अधिक जागा मिळविण्याचे उद्दिष्ट भाजपने ठेवले आहे. यात शिंदे गटाला स्थान किती हे गुलदस्त्यात असले तरी राज्यात भाजप सर्व ताकद ओतेल हे नाकारता येणार नाही.
तेव्हा पोटनिवडणुकांतील विजयांनी आलेली धुगधुगी आणि कर्नाटकातील विजयाने दुणावलेला उत्साह एवढीच रसद महाविकास आघाडीसाठी पुरेशी नाही. कदाचित गिरीश बापट यांच्या निधनाने रिक्‍त झालेल्या पुणे लोकसभा जागेवर पोटनिवडणूक हाऊ शकते. तेथे शक्‍तीपरीक्षणात कोणती बाजू बाजी मारते हेही पाहणे औत्सुक्‍याचे. शिवाय महाविकास आघाडीतील जागावाटपाचा मुद्दा सुलभतेने हाताळला जाईल अशी शक्‍यता कमी. आताच सोलापूरच्या कॉंग्रेसच्या जागेवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दावा सांगण्यास सुरुवात केली आहे. आजवर आघाडीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे पक्ष कॉंग्रेसला दुय्यम भूमिका देत. पण आता कॉंग्रेसच्या वाढत्या जनाधारामुळे कॉंग्रेस ते स्थान मान्य करणार नाही. तेव्हा भाजप-शिंदे गटाला काही बाबतीत बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागलेला असला तरी त्याचा अर्थ महाविकास आघाडीची वाटचाल सहज होईल असे नाही. एक खरे; महाविकास आघाडीला आता संधी दिसू लागली आहे; तर भाजपच्या गोटात काहीशी चिंता आढळू लागली आहे.
लोकसभेतील कौल
2019 च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत भाजप 2024 च्या निवडणुकीत अधिक जागा मिळवेल अशी ग्वाही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. ती खरी व्हायची तर महाराष्ट्रातील 48 जागा कळीच्या. कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने भाजपला धूळ चारली असली तरी 2018 सालच्या विधानसभा निवडणुकांत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांत कॉंग्रेसनेच बाजी मारलेली असतानाही 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र भाजपने दणदणीत बहुमत मिळविले होते हे विसरता येणार नाही. आताही उत्तर प्रदेश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपने बाजी मारली आहे. तेव्हा भाजपला काही ठिकाणी अपयश आले असले तरी ते सार्वत्रिक आहे असा ग्रह करून घेणे विरोधकांना परवडणारे नाही. भाजपला पराभूत करता येते हा आत्मविश्‍वास त्यांना जरूर आला असेल; पण केवळ तेव्हढेच भांडवल पुरेसे नसते. व्यूहनीती, डावपेच, नेतृत्वाचा चेहरा हे महत्त्वाचे ठरते आणि त्यापेक्षाही वरचढ ठरते ते वातावरण. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने देशभर मनमोहन सिंग सरकारविरोधात वातावरण निर्मिती केली आणि परिणामतः भाजपची लाट आली. सक्षम पर्याय नसल्याने 2019 साली भाजपने त्याची पुनरावृत्ती केली.
महाराष्ट्रात नवी राजकीय समीकरणे
महाराष्ट्रात गेल्या वेळेपेक्षा राजकीय चित्र आता पूर्णपणे पालटले आहे. नवी राजकीय समीकरणे बनली आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात भाजप-शिंदे गट आणि महाविकास आघाडी या दरम्यान जोरदार रस्सीखेच होणार यात शंका नाही. हे होत असताना विधिनिषेध, राजकारणाचा पोत आणि सभ्यता यांच्याशी तडजोड होणार नाही याची काळजी राजकीय नेत्यांनी घ्यायला हवी.
राहुल गोखले
