बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी महागठबंधनचे नेतृत्व विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे (राजद) नेते तेजस्वी यादव यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे सूतोवाच करून अनेक प्रश्नांचे मोहोळ उठवून दिले आहे. बिहारच्या 2025 च्या विधानसभा निवडणुका ही सात पक्षांची आघाडी तेजस्वी यांच्या नेतृत्वाखाली लढवेल असे विधान नितीश यांनी केले. त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक होते.
नितीशकुमार यांनी गेल्या काही वर्षांत अनेक राजकीय कोलांटउड्या मारल्या आहेत आणि कधी भाजपशी घरोबा केला आहे तर कधी राजदशी हातमिळवणी केली आहे आणि तरीही मुख्यमंत्रिपद नेहमीच स्वतःकडे ठेवण्यात ते यशस्वी ठरले आहेत. बिहारमधील सुशासनाचा चेहरा म्हणून नितीश यांची ओळख होती आणि आहे; त्याखेरीज बिहारमध्ये कायदा सुव्यवस्था कायम राखण्यात देखील नितीश यांचे योगदान आहे. मात्र, त्यांच्यातील राजकीय महत्त्वाकांक्षादेखील प्रबळ आहे आणि त्यामुळे त्यांना परस्परविरोधी विचारधारा असणाऱ्या राजकीय पक्षांशी आघाडी करताना संकोच वाटला नाही आणि त्या आघाडीला मूठमाती देताना देखील अवघडल्यासारखे झाले नाही.
प्रत्येक वेळी ते आपल्या भूमिकेचे समर्थन करीत आले आहेत आणि मित्रपक्षांना देखील नितीश यांचा चेहरा मुख्यमंत्रिपदी असण्यात हरकत असल्याचे दिसले नव्हते. मात्र, गेल्या विधानसभा निवडणुकीत लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) रामराम ठोकत वेगळी चूल मांडली खरी; पण त्यांचा खरा इरादा नितीश यांच्या जेडीयूची कोंडी करणे हाच होता आणि त्यांच्या या डावपेचांमागे भाजप नव्हता असे मानणे भाबडेपणाचे.
चिराग यांनी जेडीयूच्या विरोधात उमेदवार उभे केले आणि परिणामतः जेडीयूला मोठा फटका बसला आणि भाजपचे बलाबल मात्र वाढले. तरीही भाजपने नितीश यांना मुख्यमंत्रिपद देण्यास खळखळ केली नाही हे खरे; पण मंत्रिमंडळात भाजपने आपले उपमुख्यमंत्री आणि अन्य मंत्री असे निवडले जे नितीश यांना सुखासुखी कारभार करू देणार नाहीत. या तणावाचे पर्यवसान नितीश यांनी गेल्या ऑगस्ट महिन्यात भाजपशी संबंध तोडत राजद आणि अन्य समविचारी पक्षांशी आघाडी करण्यात झाले.
एकजूट करण्याचे प्रयत्न गेल्या तीनेक वर्षांत अनेकदा झाले आणि विरले. कधी ममता बॅनर्जी त्यासाठी पुढाकार घेत; कधी शरद पवार तर कधी के. चंद्रशेखरराव. पण कोणत्याच प्रयत्नांना स्थायी स्वरूप आलेले नाही किंवा पुढची वाटचाल कशी असेल याबद्दल स्पष्टता नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे अशी एकजूट झालीच तर पंतप्रधानपदाचा चेहरा कोण असेल या कळीच्या मुद्द्याला या एकजूट करू पाहणाऱ्या पक्षांनी दिलेली बगल. बहुधा या मुद्द्यावरून विरोधकांची एकजूट होण्यापूर्वीच विस्कटेल अशी साशंकता त्यामागे असावी. पण इतक्या मोठ्या आणि आवश्यक मुद्द्याला बगल देऊन भाजपविरोधक केवळ अवसानघातकीपणाचे दर्शन घडवत आहेत असेच म्हटले पाहिजे. त्यातच कॉंग्रेसला बरोबर घेऊन ही आघाडी करायची की कॉंग्रेसला वगळून याबद्दलही एकवाक्यता नाही.
आपला कॉंग्रेसशी हातमिळवणी मान्य नाही तर नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव यांनी मात्र कॉंग्रेसला वगळून विरोधकांची मोट बांधता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, तरीही कळीचा मुद्दा हाच राहतो की पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण? नितीश हेच तो चेहरा असतील असा अंदाज वारंवार व्यक्त झाला आहे. त्यांची प्रशासनावर पकड असणारी प्रतिमा, भ्रष्टाचार किंवा घराणेशाहीपासून दूर असणारे नेते अशी ओळख, केंद्रीय मंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणून असणारा प्रदीर्घ अनुभव या त्यांचा जमेच्या बाजू. नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेशी लढत द्यायची तर या किमान आवश्यकता झाल्या. तेव्हा तेजस्वी यांच्याकडे महागठबंधनचे नेतृत्व देण्याच्या सूतोवाचमागे स्वतः केंद्रात जाण्याचे समीकरण तर दडलेले नाही ना अशी शंका येणे रास्त. स्वतः नितीश यांनी याचे वारंवार खंडन केले आहे हे खरे; पण राजकारणात अशा खंडनाचे रूपांतर त्याच कृतीच्या समर्थनात कधी होईल हे सांगता येत नसते. तेव्हा नितीश यांच्या आताच्या या विधानामागे
2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमधील दावेदारी हे कारण असू शकेल हे पूर्णपणे नाकारणे औचित्याचे नाही. आता पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीला नकार दिला असला तरी कालांतराने अन्य पक्षांच्या आग्रहावरून पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आपण झालो असा युक्तिवाद करणे राजकारणाला नवीन नाही. तेव्हा नितीश यांच्या या विधानाकडे या दृष्टिकोनातून पाहण्याचे डावलता येणार नाही.
यातील दुसरा कयास हा आहे की, नितीशकुमार हे जेडीयूचे विलीनीकरण राजदमध्ये करतील. मध्यंतरी राजदच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने राजदचे नाव बदलण्याबद्दलचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार लालूप्रसाद यादव आणि तेजस्वी यादव यांना देणारा ठराव संमत केला होता. नितीश यांचे एकेकाळचे निष्ठावान आणि नंतर जेडीयूला रामराम ठोकणारे आर सी पी सिंह यांनी काही काळापूर्वीच जेडीयू राजदमध्ये विलीन होईल अशी अटकळ व्यक्त केली होती. त्यावेळी नितीश यांनी “अरे, छोडिये’ अशी प्रतिक्रिया देऊन प्रश्नाला बगल दिली होती. पण तरीही या संभाव्य विलीनीकरणाची चर्चा संपलेली नाही.
मुळात राजद काय किंवा जेडीयू काय हे मूळच्या जनता दलातून फुटून निघालेले पक्ष. बिगर कॉंग्रेसवादापासून सुरुवात करून ते पक्ष आता बिगर भाजपवादाकडे वळले आहेत इतकेच. मात्र जेडीयू आता पूर्वीइतका प्रबळ पक्ष राहिलेला नाही; त्याउलट राजदने मात्र बिहारमध्ये आपला दबदबा कायम ठेवला आहे हे गेल्या विधानसभा निवडणुकांनी सिद्ध केले आहे. एआयएमआयएम पक्षात फूट पडून पाचपैकी चार आमदारांनी राजदमध्ये काही महिन्यांपूर्वी प्रवेश केला तेव्हाच मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व बिहारमध्ये तरी एआयएमआयएमपेक्षा राजद अधिक मजबूतपणे करतो हे सिद्ध झाले. आता जरी नितीश यांचे मुख्यमंत्रिपद कायम असले तरी तेजस्वी यादव यांचा डोळा अखेरीस मुख्यमंत्रिपदावर असणार यात संशय नाही; शिवाय विधानसभेतील आकडेही त्यांच्या बाजूने आहेत. तेव्हा आता जरी तात्पुरती तडजोड राजदने भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी स्वीकारली असली तरी राजद ही व्यवस्था कायम मान्य करणार नाही.
त्यातच सत्ता गेल्याने बिहारमध्ये भाजप अस्वस्थ आहे आणि अन्य राज्यांत केला तास हातखंडा प्रयोग बिहारमध्ये भाजपने केलाच तर पहिला घाव हा जेडीयूवरच पडणार हेही ओघाने आले कारण जेडीयूची आमदारसंख्या कमी असल्याने तो पक्ष फोडणे तुलनेने सोपे. हे सगळे टाळायचे तर राजद आणि जेडीयू यांनी एकत्र येऊन नवा पक्ष स्थापन करणे हे सोयीचे. त्यामुळे एकतर तो पक्ष फोडणे इतके सोपे असणार नाही. मात्र एकदा हे विलीनीकरण झाले की जेडीयूचे केवळ अस्तित्वच संपूष्टात येईल असे नाही तर त्या पक्षाच्या नेत्यांना नव्या पक्षात काही स्थानही राहणार नाही आणि सर्व सूत्रे तेजस्वी यांच्या हातात जातील.
अर्थात, दीर्घकालीन राजकीय गणितांच्या दृष्टीने बहुधा नितीश यांना हे योग्य वाटत असावे कारण त्याने भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्यात यश मिळेल अशी त्यांची अटकळ असावी. अर्थात असे करण्यात काही धोकेही आहेत. एक तर नितीश यांनी बिहारचे राजकीय अवकाश राजदसाठी मोकळे केले तर जेडीयूचे माघारीचे दोर कापले जातील आणि पुन्हा भाजपशी सलगी करण्याचे मार्ग कायमसाठी बंद होतील. दुसरे म्हणजे नितीश यांचे उत्तराधिकारी बनण्याची स्वप्ने जेडीयूमधील जे नेते पाहात असतील त्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना धक्का बसेल.
उपेन्द्र कुशवाहा हे त्यापैकीच एक नेते. त्यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय लोक समता पक्ष रालोआचा भाग होता. पण मोदींनी त्यांना आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात केंद्रात मंत्रिपद दिले नाही आणि कुशवाहा यांनी कालांतराने आपला पक्ष जेडीयूमध्ये विलीन केला. त्यांना नितीश यांनी जेडीयू संसदीय मंडळाचे अध्यक्षपद दिले. कुशवाहा हे स्वतःस नितीश यांचे राजकीय उत्तराधिकारी मानतात हे लपलेले नाही. त्यामुळेच नितीश यांनी आपण महागठबंधनची सूत्रे तेजस्वी यांच्याकडे सोपवू असे वक्तव्य केल्यावर कुशवाहा अस्वस्थ झाले आहेत. महागठबंधनचे सर्व लक्ष आता 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांवर आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे; पण जेडीयूचे विलीनीकरण राजदमध्ये झाले तर ते आत्मघातकी पाऊल ठरेल अशी पुस्तीही जोडली आहे.
जेडीयूचे राजदमध्ये विलीनीकरण करण्याने मूळच्या जेडीयूत फूटही पडू शकते आणि असे फुटून बाहेर पडलेले नेते राजदकडे न जाता भाजपकडे जातील हे उघड आहे. तेव्हा नितीश यांच्या ताज्या विधानाने या विलीनीकरणाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे; पण त्यातील संभाव्य धोकेही उघड झाले आहेत. असे विलीनीकरण खरेच झाले तर त्याची सूत्रे तेजस्वी यांच्याकडेच असणार याबद्दल तिळमात्र शंका असण्याचे कारण नाही. तूर्तास तेजस्वी यांनी आपले प्रतिमासंवर्धन चालविले आहे आणि आपण सत्तेसाठी किंवा पदासाठी आसुसलेले नाही अशी आपली प्रतिमा ते बनवत आहेत. तथापि ही भूमिका कायमसाठी राहील असे नाही.
नितीश यांच्या विधानामागील तिसरी शक्यता म्हणजे नितीश हे राजकीय निवृत्ती घेण्याची शक्यता. गेल्या ऑगस्ट महिन्यात नितीश यांनी आठव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र जेडीयूची शक्ती मात्र कमी होत आहे. पुढील निवडणुकीत भाजप आपली सारी शक्ती ओतेल यात शंका नाही आणि महागठबंधन झाले आणि जेडीयू-राजद विलीनीकरण झाले नाही तर जेडीयूच्या वाट्याला येणाऱ्या जागाही मर्यादित असतील. भाजप आपली ताकद कशी पणाला लावतो आहे हे पोटनिवडणुकांच्या निकालांनी दाखवून दिले आहे.
गेल्या महिन्यात गोपालगंज आणि मोकामा येथे पोटनिवडणुका झाल्या आणि तेथे अनुक्रमे भाजप आणि राजदने विजय मिळविला आणि आपल्या जागा कायम राखल्या. मात्र नुकत्याच झालेल्या कुरहाणी पोटनिवडणुकीत भाजपने बाजी मारली. 2020 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही जागा राजद उमेदवाराने जिंकली होती; मात्र पोटनिवडणुकीत भाजप उमेदवाराने 3600 च्या मताधिक्याने का होईना पण जागा काबीज केली आणि तीही जेडीयूच्या उमेदवाराचा पराभव करून.
सात पक्षांच्या महागबंधनसाठी हा मोठा धक्का आहे आणि या आघाडीने केलेला कथित सामाजिक अभियांत्रिकीचा प्रयोग फलद्रुप झालेला नाही याकडे अंगुलीनिर्देश केला आहेच; पण आपल्या पारंपरिक मतांबरोबरच जेडीयूच्या मतपेढीला खिंडार पाडण्यात भाजपला यश आले आहे असेही आकडे सांगतात. तेव्हा नितीश यांच्यासमोर हे आव्हान असणारच आहे. राजद आणि भाजप या तुल्यबळ पक्षांसमोर जेडीयू क्षीण होत असल्याचे चित्र आहे. अशा वेळी अपरिहार्यतेतून किंवा अगतिकतेतून मुख्यमंत्रिपद किंवा महागठबंधनचे नेतृत्व सोडायला लागणे हे मानहानीकारक ठरेल अशी भीती नितीश यांना वाटत असावी. यातून सन्मानजनक मार्ग म्हणजे अगोदरच तेजस्वी यांच्याकडे सूत्रे सुपूर्द करण्याचे निदान सूतोवाच तरी करणे. प्रत्यक्षात तशी वेळ येईल तेव्हा नक्की काय घडते हेही समजेलच.
नितीश कुमार यांच्या एका विधानाने अशा अनेक तर्क-वितर्कांना निमित्त मिळाले आहे. नितीश यांच्या राजकीय खेळी नेहेमीच अनपेक्षित राहिल्या आहेत. ते कधी कोणत्या पक्षाशी सलगी करतील आणि कोणत्या पक्षाशी काडीमोड घेतील याचा अंदाज अनेकदा येत नाही. मात्र आता त्यांनी तेजस्वी यांना नेतृत्व सोपविण्याचे केलेले विधान किमान राजद तरी गांभीर्याने घेईल यात शंका नाही. कदाचित 2025 पर्यंत तरी आपले मुख्यमंत्रिपद कायम राहील असा खुंटा हलवून नितीश बळकटही करीत असतील आणि एका अर्थाने तोवर तेजस्वी यांनी उपमुख्यमंत्रिपदावरच समाधान मानावे असा इशाराही करीत असतील. भाजपने नितीश यांच्या विधानाची खिल्ली उडवली आहे. नितीश यांचे विधान म्हणजे राजकीय डावपेच आहे आणि ते सत्तेशिवाय राहूच शकत नाही अशी प्रतिक्रिया भाजप प्रवक्ते नितीश आनंद यांनी दिली आहे.
सत्तेची सूत्रे तेजस्वी यांच्याकडे 2025 साली सोपविणार असे विधान नितीश यांनी केले असले तरी बरेच काही 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपेतर पक्षाच्या कामगिरीवर अवलंबून आहे. तेव्हा 2025 चा वायदा सत्यात येतो का हे समजण्यास अवधी असला तरी जेडीयूच्या भवितव्याविषयी नितीश यांच्या मनातील पेच या विधानाला कारणीभूत आहे की हा त्यांचा राजकीय डावपेच आहे यावर काही काळ तरी चर्वितचर्वण होत राहील यात शंका नाही!
नितीश यांची त्यापुढील व्यूहनीती काय असेल याविषयी कयास व्यक्त होत आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला आव्हान द्यायचे तर भाजपेतर पक्षांना एकजूट केल्याशिवाय गत्यंतर नाही हे स्पष्ट आहे. नुकत्याच झालेल्या गुजरात निवडणुकांनी भाजपविरोधी पक्षांची मते कॉंग्रेस आणि आप यांच्यादरम्यान कशी विभागली गेली आणि ते भाजपच्या पथ्यावर कसे पडले हे अधोरेखित केले आहे. तेव्हा लोकसभा निवडणुकीत भाजपेतर पक्षांना एकत्र आल्यावाचून पर्याय नाही.
राहुल गोखले