2014 मध्ये केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले, त्याला यंदा 9 वर्षे पूर्ण होताहेत. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारच्या 108 महिन्यांतील कामगिरीचे सिंहावलोकन करत असताना अनेक गोष्टी जमेच्या बाजूला दिसून येत असल्या तरी हिंदुत्वाचा उद्घोष अतिप्रमाणात करून समाजात झालेले धार्मिक ध्रुवीकरण, आकड्यांमध्ये कमी दिसत असूनही बोचणारी महागाई, तपास यंत्रणांचा गैरवापर, रोजगारनिर्मितीतील मर्यादा यांसह अनेक बाबतीत या सरकारला आलेले अपयशही दुर्लक्षित करता येणार नाही.
स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासामध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, लालबहाद्दूर शास्री यांच्यानंतर इंदिरा गांधी यांना कमालीची लोकप्रियता मिळाली. आजही गावाखेड्यांमध्ये इंदिराजींचा हात लक्षात असणारी आणि एक महिला असूनही तडफदारपणाने भारताची सूत्रे यशस्वीपणाने सांभाळल्याबद्दल त्यांच्याकडे कौतुकाने पाहणारी, बांगलादेशची निर्मिती करून दाखवलेल्या धडाडीबद्दल अभिमानाने बोलणारी अनेक जुनीजाणती लोकं पहायला मिळतात.
1977 मध्ये लादलेल्या आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधींच्या राजकीय कारकिर्दीवर डाग लागला असला तरी जनता पक्षाला कंटाळून पुन्हा जनतेने त्यांच्या हाती दिलेला सुकाणू हा बरेच काही सांगून जाणारा होता. इंदिरा गांधींनंतर अधिक लोकप्रियता लाभलेले नते म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नाव घेता येईल.
गेल्या नऊ वर्षांत भाजपने आपला अजेंडा टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करत आणल्याचे दिसून येते. जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवणे, दहशतवादाबाबत झिरो टॉलरन्स धोरण अवलंबणे, राम मंदिराची उभारणी करणे, जलजीवन मिशन राबवणे, तिहेरी तलाकवर बंदी आणणे, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, स्वच्छ भारत अभियान यांसारख्या अनेक योजना उल्लेखनीय असून ती भाजपासाठी नऊ वर्षांची जमेची बाजू आहे.
दुसरीकडे, आंतरराष्ट्रीय पटलावर गेल्या नऊ वर्षांमध्ये भारताचा वाढलेला करिष्मा ठळक दिसतो. विभागीय महासत्ता म्हणून भारताचा झालेला उदय आणि कोविडोत्तर काळात जगातील सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा झालेला प्रवास ही भारताची “ग्रोथ स्टोरी’ अनेक विकसनशील, अविकसित देशांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानला जागतिक पटलावर एकाकी पाडण्यासाठी भारताने दाखवलेली मुत्सद्देगिरी यशस्वी झाली आहे. भारत आज आशियामध्ये चीनसारख्या देशाला आव्हान देत आहे; तर दुसरीकडे अमेरिकेसारख्या जागतिक महासत्तेला आणि उठसूट तिसऱ्या जगातील देशांवर ताशेरे ओढणाऱ्या पश्चिम युरोपियन देशांना, रशियावर घातलेल्या निर्बंधांचा विचार आम्ही आमच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देत करू असे जाहीरपणाने सांगताना दिसत आहे.
अनेक आंतरराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय संस्था, संघटनांचा अजेंडा आज भारत ठरवत आहे. जी-20 या जगातील सर्वांत शक्तिशाली राष्ट्राचे अध्यक्षपद हे मोदी सरकारच्या 9 वर्षांच्या कामगिरीतील सोनेरी पान म्हणावे लागेल. कोविड काळात भारताने यशस्वीपणाने राबवलेला लस राजनय आणि त्या माध्यमातून अब्जावधी कोविड प्रतिबंधक लसींची निर्मिती व पुरवठ्याबाबत केलेले कार्य याचीही जगभरात प्रशंसा झाली. जगभरात विस्तारलेल्या आणि विखुरलेल्या मूळ भारतीय वंशाच्या नागरिकांमध्येही त्यामुळे भारताविषयीचे आश्वासक वातावरण निर्माण झाले. किंबहुना, मोदी सरकारच्या नऊ वर्षांच्या धवल कामगिरीच्या मुळाशी परराष्ट्र धोरणाची यशस्वी आणि अभिनवपणाने केलेली अंमलबजावणी आहे, हे नाकरता येणार नाही.
मुळात, सत्तापदाची सूत्रे हाती घेण्यापूर्वीपासूनच पंतप्रधान मोदी आणि भाजपाने देशाच्या प्रगतीचा एक आकृतीबंध किंवा प्रारुप तयार केले होते. त्यामध्ये एकीकडे माहिती-तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून डिजिटल भारताची निर्मिती करणे आणि याच डिजिटलायजेशनचा वापर करून सरकारी योजनांचे लाभ थेट तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवून दिल्ली ते गल्ली असे थेट नाते तयार करण्याचा समावेश होता. कॉंग्रेस सरकारच्या काळात आलेल्या आधार योजनेचा यासाठी अचूकतेने वापर करून घेत डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरची प्रक्रिया वेगाने राबवून या सरकारने सरकारी अनुदाने, मदत यांमधील गळतीला प्रचंड प्रमाणात लगाम घातला. त्यातून हजारो कोटी रुपयांच्या सरकारी पैशाची बचत झाली.
मुळात मोदी सरकारच्या अर्थकारणाचा गाभा हा बचतकेंद्री असल्याचे दिसून येईल. देशाच्या तिजोरीतील सर्वाधिक पैसा हा आयातीवर जात असल्याचे लक्षात घेऊन मिनिमम इम्पोर्ट आणि मॅक्सिमम एक्स्पोर्ट हे धोरण या सरकारने अवलंबले. यामध्ये प्रामुख्याने तेल आणि संरक्षण साधनसामग्री या दोन महत्त्वाच्या घटकांवर अधिक लक्ष दिले. कारण त्यासाठी प्रचंड प्रमाणात विदेशी चलन मोजावे लागत असल्याने आर्थिक तुटीची समस्या जाणवते.
ती लक्षात घेऊन संरक्षण साधनसामग्रीच्या क्षेत्रात देशांतर्गत शस्रास्रनिर्मितीवर भर देण्यात आला. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार देश हा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी सुरू केलेल्या या प्रयत्नांना आता यश येताना दिसत आहे. संरक्षण सौद्यांच्या बाबतीत दीर्घकालीन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होत आहे. परराष्ट्रातून होणाऱ्या संरक्षण खरेदीवरील एकूण खर्च 2018-19 मध्ये 46 टक्के होता; तो डिसेंबर 2022 मध्ये 36.7 टक्क्यांवर आला आहे. दुसरीकडे, भारताची संरक्षण निर्यात सुमारे 16 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
इंधनाच्या बाबतीतील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जेच्या वापराला या सरकारने गतिमानता दिली. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वाढत्या वापरामुळे आगामी काळात तेलाची आयात घटलेली दिसणार आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा घेत रशियाकडून तेलाची आयात वाढवून भारताने गेल्या वर्षभरात 50 हजार कोटींहून अधिक बचत केली आहे. कोविडोत्तर काळात चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याबाबतची जागतिक भूमिका लक्षात घेत जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला महत्त्वाचे स्थान मिळवून देण्याच्या उद्देशाने आणि मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी अनेक पीएलआय योजना आणण्यात आल्या. आज संपूर्ण जगभरात महागाईचा मुद्दा कळीचा बनलेला असताना नववे वर्ष पूर्ण होताना अलीकडेच आलेले आकडे मोदी सरकारला दिलासा देणारे आहेत. घाऊक आणि किरकोळ महागाईत झालेली घसरण सामान्यांना दिलासा देणारी आहे.
राजकीयदृष्ट्या विचार केल्यास गेल्या 9 वर्षांमध्ये भाजपाने तळागाळात आपला पाया भक्कम केल्यामुळे अनेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. दिल्लीतील सत्तेचा राजमार्ग म्हणवल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील भाजपची घोडदौड इतर नेत्यांची कारकीर्द संपवणारी ठरू पहात आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये या सरकारने दिलेले विशेष लक्ष निवडणुकांमधून प्रतिबिंबित होताना दिसून आले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेला भलेही ममता दीदींना पराभूत करता आलेले नसले तरी या राज्यात भाजपचा आलेख उंचावला आहे. गुजरातेत मिळालेले ऐतिहासिक यशही उल्लेखनीय आहे.
असे असले तरी कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगड, तमिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिसा, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल यांसारख्या प्रमुख राज्यांमध्ये भाजप आज घडीला सत्तेत नाहीये. 2019 मध्ये यातील अनेक राज्यांनी लोकसभेला मोदींना घवघवीत पाठिंबा दिलेला असला तरी बदलत्या परिप्रेक्ष्याचा विचार करता 2024 मध्ये यामध्ये घट होण्याची शक्यता आहे.
वर उल्लेख केलेली आणि त्यापलीकडेही इतक्या मोठ्या उपलब्धी मोदी सरकारच्या नावाववर असतानाही ही शक्यता का निर्माण झाली आहे? याचे कारण विद्यमान शासनाला काही महत्त्वाच्या पातळ्यांवर आलेले अपयश आणि काही भूमिकांबाबत जनतेत असणारी नाराजी. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन 2014 च्या निवडणुकीत भाजपाकडून देण्यात आले होते; परंतु 9 वर्षांनंतरही ते शक्य झालेले नाही.
उलटपक्षी आज एका बाजूला नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करून मेटाकुटीला आलेला शेतकरी शेतमालाला बाजारभाव मिळत नसल्याने पुरता हवालदिल झाला आहे. दुसरा मुद्दा आहे रोजगाराचा. दरवर्षी दोन कोटी रोजगारनिर्मितीचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात बेरोजगारीचा मुद्दा प्रकर्षाने चर्चेत राहिला आहे. मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टॅंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यांसारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवूनही अपेक्षित रोजगारनिर्मिती होऊ शकली नाही, हे वास्तव आहे.
कोविड महामारीच्या काळात गेलेल्या रोजगारांमुळे अनेकांचे जीवन आजही हालाखीचे बनलेले असून अनेकांनी आपली जीवनयात्राही संपवली आहे. शासकीय नोकऱ्यांमधील लाखो पदे आजही रिक्त आहेत. परिणामी, “रोजगारविहीन विकास’ अशी अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरू असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांकडून मांडले जात आहे. याखेरीज गेल्या नऊ वर्षांमध्ये मोदी सरकारकडून भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून विरोधकांना गतप्राण करण्याचे जे धोरण अवलंबले गेले त्यातील दुटप्पीपणा जनतेला फारसा रुचलेला दिसत नाही. कॉंग्रेसमुक्त भारत म्हणता म्हणता विरोधकमुक्त भारत अशा दिशेने सुरू असलेला हा प्रवास लोकशाहीसाठी पोषक म्हणता येणार नाही.
मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा अनेकांनी भारतीय राजकारणाचे उजवे वळण असे त्याचे वर्णन केले होते. डाव्या-मध्यम मार्गी विचारधारेकडून उजव्या, हिंदुत्वकेंद्री विचारधारेकडे भारताचा प्रवास सुरू झाल्याचे बोलले गेले. गेल्या 9 वर्षांत विकासाचा उद्घोष करताना हिंदुत्वाचा आधार घेत झालेले धार्मिक ध्रुवीकरण या देशातील धार्मिक-सामाजिक सलोखा बिघडवून टाकणारे ठरले आहे. विशेषतः मोदी समर्थकांकडून अल्पसंख्याक किंवा हिंदुत्वाच्या विचारधारेशी विसंगत मुद्द्यांवर भाष्य करणाऱ्यांना ज्या पद्धतीने टार्गेट केले जात आहे त्याविषयी समाजातील एका मोठ्या वर्गात असंतोष आहे.
त्यामुळेच कर्नाटकातही “बजरंग बली’चा फॉर्म्युला चाललेला दिसला नाही. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर या सरकारने बरीच मोठी मजल मारलेली असली तरी खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचाराच्या स्थितीत किंवा शासकीय कामकाजात सामान्यांची अडवणूक करण्याच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाहीये, ही वस्तुस्थिती आहे. घाऊक आणि किरकोळ महागाईचे आकडे कितीही खाली आलेले असले तरी 100 रुपये पेट्रोल, 1100 रुपये गॅस सिलिंडर, काही हजार ते लाखांमध्ये द्यावी लागणारी शैक्षणिक फी, वाढलेले प्रवासी भाडे, अन्नधान्यांचे वाढलेले भाव यामुळे सर्वसामान्यांना महागाईच्या झळा आजही तितक्याच तीव्रतेने बसत आहेत.
या ताळेबंदावर वर्षभराने होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत लोकशाहीत सार्वभौम असणाऱ्या जनतेकडून मूल्यमापन करून कोणता शेरा मारला जातो, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.
– डॉ. जयदेवी पवार