“रुपी’ला आर्थिक वर्षात फायदा

विलीनीकरण प्रक्रिया वेगाने

बॅंकेच्या विलीनीकरण प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. राज्य सहकारी बॅंकेने यासाठी अनुकूलता दर्शविली आहे. त्यांना विशेष तपासणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे. ती पूर्ण करण्याबाबत राज्य सहकारी बॅंकेला सूचना देण्यात आल्या आहे. आरबीआयकडून ही विशेष तपासणी सुरू आहे.त्यामुळे आता लवकरच रुपीचे विलीनीकरण होईल, अशी आशा पंडित यांनी व्यक्‍त केली.

पुणे – रिझर्व्ह बॅक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) आर्थिक निर्बंधाखाली असलेल्या रुपी को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेने गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल 38.40 कोटी रुपयांची वसुली केली असून बॅंकेला 11.87 कोटी इतका परिचालनात्मक नफा झाला आहे. बॅंक गेले सतत तीन वर्षे नफ्यात असल्याचे बॅंकेच्या प्रशासकीय मंडळाने म्हटले आहे. बॅंकेच्या वतीने 2018-19 चा आर्थिक ताळेबंद नुकताच सादर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत तब्बल 371.46 कोटी रुपये वसुली झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत 242.70 कोटीची वसुली झाली आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात ठेवीदारांना तब्बल 326.73 कोटी रुपये परत केले आहेत. प्रशासकीय खर्चामध्ये कपात केल्याने बॅंकेची गुंतवणूक 12 कोटी रुपयांनी वाढली आहे, असे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष सुधीर पंडित यांनी सांगितले.

बॅंकेच्या थकित कर्जाची वसुली करताना थकबाकीदारांना मोठी सवलत दिल्याचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे पंडित यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “बॅंकेची एकरकमी कर्जपरतफेड योजना ही राज्य शासनाच्या मान्यतेने सुरू केली आहे. ही योजना पारदर्शीपणे व भेदभाव नकरता राबविली आहे. या योजनेच्या कालावधीत कोणत्याही नियमांचा भंग झालेला नसून या योजनेची छाननी वैधानिक व लेखापरीक्षक वैधानिक तपासनीस करीत असतात.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.