हिमांशू
प्रत्येक राजकीय पक्षाचं, प्रत्येक सरकारचं आपल्या देशाच्या, राज्याच्या, समाजाच्या विकासाचं स्वतःचं असं एक मॉडेल असतं, असं गृहित धरू या. गृहित अशासाठी धरायचं, की किमान कागदावर दिसेपर्यंत तरी ते “आहे’ असं म्हणता येत नाही. आम्हाला कागदावर दोन-चार रेघोट्या ओढून दाखवल्या तरी पटतं, इतके आम्ही आशावादी लोक आहोत. परंतु त्या रेघोट्या ओढण्यासाठी सरकारने किमान हातात पेन्सिल घेणं अपेक्षित आहे. सरकारच्या हातात खोडरबरच असेल आणि आधी ओढलेल्या रेषा एकामागून एक पुसल्या जाऊ लागल्या, तर कोरा कागद अधिक भयावह वाटतो. जलयुक्त शिवार योजनाही गुंडाळण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाकडे आमचा रोख आहे, हे एव्हाना चाणाक्षांनी ओळखलं असेल. जुन्या योजना अशास्त्रीय असतील, चांगल्या चालल्या नसतील, अनुपयुक्त असतील, त्यात भ्रष्टाचार झाला असेल तर त्या गुंडाळण्यात काही गैर नाही. पण त्याऐवजी पर्याय कोणता देणार, हेही सांगायला नको का? जगण्यासाठी शेती आणि शेतीसाठी पाणी या अत्यंत आवश्यक बाबी असल्यामुळे शेती आणि पाणी यासंबंधी धडाकेबाज निर्णय घेणं प्रत्येक सरकारला अपरिहार्य ठरतं. विरोधी पक्ष अर्थातच या निर्णयावर टीका करतात आणि आपलंच धोरण कसं योग्य होतं किंवा आहे, हे पटवून सांगायचा प्रयत्न करतात. गंमत म्हणजे, सत्ताधाऱ्यांचं आणि विरोधकांचं उद्दिष्ट एकच; पण तिथं पोहोचण्याचा आपलाच मार्ग त्यांना योग्य वाटतो.
जुन्या सरकारचे किती निर्णय नव्या सरकारने रद्दबातल ठरवले, याच्या तपशिलात जाण्याचा मुळीच हेतू नाही; पण पाणी हा संवेदनशील विषय आहे आणि जलवायू परिवर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रश्नाचं गांभीर्य कितीतरी वाढलंय. शेतीसाठी पाण्याचे कितीतरी उपक्रम आपण पूर्वीपासून राबवलेत. “पाणी अडवा-पाणी जिरवा’, “पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम’, “जलयुक्त शिवार’ अशा सरकारी योजनांबरोबरच “वॉटर कप’सारखे उपक्रमही आपण पाहिले. सूक्ष्म सिंचनापासून मोठ्या धरणांपर्यंत अनेक योजना झाल्या; पण सिंचनक्षमता किती वाढली हा प्रश्न ऑप्शनलाच टाकावा लागतोय. या पार्श्वभूमीवर आणि निसर्गाच्या वाटचालीकडे पाहता खाडाखोडीपेक्षा जलसंवर्धनासाठी तातडीने योजना आखणं अत्यावश्यक नाही का? एकेकाळी देशाला जेवू घालणाऱ्या पंजाबाचं उदाहरण आपल्यासमोर आहे. बघता-बघता तिथलं भूजल संपत गेलं आणि एवढ्या सुजलाम्-सुफलाम् प्रांतातला शेतकरीही आत्महत्या करू लागला. बारमाही नद्या आटू लागल्यात. नद्यांच्या प्रदूषणावर आपल्याकडे अद्याप उपाय नाही. वर्षभरात पाऊस किती आणि केव्हा पडेल हे सांगणं हवामान खात्याच्याही हातात राहिलेलं नाही, इतका निसर्ग लहरी झालाय. आपल्याकडे वाळवंटीकरणाची सुरुवात झालीय. आपण भीषण पाणीसंकटाच्या उंबरठ्यावर आहोत, असा इशारा नीती आयोगासह अनेक संस्थांनी पूर्वीपासून वारंवार दिलाय. तरीही आपण सगळेच किती निवांत आहोत!
अनेक महानगरांना भविष्यात भीषण पाणीटंचाईला तोंड द्यावं लागेल, काही शहरांमधलं तर पाणीच संपेल. चेन्नईमध्ये त्याचा ट्रेलरही पाहायला मिळालाय. बेंगळुरू त्याच वाटेवर आहे. एकीकडे, आफ्रिकेतल्या केपटाउनमधलं पाणी संपल्याचं आपल्याला कळत असतं तर दुसरीकडे इस्रायलसारखा देश सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते शेतीसाठी वापरतो, हेही ठाऊक असतं. आपल्याकडे मात्र योजनांमागून योजना अपयशी ठरतात, बंद पडतात, बंद केल्या जातात; पण कायमस्वरूपी, शास्त्रीय तोडगा दृष्टिपथात येतच नसेल, तर करायचं काय?