आपत्ती निवारणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याला 30 लाख रु.

पुणे – अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे हे शासनाचे प्रथम कर्तव्य आहे. त्यासाठी नियमाचा बाऊ न करता, वेळ पडली तर प्रसंगी, आऊट ऑफ द वे जाऊन काम करावे लागले, तर त्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावा, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत. तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर परिस्थितीबाबत सतर्क राहून काम करावे, अशा सूचनाही पवार यांनी दिल्या.
राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थिती व अवर्षण परिस्थितीचा आढावा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रधान सचिव असीम गुप्ता आदी उपस्थित होते. राज्यात अनेक भागांत नदी, नाले, ओढ्यात अतिक्रमण झाले आहे. नैसर्गिक प्रवाह अडल्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होते. अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अतिक्रमण काढण्याचे काम प्राधान्याने व कठोर भूमिका घेऊन पार पडावे.
नदी, नाल्यातील गाळ काढण्याचे काम करण्यासाठी कंत्राटदारांची यंत्रसामग्री व प्रशासनाकडून पेट्रोल, डीझेलची व्यवस्था करावी. दि.15 सप्टेंबरपर्यंत ही मोहीम पूर्ण करावी. तसेच गाळ काढल्यानंतर तो पुन्हा नदी, नाल्यात जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना पवार यांनी दिल्या.
तातडीने निधी देणार
पुरामुळे गावात घरात, रस्त्यावर गाळ साचला असेल तर ते स्वच्छ करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी तसेच जिल्हा परिषदेतील निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला 30 लाख रुपयांचा आगाऊ निधी वापरावा. निधी कमी पडल्यास तातडीने निधीची मागणी करण्याची सूचना पवार यांनी केली.
पुनर्वसनाचा आराखडा तयार करा
दरडप्रवण भागात ईरशाळवाडी, तळीये सारख्या घटना घडू नयेत, यासाठी अशा डोंगरी-दुर्गम भागातील दरडप्रवण आदिवासी तांडे, पाडे यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा धोकादायक गावांची माहिती सर्वेक्षणाद्वारे एकत्रित करावी. पुनर्वसन करण्यासाठी पर्यायी जागेची व्यवस्था, गावकऱ्यांची उपजीविका या सर्व बाबींचा विचार करून आराखडा तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी दिल्या.





