नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान किसान मानधन योजनेतंर्गत शेतकऱ्याला दर वर्षाला 6 हजार रुपये दिले जातात. भारताप्रमाणेच इतर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. छत्तीसगड राज्याच्या सरकारकडून राजीव गांधी किसान न्याय योजना आणि गोधन न्याय योजना अशा दोन योजना राबवल्या जातात.या दोन्ही योजनांचा शेवटचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी एका कार्यक्रमांतर्गत दोन्ही योजनांसाठी जवळपास 1111 कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या खात्यात पाठवण्यात आले आहेत.
राजीव गांधी किसान न्याय योजनाेचा चौथा हप्ता म्हणून 1104.27 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर गोधन न्याय योजनेच्या 15 व्या आणि 16 व्या हप्ता म्हणून पशू पालनासाठी अनुक्रमे 3.75 कोटी आणि 3.80 कोटी ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. या योजनेतील ठराविक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली आहे. छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, राजीव गांधी किसान न्याय योजनेचा लाभ 18 लाख 43 हजार शेतकरी घेत आहेत. या योजनेतंर्गत तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांना 4500 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या योजनेतंर्गत रविवारी चौथ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात 1104.27 कोटी रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत.
Raipur: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel disburses the fourth installment of Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana and 15th & 16th installments of Godhan Nyay Yojana pic.twitter.com/YNfh9AJDtJ
— ANI (@ANI) March 21, 2021
किसान न्याय योजनेतंर्गत बियाणे उत्पादन करणाऱ्या 4,700 हून अधिक शेतकऱ्यांना तीन टप्प्यात 23.62 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तर ऊस उत्पादन 34,292 शेतकऱ्यांना अतिरिक्त प्रोत्साहन आणि समर्थनासाठी 74.24 कोटी रुपयांची मदत देण्यात आली आहे. राजीव गांधी किसान न्याय योजनेतंर्गत पहिला हप्ता 21 मे 2020, दुसरा हप्ता 20 ऑगस्ट 2020 आणि तिसरा टप्पा 1 नोव्हेंबर 2020 रोजी देण्यात आला आहे. छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या सरकारने 2019 ला माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या नावे राजीव गांधी किसान न्याय योजना सुरु केली होती. या योजनेतंर्गत खरीप हंगामात भात शेतीच्यासोबत 13 इतर पिकांचाही समावेश करण्यात आला होता. 2019 मध्ये खरीप अंतर्गत भातशेतीचे पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह को-ऑपरेटीव्ह माध्यमातूनही दर एकरी 10 हजार रुपये दिले जातात.
छत्तीसगड सरकारने 20 जुलै 2020 ला गोधन न्याय योजनेची सुरुवात केली होती. या योजनेतंर्गत सरकार राज्यातील पशूपालन करणाऱ्यांकडून 2 रुपये प्रतिकिलोने शेण विकत घेतले जाते. या शेणापासून सेंद्रिय खत तयार करुन वर्मी-कंपोस्ट तयार केले जाते. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत 14 हप्त्यांमध्ये 80.42 कोटी रुपयांचे शेणखत खरेदी करण्यात आले आहे. तर 15 व्या आणि 16 व्या हप्त्याप्रमाणे सुमारे 7.55 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिकरित्या मदत मिळत आहे.