लेबनान आणि हमासविरोधातील इस्राईलचा संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. त्यावरुन भविष्यात इस्राईल ‘ग्रेटर इस्राईल’साठी द्विराष्ट्र नीतीच्या गाभ्यांला नख लावणार असे दिसते. हे युद्ध अनेक आघाड्यांवर सुरू आहे, आणि अतिशय गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. इराणचा मित्रपक्ष हिजबुल्ला, सीरिया आणि इराकमधील मिलिशियाही यामध्ये उतरले आहेत. इस्राईल ज्या पद्धतीने युद्ध लढत आहे, त्यावरून त्यांना लष्करी बळाच्या माध्यमातून गाझामध्ये कहर करायचा आहे. पॅलेस्टिनींना बाहेर काढून ‘एक राज्य’ या तोडग्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करायची आहे. यासाठी इस्राईल गाझामध्ये विध्वंस घडवून आणण्याच्या तयारीत आहे.
अलिकडच्या दिवसांत इस्राईलने लेबनॉन आणि गाझावर वाढविलेल्या हल्ल्यांची तीव्रता पाहता भविष्यात वास्तवातील द्विराष्ट्र नीतीच्या गाभ्याला नख लावत ग्रेटर इस्राईल स्थापन करण्याचा उद्देश तडीस नेण्याचा उद्देश दिसून येतो. अर्थात इस्राईल-पॅलेस्टाईनचा संघषर्र् आणि 1948 मध्ये इस्राईल देश स्थापनेच्या वेळी रोवली गेलेली अविश्वासाची पाळेमुळे अजूनही शाबूत होती.
मात्र 7 ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासने सीमेपलिकडे बॉम्बवर्षाव केला आणि त्यात 1200 जण मारले गेले आणि शेकडो नागरिकांना ओलीस ठेवण्यात आले. यानंतर युद्ध पेटले. प्रारंभी हे युद्ध हमास आणि इस्राईल यांच्यापुरतेच होते, परंतु आता त्याची व्याप्ती वाढली आहे. इराण देखील या युद्धात उतला आहे. इराणच्या आश्रयावर पोसलेली हिज्बुल्लाह, सीरिया आणि इराक येथील मिलिशिया देखील यामध्ये सहभागी झाले आहेत. परिणामी अनेक आघाड्यांवर युद्ध सुरू असून त्याने गंभीर वळण घेतले आहे.
गाझा भागात शतकातील सर्वात विध्वंस पाहवयास मिळत आहे. हजारो नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे आणि त्यात सर्वाधिक संख्या मुलांची आहे. संयुक्त राष्ट्राचे अनेक कर्मचारी आणि पत्रकार यामध्ये मारले गेले आहेत. जमीन ताब्यात घेण्याच्या मोहिमेमुळे 1948 मधील इस्राईलच्या निर्मितीनंतर आतापर्यंतचे सर्वाधिक स्थलांतर झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार पायदळी तुडविले जात असल्याची प्रकरणे समोर येत आहेत. या भागातील निम्म्यापेक्षा अधिक लोकंसख्या संकटात आहे. गाझा, लेबनॉन, सीरियात सातत्याने होणार्या हवाई हल्ल्याने मालमत्तेची विपुल हानी होत आहे. इराणची आघाडी इस्राईलचे शहर आणि सैन्यांच्या ठिकाणांवर क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले करत आहे.
युद्धाची बदलणारी दिशा
सुरुवातीला इराण हा प्रत्यक्षपणे न येता सहकार्यांच्या आड इस्राईलविरोधात आघाडी उघडत होता. मात्र इस्राईलकडून सीरियातील इराणच्या वाणिज्य दुतावासावर हल्ला झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले केले जात आहेत. या हल्ल्यात हमासचा नेता इस्माईल हानिया आणि हिज्बुल्लाचा म्होरक्या हसन नसरल्ला मारले गेले. दळणवळण साधनांच्या माध्यमातून स्ङ्गोट घडवून आणले आणि दोन्ही बाजूंनी सुरू झालेले युद्ध आता अनेक आघाड्यांवर लढले जात आहे. आता हे युद्ध शेजारील देश लेबनॉन, सीरिया अणि येमेनपर्यंत पोचले. त्यामुळे या भागात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. संघर्ष कमी करण्याचे राजनैतिक प्रयत्न अपयशी ठरले आहेत. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकेवर ठाम आहेत आणि कोणीही माघार घेण्यास तयार नाही. पश्चिम आशियात व्यापक प्रमाणात सत्तासंघर्ष पेटण्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. अमेरिकेसारखा देश इस्राईलच्या मदतीसाठी आला आहे. त्याला सैन्यांसह शस्त्रपुरवठा केला जात आहे. शिवाय आर्थिक, राजनैतिक आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनाही राजनैतिक पाठबळ देत आहेत. रशियाही या संकटात ओढला गेला आणि राजनैतिक, कुटनिती संबंध अधिकच गुंतागुंतीचे झाले. परिणामी शांतता आणि स्थैर्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
सैन्याच्या बाजूने पाहिले तर इस्राईल हा इराण आणि त्याच्या सहकार्याच्या तुलनेत सरस आहे. त्याच्याकडे उत्तम सैन्यदल असून सक्षम हवाई दल प्रणाली आहे. आर्थिक रुपाने खंबीर आहे. हेरगिरी यंत्रणा देखील सक्षम आहे अणि अमेरिकेकडून त्याला चांगले तंत्रज्ञान मिळत आहे. तुलनेने इराण आणि त्याचे सहकारी मागे आहेत. लोकसंख्येच्या आघाडीवर इराण चांगल्या स्थितीत असला तरी त्याचा ङ्गारसा पडणार नाही. कारण इराण आणि इस्राईलच्या भौगोलिक सीमा एकमेकांलगत नाहीत. म्हणूनच अन्य देशांना यात पडायचे नाहीये. पारंपरिक युद्ध इराणसाठी उपयुक्त नसले तरी नेतान्याहू यांचे राजकीय अस्तित्व आणि इस्राईलने बाळगलेल्या काही इच्छा पाहता ते पूर्ण करण्यासाठी हे युद्ध पुरेसे आहे.
इस्राईलची दीर्घकालीन रणनीती पाहिली तर इराण आणि त्यांच्या साथीदारांचा प्रभाव कमी करण्याचीच राहिली आहे. हा प्रभाव इस्राईलला अस्तित्वासाठी धोकादायक वाटतो. सामरिक शक्ती अणि गुप्तचराच्या मदतीने सैन्य मोहीम राबवत इस्राईल लक्ष्य भेदत आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 च्या हल्ला झाल्यानंतर नेतान्याहू यांनी भूमिका मांडली. ‘‘इस्राईल हा हमासला संपूर्णपणे नेस्तनाबूत करू इच्छित आहे. गाझाकडून पुन्हा इस्राईलच्या नागरिकांवर हल्ले होणार नाहीत, याचा बंदोबस्त करू इच्छित आहे.’’ इस्राईलच्या ओलिस नागरिकांची सुटका करण्याचे प्रयत्न देखील सुरू आहेत. त्यांच्या मते, ंहे लक्ष्य ङ्गक्त आणि ङ्गक्त सैन्याच्या शक्तीवर साध्य करता येईल. म्हणूनच नेतान्याहू हे युद्ध आणखी काळ सुरू ठेवत राजकीय करियरचा ग्राङ्ग वाढवू इच्छित आहेत.
सध्या नेतान्याहू यांची रणनीती पाहिली तर ते सैन्यदलाच्या बळावर गाझा पट्टीची चाळण करू इच्छित आहेत. अप्रत्यक्षरित्या गाझात कोणीही राहू नये, असेच त्यांचे मनसुबे दिसत आहेत. यासाठी पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांना नाईलाजाने ही जागा सोडण्यास प्रवृत्त करु इच्छित आहेत. म्हणूनच स्वत:ची मानवी आणि वित्तहानी कमी ठेवत ‘आयडीएङ्ग’ने गाझा आणि लेबनॉनमध्ये प्रचंड उलथापालथ घडवून आणली. लपण्याच्या जागा वेचत इस्राईलच्या सैनिकांनी शेकडो इमारती जमीनदोस्त केल्या. हिज्बुल्ला मैदानात उतरल्याने इस्राईलला उत्तरेकडील भाग रिकामा करावा लागला. आता नेतान्याहू यांची रणनिती दक्षिण लेबनॉनला बङ्गर झोन करण्याची आहे. ही योजना ते हल्ले घडवत अमलात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नेतान्याहू यांनी हिज्बुल्लाचे कंबरडे मोडण्याचा विडा उचलला असून भविष्यात उत्तर इस्राईलला कोणताही धोका राहणार नाही, यानुसार कारवाई करत आहेत. शिवाय त्यांचे नागरिक या ठिकाणी पुन्हा वास्तव्य करू शकतील, अशा रितीने नियोजन करत आहेत.
इस्राईलच्या गुप्तचर संघटनांनी त्यांना अनुरुप काम केले असले तरी सैन्य मोहिमेच्या मदतीने ओलीसांना सोडविण्यात त्यांना यश आले नाही. प्रत्यक्षात हेच त्यांचे प्रमुख ध्येय होते. आतापर्यंत जे काही ओलीस सुटले ते चर्चेच्या आधारावरच मायदेशी परतले. तेथे बंदुकीची गोळी ङ्गुसकी ठरली. एवढे होऊनही नेतान्याहू युद्ध रोखणार्या चर्चेपासून पळ काढत आहेत. कारण त्यांना ही योजना राजकीय अस्तित्वासाठी संयुक्तिक वाटत नाही. जेव्हा जेव्हा बाह्य आणि अंतर्गत दबावातून चर्चेच्या माध्यमातून युद्ध थांबविण्याची वेळ आली तेव्हा त्यांनी मोठ्या कुशलतेने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि बायडेन प्रशासनाला गरजेचे साहित्य आणि पाठबळ मिळवण्यासाठी तयार केले. त्यांनी अमेरिकेच्या हिटलिस्टमध्ये असलेल्या काही दहशतवाद्यांचा खात्मा करत अमेरिकेची मान्यता मिळवली. हमास अणि हिज्बुल्ला संघटनेचंा पूर्णपणे सङ्गाया शक्य नाही. कारण त्या विचारसरणींच्या आधारावर चालणार्या संघटना आहेत. अमेरिका तालिबान आणि अल कायदाला 29 वर्षातं नेस्तनाबूत करू शकले नाही तर आयडीएङ्ग हमास आणि हिज्बुल्ला संघटनेचे नामोनिशाण कसे मिटवू शकेल ?
मोसादचे मुख्यालय, इस्राईलच्या अनेक कट्टरपंथीयांवर आणि दोन हवाई तळावर इराणने क्षेपणास्त्र सोडल्यानंतर अमेरिका आता इराणच्या आण्विक ठिकाणांवर हल्ले करू इच्छित आहे. अर्थात हा जोखमीचा पर्याय आहे. कारण लक्ष्य भेदण्यात अपयश आले तर इराण तातडीने प्रत्युत्तर म्हणून आण्विक हल्ले करण्याचा पर्याय निवडू शकते आणि या गोष्टी एवढया वेगाने घडतील की त्याची कल्पना अमेरिका आणि इस्राईलने देखील केलेली नसेल. याप्रमाणे घडले तर त्याचे जगावर भयंकर परिणाम होईल. यामुळे भविष्यात पश्चिम आशियात अमेरिका आणि इस्राईलची स्थिती बिकट होईल. तेल सुविधांवर हल्ले केल्याने जागतिक आर्थिक आणि ऊर्जा क्षेत्रांवर व्यापक परिणाम होईल आणि प्रसंगी त्यांना जागतिक पातळीवर टीकेचा सामना करावा लागू शकतो.
इस्राईल-इराण युद्धाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र उभय देश कितपत तग धरू शकतील यावर सर्वकाही अवलंबून असेल. युद्ध सुरू राहिले तर जागतिक पातळीवर महागाई वाढेल. लाल समुद्र अणि पारस खाडीत जलवाहतुक संकटात सापडेल. तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाल्याने आर्थिक आणीबाणी निर्माण हेाऊ शकते. भारतासाठी देखील ही स्थिती चिंताजनक राहू शकते. 12 यू 2 आणि भारत मध्य पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (इंडिया-मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर) प्रकल्प थांबविण्याची वेळ येऊ शकेल. इराण-रशिया, चीन-उत्तर कोरियंा आणि सीरिया एकत्र येऊन अमेरिका-इस्राईल आणि त्याच्या पश्चिम साथीदारांविरोधात एकजूट दाखवू शकतात. सर्वाधिक धास्ती तर इराणकडून आण्विक पर्याय वापरण्याची आहे.
– मेजर जनरल डॉ. एस. बी. अस्थाना(नि.), सामरीकतज्ज्ञ