केंद्र सरकार आणि न्यायपालिका या दोघांमध्ये कॉलेजियम प्रणालीवरून सुरू असलेला वाद काही केल्या संपण्याची चिन्हे दिसत नाहीयेत. वास्तविक, हा मुद्दा या दोघांनी आपापसातील चर्चेतून संपवला असता तर बरे झाले असते. त्याची सार्वजनिक चर्चा झाली नसती. आता केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजीजू यांनी देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियम कमिटीमध्ये सरकारचा प्रतिनिधी असायला हवा असे म्हटले आहे. कायदा मंत्र्यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या या पत्राचे चांगले परिणाम दिसून येऊ शकतात.
कॉलेजियम कमिटीमध्ये सरकारचा प्रतिनिधी असल्यामुळे या प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल आणि या प्रणालीचे जनतेप्रती असणारे उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होईल, हे केंद्रीय कायदा मंत्र्यांचे म्हणणे योग्यच आहे. तथापि, यासाठी सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये सुसंवाद विकसित होण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीत यासाठी योग्य वातावरण तयार करणे थोडे कठीण दिसत आहे. सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये कॉलेजियम मुद्द्यावरून झालेल्या चर्चेतील अनेक बाबी सार्वजनिक झालेल्या आहेत.
त्यानुसार, न्यायपालिकेतील मोठा वर्ग न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीसाठी कॉलेजियम व्यवस्थाच गरजेची आहे, असे मानणारा आहे. परंतु सरकारला न्यायाधीशांच्या नियुक्‍तीसाठीचा पाया विस्तारायचा आहे. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयातर्फे कॉलेजियममध्ये सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. के. एम. जोसेफ, न्या. एम. आर शाह, न्या. अजय रस्तोगी आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश आहे. मागील काळात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्‍ती आयोग (एनजेएसी) नावाची एक नवी व्यवस्था बनवली होती. यासाठी घटनादुरुस्तीही करण्यात आली होती; पण सर्वोच्च न्यायालयाने ही व्यवस्था फेटाळून लावत घटनादुरुस्ती रद्दबातल ठरवली होती. तेव्हापासून या विषयावर अनेक दिवसांपासून या ना त्या कारणाने प्रसार माध्यमांमधून चर्चा सुरू आहेत.
काही आठवड्यांपूर्वी केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजीजू यांनी राज्यसभेत बोलताना, “जोपर्यंत नवीन व्यवस्था बनवली जात नाही तोपर्यंत हा मुद्दा निकाली निघणार नाही,’ असे म्हटले होते. त्यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेला थेटपणाने अपारदर्शक म्हणत राज्यसभेत आपल्या भावना व्यक्‍त केल्या होत्या. त्या करताना जनतेच्या दृष्टीने न्यायालयाच्या दीर्घ सुट्ट्या हितकारक नसल्याचेही म्हटले होते. कायदा मंत्र्यांच्या कॉलेजियमवरील या टिप्पणीनंतर राज्यसभेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांतर्फे एक प्रकारे वाद निर्माण केला. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी एका कार्यक्रमात आपल्या भावना व्यक्‍त करताना न्यायिक नियुक्‍ती आयोग रद्द करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली.
या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने “संसदेच्या सार्वभौमत्वाशी गंभीर तडजोड’ केली असून जनादेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचा एक प्रकारे आरोपही उपराष्ट्रपतींनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेल्या संसदेच्या सार्वभौमत्वाच्या संदर्भात संविधानाच्या मूळ गाभ्याबाबतच्या सिद्धांतावरही त्यांनी टीका केली. उपराष्ट्रपती धनखड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर मुद्द्यांवर वैयक्‍तिक मते मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि यासंदर्भातील ज्ञानही आहे. पण भाजपच्या विरोधकांनी याला कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यातील संघर्षाचे रूप दिले. असे असतानाही, सरन्यायाधीशांनी कॉलेजियम व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्यास इच्छुक असल्याचे वक्‍तव्य करणे, ही बाब स्वागतार्ह आहे.
– विनायक सरदेसाई
