रशियातील ब्रिक्स परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात सकारात्मक भेट झाली. सीमेवर शांतता प्रस्थापित करण्यावर भर द्यायला हवा, अशी अपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जिनपिंग यांच्याकडे व्यक्त केली. सीमेवरील शांतता आणि स्थैर्य याच्यावर परिणाम होऊ नये, असेही पंतप्रधान म्हणाले. तब्बल तासभर चालेल्या चर्चेने 2020 नंतर उभय देशांत आलेली कटुता काही प्रमाणात कमी होईल, अशी आशा आहे.
भारत आणि चीन यांच्यात तणाव निवळण्याचे चिन्हे आहेत. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर 2020 च्या पूवीर्र्ची स्थिती बहाल करण्याबाबत सहमती होणे हे दोन्ही देशाच्या संबंधात सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानता येईल. सीमेशी संबंधित अनेक दशकांपासूनची व्यवस्था आणि त्या आधारावर उभय देशांत संबंध प्रस्थापित होण्याच्या प्रयत्नांना 2020 मध्ये चीनच्या घुसखोरीने धक्का दिला. गलवान येथे झालेल्या संघर्षात भारतीय आणि चीन सैनिकांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर सीमेवर ताणाताणी वाढली आणि मोठया संख्येने सैनिक तैनात करण्यात आले. तरीही भारताने आपले सार्वभौमत्व, संयुक्त राष्ट्राचा मसुदा आदींचा विचार करत कुटनिती आणि संवादाची प्रक्रिया सुरू ठेवली.
सैन्याधिकार्‍यांव्यतिरिक्त देशाचे परराष्ट्रमंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार देखील चीनच्या समकक्ष अधिकार्‍यांशी भेटत राहिले. उभय देशातील सैन्याधिकार्‍यांच्या ‘वर्किंग कमिटी’ची देखील चर्चेच्या अनेक ङ्गेर्‍या झाल्या. त्याचरोबर कुटनिती अणि सैन्याधिकार्‍याच्या संयुक्त समितीच्या देखील बैठका सुरूच होत्या. या प्रयत्नांतून तणाव कमी करण्याची गती ही तुलनेने संथच होती. यामागचे कारण म्हणजे चीन हे भारताला स्पर्धक मानतो आणि आपल्यावर (चीनवर) अंकुश ठेवण्यासाठी भारत अमेरिकेला सहकार्य करतो, असे चीनला वाटत राहते. वास्तविकपणे भारताचे धोरण स्पष्ट आहे आणि आपण कोणत्याही देशाच्या विरोधात नाहीत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देखील सर्वसमावेशक वातावरण असायला हवे आणि सर्व नियमांचे पालन सर्व देशांनी करायला हवे, अशी भारताची भूमिका राहिली आहे.
गेल्या चार वर्षांत उभय देशातील वरिष्ठ नेत्यांच्या भेटीचे प्रयत्न झाले. याचे ङ्गळ म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची रशियातील ब्रिक्स परिषदेत भेट झाली आणि संवादही झाला. उभय नेत्यांनी तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने चर्चाही केली. यापूर्वी दक्षिण आङ्ग्रिकेतही ब्रिक्स शिखर संमेलनात भेट झाली. अर्थात त्या भेटीत संबंध सुरळीत होण्याच्या दृष्टीने ङ्गारसे प्रयत्न झाले नाही. तुलनेने रशियातील भेट ही अधिक सकारात्मक राहिली. तत्पूर्वी भारत विविध स्तरावर प्रामुख्याने व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्राच्या माध्यमातून चीनशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करत होता आणि या प्रयत्नांतून चीनवरचे अवलंबित्व कसे कमी करता येईल आणि व्यापार धोरणात संतुलितपणा कसा आणता येईल, यादृष्टीने नियोजन केले. तसेच सीमेवरचा ताण कमी करण्यासाठी चर्चेच्या ङ्गेर्‍या ठेवल्या.
काही दिवसांपूर्वी चारही ठिकाणावरून दोन्ही देश आपल्या सैनिकांना मागे येण्यास तयार झाले. ते क्षेत्र गलवान खोर्‍यातील पॅगाँग त्सोच्या उत्तरेकडील आणि दक्षिणेकडील बाजू आणि घोग्रा उष्ण पाणी सरोवराचे आहे. भारतीय परराष्ट्र सचिवांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता उर्वरित दोन ठिकाणं देपसांग आणि डेमचोक या ठिकाणाहूनही सैन्यांच्या तुकड्या मागे घेतल्या जातील. एकुणातच 2020 पूर्वीची स्थिती पुन्हा बहाल करण्यावरही एकमत झाले. परराष्ट्र ंमंत्री एस.जयशंकर यांनी म्हटले, 2020 च्या अगोदर प्रत्यक्ष ताबा रेषेवरची असणारा शांतता ही पुन्हा प्रस्थापित होईल. विशेष म्हणजे भारताने सीमेवरचा ताणतणाव कमी करण्यावर नेहमीच भर दिला. चीनच्या घुसखोरी आणि उचापतीमुळे सीमेवरची व्यवस्था बिघडली. म्हणून भारत एप्रिल 2020 च्या अगोदरची स्थिती पुन्हा बहाल व्हावी यासाठी आग्रही राहिला.
परस्पर विश्‍वास निर्माण होण्याच्या दृष्टीने टाकलेले पाऊल म्हणा किंवा शांततेच्या मुद्यावर भारताने केलेली मागणी असो ती आता चीनने मान्य केली आहे. या सहमतीतूनच रशियातील कझान येथे आयोजित ब्रिक्स समूहाच्या सदस्य देशांच्या शिखर संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात चर्चा झाली. त्यामुळे अन्य वादग्रस्त मुद्दे देखील निकाली निघतील, अशी आशा निर्माण झाली असून यावर वाटचाल करण्याचा मार्ग आणखी प्रशस्त झाला. विशेष म्हणजे उभय देशातील सैन्याधिकार्‍यांच्या समितीशिवाय राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराची देखील एक संयुक्त समिती असून या समितीच्या आणि नेत्यांच्या चर्चेने आशा पल्लवीत झाल्या. या आधारावर प्रत्यक्ष ताबा रेषेशी संबंधित समस्यांचे लवकरच निराकरण होईल, असे वाटत आहे.
मात्र चीनबरोबर भारताच्या अडचणी केवळ सीमेपुरतीच मर्यादित नाहीत. अन्य गोष्टींत प्रामुख्याने दक्षिण आशियामध्ये चीनचे वर्तन कसे राहते, हे पाहणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत चीनचे धोरण हे भारताला चोहुबाजूंनी घेरण्याचेच राहिले आहे. शेजारील देशांत चीन हा कर्जाची कुटनिती वापरतो आणि अन्य उपायांच्या मदतीने आपले वर्चस्व वाढविण्याचा प्रयत्न करतो. श्रीलंका, पाकिस्तानचे उदाहरण देता येईल. शिवाय दक्षिण अशियाबरोबरच पश्चिम आशियातही चीन भारतासाठी एक मोठे आव्हान राहू शकतो आणि आहे. म्हणूनच आपल्याला सामर्थ्य आणि क्षमता ही वाढवावीच लागणार आहे. याचे महत्त्व गलवान संघर्षानंतर कळून चुकले आहे. जर क्षमता आणि इच्छा शक्ती असेल तर विराधक कोणीही असो कितीही शक्तीशाली असो तो आपल्याकडे येऊन तुमचे म्हणणे नक्कीच ऐकेल. सीमावादावरून यथाशक्ती बहाल करण्यासाठी झालेला करार हे त्याचे मोठे उदाहरण म्हणावे लागेल.
आता प्रश्‍न असा की, पुढचा मार्ग काय असेल? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अणि अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भेटीने काही प्रश्‍नांचे उत्तर मिळाले. सध्या उभय देशांत नागरिकांच्या प्रवासाचे प्रमाण कमी आहे आणि व्हिसाची स्थिती देखील समाधानकारक नाही. त्यामुळे यात काही बदल होण्याची अपेक्षा करता येऊ शकते. उभय देशातील वाणिज्य व्यापाराचा मुद्दा असेल तर या गोष्टी उद्योग, आर्थिक संंस्था आणि व्यापार्‍यांवर अवलंबून असेल. सरकारचा विचार केल्यास त्यांनी वाणिज्य अणि गुंतवणुकीसंबंधी धोरणात्मक व्यवस्था केली आहे. तसेच आयात कमी करण्याच्या दृष्टीने उत्पादनासंबंधी प्रोत्साहन योजना देखील राबविली जात आहे आणि त्याची व्यापकता वाढविणे आवश्यक आहे. ही एक दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. चीनकडून आयात होणार्‍या वस्तू एकदम थाबंवता येणार नाहीत.
भारताला विविध क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे, उत्पादनाला चालना देणे तसेच निर्यात वाढीचे प्रयत्न करावे लागतील आणि तसे प्रयत्नही होत आहेत. मात्र त्याचे ठोस परिणाम हाती येण्याला वेळ लागेल. चीनच्या गुंतवणुकीवरून चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे संवेदनशील क्षेत्रात गुंतवणुकीला परवानगी दिली जाते की नाही, हे पाहावे लागेल. प्रत्येक देश आपल्या भूमिकेतून पाहत असतो आणि म्हणून सर्वकाही चीनच्या वर्तनावर अवलंबून असणार आहे. जयशंकर म्हणतात, संबंध तीन प्रकारचे असतात. परस्पर आदर, परस्पर हित अणि परस्पर संवेदनशीलता. चीनने याकडे लक्ष दिले तर परस्पर सहकार्य वाढेल.
– अनिल त्रिगुणायत, माजी राजदूत
