सध्याच्या काळात ममता बॅनर्जी मध्यममार्गी विचारधारा घेऊन पुढे निघाल्या आहेत. लोकशाहीच्या अशा तत्त्वांचा आपल्या राजकारणात त्या समावेश करीत आहेत, जी थेट लोकांशी संबंधित असतात. या विचारधारेला काटशह देऊ शकेल, अशी मात्रा पश्चिम बंगालमध्ये अद्याप तरी कुणाला सापडलेली नाही.
पश्चिम बंगालमध्ये मे महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपमधून सत्ताधारी तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करणारे पाचवे नेते बाबुल सुप्रियो यांनी असे सांगितले की, ममतादीदींच्या पक्षात सहभागी होणे ही आपण एक संधी मानतो. त्यावरून असे स्पष्ट होते की, राज्यात तृणमूल कॉंग्रेसला तूर्तास तरी पर्याय नाही. यापूर्वी जेव्हा दिवंगत राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचे चिरंजीव अभिजित मुखर्जी आणि महिला कॉंग्रेसच्या नेत्या सुष्मिता देव कॉंग्रेस सोडून तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये प्रवेशकर्त्या झाल्या होत्या, तेव्हा ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय वजन किती आहे, याचा अनुभव राजकीय निरीक्षकांना आला होता.
यावरून असाच निष्कर्ष निघतो की, पश्चिम बंगालचे वैचारिकदृष्ट्या ध्रुवीकरण होत आहे. राज्यात एकेकाळी स्वबळावर सत्तेत असलेला कॉंग्रेस पक्ष स्पर्धेतून पूर्णपणे बाहेर फेकला गेला आहे. त्याचबरोबर सलग 34 वर्षे सत्तेवर असलेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचीही इतकी घसरण झाली आहे की, “विरोधी पक्ष’ हा दर्जाही या पक्षाला मिळू शकलेला नाही. राज्यात सध्या भारतीय जनता पक्ष हाच प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. मे महिन्यात झालेल्या निवडणुकीनंतरच पक्षाने हा दर्जा मिळविला आहे.
यातून असे स्पष्ट होते की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ममतादीदींनी जे राजकीय वातावरण तयार केले होते, त्याविरोधात केवळ भाजपच टिकू शकला. भाजपकडून निवडून आलेल्या 77 आमदारांपैकी अनेकजण पूर्वाश्रमीचे तृणमूल कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांमधून आलेले नेतेच आहेत, हा भाग वेगळा. परंतु ताज्या निवडणुकांमध्ये नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून स्वतः ममता बॅनर्जी भाजपच्या सुवेन्दु अधिकारी यांच्याकडून पराभूत झाल्या. भाजपने आपला राजकीय दृष्टिकोन लोकांमध्ये पोहोचविण्यात अंशतः यश मिळविले आहे, असेच यातून दिसून येते. परंतु निवडणुकीनंतर ज्या प्रकारे भाजपमधून नेते ममतादीदींच्या पक्षात जात आहेत, ते पाहता केंद्रात सत्तारूढ असलेल्या भाजपची चिंता वाढली आहे.
याचे खरे कारण असे सांगितले जाते की, बंगालची संस्कृती बृहत् राष्ट्रवादाची आहे आणि त्यात क्रांतिकारी विचारांचा समावेश प्रामुख्याने आहे. हे राज्य साम्यवादी, समाजवादी विचारधारेपासून गांधीवादी विचारधारेपर्यंत अनेक विचारांची प्रयोगशाळा मानले गेले आहे. एवढेच नव्हे तर राज्यातील विद्वान राजकीय विचारवंतांमध्ये प्रमुख स्थान असलेले स्व. एम. एन. राय हे बंगालचे असे सुपुत्र आहेत, ज्यांनी भारतात कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना करण्यात प्रमुख भूमिका बजावलीच; शिवाय मेक्सिकोच्या कम्युनिस्ट पक्षाचीही स्थापना केली.
दुसरीकडे याच्या अगदी विरुद्ध विचार असणारे, एके काळी हिंदू महासभेचे नेते असणारे डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी स्वतंत्र भारतात 1951 मध्ये प्रखर राष्ट्रवादी विचारांच्या जनसंघाची स्थापना केली. भौतिकदृष्ट्या हिरवीगार असलेली बंगालची भूमी राजकीय विचारांच्या दृष्टीनेही हिरवीगारच राहिली. या राज्यातील लोकांचा मानसिकदृष्ट्या राजकीय स्तर कसा असू शकेल, याचा अंदाज यावरूनच लावता येऊ शकतो.
त्याचबरोबर या राज्याने नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारखा क्रांतिकारी नेताही देशाला दिला. देशाला ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळवायचे असेल तर लष्करी क्रांतीच्या माध्यमातूनच ते मिळू शकेल, असे त्यांचे विचार होते. असे असूनसुद्धा अहिंसेचे परम पुजारी असणाऱ्या गांधीजींना सर्वप्रथम “महात्मा’ ही उपाधी त्यांनीच दिली. त्यामुळेच सीमित राष्ट्रवादाच्या चौकटीत बंगालला बांधण्याचे प्रयत्न आजवर अयशस्वी झाले, कारण येथील विचारवंतांनी सुरुवातीपासूनच तेथील सैद्धांतिक चौकट खूपच विशाल बनविली आहे.
या महान विचारवंतांमध्ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर यांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागतो. त्यांच्याही आधी शरत् चंद्र चट्टोपाध्याय यांनी साहित्याच्या माध्यमातून प्रत्येक बंगाली नागरिकाच्या अंतरंगात राजकीय ऊर्जा भरण्याचा प्रयत्न केला होता. 1906 च्या आसपास भारतात पहिल्या “बंग भंग’दरम्यान मातृभूमीचा गौरव करणारे “वंदे मातरम्’ हे गीत बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी लिहिले आणि भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ते आपले राष्ट्रीय गान बनले. त्याचप्रमाणे ज्यावेळी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी देशाबाहेर आझाद हिंद सरकार उभारले, तेव्हा आपल्या सैनिकांना त्यांनी लष्करी गीत दिले- “कदम कदम बढाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा.’ हे आज स्वतंत्र सेनेचे निशाण गीत बनले आहे.
सांगण्याचा हेतू असा की, बंगालला वैचारिक सीमांमध्ये बंदिस्त करणे कधीच कुणाला जमले नाही आणि बंगालच्या समाजाने विश्वबंधुत्वाची भावना आत्मसात करण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. त्यामुळे सीमित राष्ट्रवादाला या राज्यात पहिल्यापासूनच मर्यादा पडल्या. याचा पुरावा आपल्याला साठ-सत्तरच्या दशकात मिळतो. अमेरिकेने त्यावेळी व्हिएतनाम युद्ध लादले होते आणि ते सुरू असताना बंगालच्या रस्त्यांवर घोषणा निनादत होत्या- “आमरो नाम-तोमरो नाम भुलबे ना व्हिएतनाम.’ त्यामुळेच कॉंग्रेसच्या पाठोपाठ या राज्यात थेट कम्युनिस्ट विचारधारेला सर्वसामान्य जनतेचा पाठिंबा का मिळाला, याचे कारण आपण यावरून जाणून घेऊ शकतो.
सध्याच्या काळात ममता बॅनर्जी मध्यममार्गी विचारधारा घेऊन पुढे निघाल्या आहेत. लोकशाहीच्या अशा तत्त्वांचा आपल्या राजकारणात त्या समावेश करीत आहेत, जी थेट लोकांशी संबंधित असतात. या विचारधारेला काटशह देऊ शकेल, अशी मात्रा राज्यात अजून कुणाला सापडलेली नाही. त्यामुळेच 2011 पासून ममतादीदी पश्चिम बंगालच्या सत्तास्थानी अद्याप विराजमान आहेत.
2021 च्या निवडणुकीत भाजपने या विचारांच्या विरोधात जो आपला प्रखर राष्ट्रवादी विचार उभा करण्याचा प्रयत्न केला, त्यालाही अंशतःच यश मिळाले. कारण राज्याच्या विधानसभेत भाजपने आमदारांची संख्या तीनवरून 77 पर्यंत वाढली. परंतु त्यानंतर भाजप सोडून तृणमूल कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश करणाऱ्या नेत्यांकडे पाहून असे लक्षात येते की, त्यांनाही जनतेच्या राजकीय मानसिकतेत परिवर्तन होणार नाही, याची खात्री पटली आहे.
अर्थात बाबुल सुप्रियो हे काही तळागाळातील लोकांशी संबंधित मोठे नेते नव्हेत; कारण खासदार असूनसुद्धा ते मागील वेळी विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले होते. परंतु बंगालमध्ये बदलत्या हवेबरोबर जाण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे, हे खरे. त्यांच्या पक्षबदलामागील कारणमीमांसा एवढीच आहे.
– सरोजिनी घोष