यथास्थितिवाद आणि सुधारणा कधीही हातात हात घालून जाऊ शकत नाहीत. केंद्र सरकारने जाहीर केलेली “अग्निपथ’ योजना देखील या नियमास अपवाद असण्याचे कारण नाही. एकीकडे सैन्यदलांना तरुण करण्यासाठी या योजनेचे समर्थन होत असतानाच दुसरीकडे मात्र या योजनेला विरोध करणाऱ्या तरुणांनी हिंसक निदर्शने सुरू केली आहेत. तेव्हा आता हे प्रकरण नाजूक वळणावर आहे, असेच म्हटले पाहिजे. विशेषतः कृषी कायद्यांवरून झालेले आंदोलन आणि त्याला लागेलेले हिंसाचाराचे गालबोट या अनुभवावरून धडा घेऊन सरकारने आंदोलनाकडे विरोधक-पुरस्कृत विरोध या नजरेतून न पाहता सहानुभूतीने पाहून आक्षेपांचे समर्पक निरसन करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
वन रॅंक वन पेन्शन’ किंवा “एक पद एक निवृत्तिवेतन’ या योजनेला सरकारने काही वर्षांपूर्वी मान्यता दिली. अगोदरच्या सरकारांनी या योजनेस अमलात आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नव्हती आणि मोदी सरकारने ती दाखविली म्हणून भाजप नेत्यांनी बराच गाजावाजा केला. आता तीच योजना गळ्यातील लोढणे बनली आहे कारण या निवृत्तिवेतनामुळे सरकारी तिजोरीवर पडलेला प्रचंड भार. संरक्षण दलांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकांपैकी निम्मीअधिक रक्कम ही वेतन आणि निवृत्तिवेतनावर खर्च होते.
अर्थात केवळ त्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी “अग्निपथ’ योजना आणण्यात आली नसली तरी पुरेसा विचार करून कोणतीही योजना आखणे गरजेचे असते हा धडा आताही लागू होतो. सैन्य दलांमध्ये सध्या ज्याला कलर सर्व्हिस म्हणतात म्हणजेच जितक्या वर्षांच्या किमान सेवेनंतर निवृत्तिवेतनास तो सैनिक पात्र होतो तो कालावधी सतरा वर्षांचा आहे. मात्र पंधरा वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्तिवेतन मिळू शकते. तथापि, हा भार वाढणारा आहे आणि म्हणून निवृत्तिवेतनाच्या कक्षेबाहेर ठेवून सैन्य दलांमध्ये तरुणांची भरती केली जाण्याची ही योजना आहे. या योजनेत वयाच्या साडेसतराव्या वर्षांपासून एकविसाव्या वर्षांपर्यंतचे तरुण भरती होऊ शकतील. अर्थात ही भरती लष्करी निकषांनुसारच होईल. भरती झालेल्यांना सहा महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल आणि मग त्यांना पुढची साडेतीन वर्षे सैन्य दलांत सेवा बजावता येईल. येथपर्यंत कदाचित कोणाला आक्षेप असण्यासारखे काही वाटण्याचे कारण नव्हते.
मात्र चार वर्षांनंतर यापैकी 25 टक्के अग्निवीरांना सामावून घेतानाच 75 टक्के अग्निवीरांना सेवेतून मुक्त करण्यात येईल हा आक्षेपाचा पहिला मुद्दा बनला आहे. पहिल्या वर्षी दरमहा 30 हजार रुपये वेतन या अग्निवीरांना देण्यात येईल आणि ते वाढत वाढत चौथ्या वर्षी 40 हजार इतक्या मासिक वेतनापर्यंत पोचेल. त्यापैकी दरमहा 30 टक्के रक्कम अग्निवीरांच्या वेतनातून आणि तितकीच रक्कम सेवा निधीला सरकारकडून जमा होईल जेणेकरून चौथ्या वर्षी सेवेतून मुक्त होताना अग्निवीराच्या हातात पावणेबारा लाख रुपयांची रक्कम असेल. त्यांनतर या अग्निवीरांना नागरी आयुष्यात परतता येईल. येत्या नव्वद दिवसांत अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती सुरू होईल आणि पहिल्या वर्षी तिन्ही दलांकडून 46 हजार जणांची भरती करण्यात येईल.
पुढच्या वर्षी हा आकडा 50 हजारांपर्यंत पोचेल आणि 4 वर्षांत लष्करात सुमारे पावणेदोन लाख, नौदलात साडेबारा हजार आणि हवाई दलात 15,400 अग्निवीर भरती होतील. या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे संरक्षण दलांमध्ये परंपरेने आलेल्या ज्या रेजिमेंट आहेत त्यानुसार आरक्षण राहणार नाही आणि त्यामुळे सैन्य दलांमधील एकजिनसीपणा वाढेल असा या योजनेच्या समर्थकांचा दावा आहे. तूर्तास जरी ही योजना पुरुषांसाठीच असली तरी महिलांचीही भरती करण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारने दिले आहे.
जगभर सैन्य दलांचे प्रारूप बदलत आहे. प्रत्यक्ष मनुष्यबळापेक्षा सैन्य दलांची आधुनिक तंत्रज्ञानावर भिस्त वाढत आहे. अर्थात हे तंत्रज्ञानदेखील किफायतशीर आहे असे नाही. तेव्हा एकीकडे युद्धाचे स्वरूप बदलत असताना सैन्य दलांना आधुनिक करतानाच अखेरीस आर्थिक भार सोसण्यालाही मर्यादा असतात आणि म्हणून मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान याचा आर्थिक समतोल साधावा लागतो. त्याशिवाय सैन्य दलांतील लढवय्यांचे सरासरी वय हे कमी करून सैन्य दलांना तरुण करणे हेही आवश्यक असते. हा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने सरकारने ही योजना आणली आहे. सैन्य दलांचे आताचे सरासरी वय हे 32 वर्षांचे आहे. या योजनेने ते कालांतराने 26 इतके खाली येईल. ज्यांना चार वर्षांनी बाहेर पडावे लागेल त्यांना निमलष्करी दलांसह अन्यत्र प्राधान्य देण्यात येईल, असे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे. शिवाय मध्य प्रदेश, हरियाणा इत्यादी राज्यांनी या अग्निवीरांना आपण सरकारी सेवेत प्राधान्य देऊ अशी ग्वाही दिली आहे.
चार वर्षांच्या अखेरीस सुमारे 12 लाख रुपयांची रक्कम हातात मिळणार असल्याने नंतर हे तरुण उद्योजक होऊ शकतील किंवा अन्यत्र नोकरी करू शकतील. सैन्य दलांमध्ये करण्यात आलेली ही मोठी सुधारणा आहे. एकीकडे नोकऱ्यांची वानवा असताना या भरतीमुळे नोकऱ्या उपलब्ध होतील आणि तरुणांना सैन्य दलांत सेवा बजावण्याची संधी मिळेल. सैन्य दलांना तरुण सैन्य मिळेल पण निवृत्तिवेतनाचा बोजा टाळून. तेव्हा एका अर्थाने या सुधारणा या सैन्य दलांच्या आणि नवआकांक्षा असणाऱ्यांच्या दृष्टीने लाभदायी आहेत. ज्या अग्नीवीरांची सेवा संपुष्टात येईल ते प्रशिक्षित कुशल सैनिक असतीलच; शिवाय त्यांच्या पुढच्या शिक्षणासाठी विद्यापीठ अनुदान मंडळ (यूजीसी) व्यवस्था करणार आहे अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. तेव्हा चार वर्षे सेवा केलेल्या अग्निवीरांना वाऱ्यावर सोडून देण्याचा सरकारचा मनसुबा नाही, हे स्पष्ट आहे आणि तरीही या योजनेवर आक्षेप घेतले जात आहेत; पण त्याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
त्यातील पहिला आक्षेप म्हणजे केवळ सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाने खरोखरच सैनिक तयार होतील का हा. आणि याचाच उपआक्षेप हा की चार वर्षांनी ज्या 75 टक्के अग्निवीरांची सेवा संपुष्टात येईल त्यांचे आयुष्य अधांतरी होणार नाही का. याचे कारण सैन्य दलांमधील सेवा करणे हे हजारो तरुणांचे ध्येय असते आणि त्यासाठी अनेक वर्षे मेहनत हे तरुण करीत असतात. गेली दोन वर्षे भरती झालेली नाही आणि आता चार वर्षांच्या सेवेची योजना अचानक आल्याने सगळी तयारी वाया गेली अशी या तरुणांची भावना झाली असल्यास नवल नाही. त्यातूनच हा उद्रेक झाला आहे आणि सरकारने वेळीच त्या विरोधाची दखल घेतली नाही तर उद्रेक वाढू शकेल.
चार वर्षेच सैन्य दलांतसेवा करून बाहेर पडल्यावर निमलष्करी दलांमध्ये त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल असे जरी म्हटले जात असले तरी मुळात सैन्य दले म्हणजे काही रोजगार हमी योजना नाही हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. सरकारी सेवेत या अग्निवीरांना सामावून घेण्याची तयारी मध्य प्रदेश, हरियाणा सरकारांनी दाखविली असली तरी उग्र होत चाललेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही पश्चातबुद्धी आहे यात शंका नाही. मुळात लष्कराशी जी बांधिलकी तयार व्हावी लागते ती चार वर्षांत होईल का हा मूलभूत प्रश्न आहे. एकीकडे पाकिस्तान, दुसरीकडे चीन यासारखी राष्ट्रे असताना केवळ तंत्रज्ञानावर भिस्त ठेवणे आणि सैन्य दले संख्येने शिडशिडीत करणे हे कितपत व्यवहार्य आहे हाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे कारण चीनच्या सीमेवर भारतीय सैनिक हिमतीने उभे राहतात म्हणून चीनच्या कुरापतींना आटोक्यात ठेवता येते. तेव्हा तंत्रज्ञान कितीही विकसित झाले तरी पायदळ तुकड्यांचे महत्त्व अबाधित आहे.
मुदलात चार वर्षांनी आपले भवितव्य काय याची शाश्वती नसल्याने तरुण सैन्य दलांत भरती होण्याची उत्सुकता दाखवतील का हाही प्रश्न आहे. प्रशिक्षणाच्या कालावधीपेक्षा सैनिकाचे मनोबल हा अधिक मोठा निकष असतो हे जरी मान्य केले तरी ज्या खडतर परिस्थितीत सैनिकांना पाय रोवून उभे राहावे लागते ते या योजनेने साध्य होणार का, हाही सवाल उपस्थित होत आहे. सैन्य दलांमध्ये प्रशिक्षण घेतलेले हजारो अग्नीवीर सेवेतून बाहेर पडले आणि त्यांना रोजगाराच्या अपेक्षित संधी मिळाल्या नाहीत तर त्यांचा गैरवापर दहशतवादी किंवा तत्सम संघटना करून सामाजिक सलोख्याला नख लावण्याचा प्रयत्न कशावरून होणार नाही हीही शंका काहींनी उपस्थित केली आहे.
या मुद्द्याला राजकीय वळण लागले आहे आणि भाजप सरकारला धारेवर धरण्यासाठी विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. याचे कारण सरकारने ही योजना बनविताना राजकीय पक्षांना आणि जनतेला विश्वासात घेण्याच्या आवश्यकतेला नेहेमीप्रमाणे दिलेला छेद.
वास्तविक शेतकरी आंदोलनाने हात पोळले असल्याने सरकारने याबाबतीत अधिक सतर्क असणे आवश्यक होते. शिवाय असे आमूलाग्र बदल करताना प्रथम छोट्या स्तरावर पथदर्शी प्रयोग करून मग त्याची व्याप्ती वाढविता आली असती. यातील काहीही खबरदारी न घेता अचानक योजना जाहीर करून मोदी सरकार आपल्या धक्कातंत्राच्या लौकिकाला जागले असले तरी यातून निर्माण झालेला असंतोष देखील सरकारलाच आता हाताळावा लागेल. आता पहिल्या वर्षी साठी पात्रता वयाची मर्यादा 23 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली असली तरी अशा मलमपट्ट्यांनी शंकांचे निरसन होणार नाही; उलटपक्षी पूर्ण विचारांती ही योजना प्रसृत झाली का यावर किंतु उत्पन्न होतील.
योजना कितीही चांगली असली तरी ती संबंधितांच्या गळी उतरविण्यासाठी निर्धाराबरोबरच संवाद आणि संयम लागतो. अग्निपथ योजना कितपत लाभदायी आणि अपेक्षित परिणाम देणारी ठरते हे समजायला किमान चारेक वर्षांचा कालावधी लागेल. ही योजना कार्यान्वित करण्यावर सरकार ठाम असणार. मात्र ते करतानाच काहीशी लवचिकताही दाखविणे आवश्यक, कारण प्रश्न केवळ नाराज तरुणांच्या आंदोलनाचा किंवा विरोधकांच्या टीकेचा नाही; प्रश्न भारताच्या संरक्षणाचा आहे. राजकीय कुरघोड्यांपेक्षा तो जास्त महत्त्वाचा आहे.
राहुल गोखले