राज्याच्या राजकारणात, नागरीकरणात महानगरांचे वर्चस्व कमालीचे वाढले आहे. त्यामुळे महापालिकांवरील सत्ता टिकवण्यासाठी किंवा ती काबीज करण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षात चुरस असल्याचे चित्र राज्यात दिसत आहे.
केवळ महापालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था एवढेच त्याचे महत्त्व राहिले नाही. या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील वरचष्म्यामागील राजकारण समजावून घेणे किंवा राजकारणातील महानगरांचे वाढते महत्त्व लक्षात घेणे राजकीय पक्षांसाठी आवश्यक बनले आहे.
पुणे महापालिकेत 23 गावांचा समावेश करून महापालिकेतील सत्ता आपल्याकडे खेचून आणण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केला आहे. खरे तर पुणे शहर हे नेहमी गांधी विचारांवर प्रेम करणारे. कॉंग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे जाळे तळागाळापर्यंत असणारे शहर. मात्र माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांच्या नेतृत्वाच्या अस्तानंतर या पक्षाला शहरात वाली राहिला नाही. मग शहराची सूत्रे सुरुवातीला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि नंतर भारतीय जनता पक्षाकडे गेली. पण हा सत्ता बदल केवळ पुण्यापुरताच मर्यादित नाही, तर राज्यातील राजकारणाचा बदललेला पोत दर्शवणारा आहे.
1980 च्या दशकाच्या अखेरीस आर्थिक उदारीकरणाचे वारे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या शिडात भरू लागले. 90 च्या दशकांत त्यास अधिक गतीमानता आली. आर्थिक उदारीकरणाच्या या लाटेत केवळ अर्थव्यवस्थेत अमूलाग्र बदल झाले असे नाही, तर त्यातून माणसाच्या जीवननिष्ठाही बदलल्या.
आचार विचार आणि राहणीमानातही बदल घडत गेला. “मनी मॅटर्स’ हा जीवन मूलमंत्र बनत गेला. या बदलांना जे स्वीकारत गेले नाहीत ते काळाच्या ओघात मागे पडत गेले, हे खरे.
उदारीकरणाच्या या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या देशात येऊ लागल्या. त्याकाळात सर्वाधिक विकसित असणाऱ्या आणि पायाभूत सुविधा असणाऱ्या महाराष्ट्रात या गुंतवणुकीचा वेग अधिक होता.
पण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गरज वाहतूक, पाणी आणि इंटनेटची सुविधा या मुख्यत्वे होत्या. त्यामुळे साहजिकच त्यांची गुंतवणूक महानगरांच्या जवळपास होत राहिली. त्यामुळे रोजगारासाठी, नोकरी-धंद्यासाठी आणि करिअरसाठी ग्रामीण भागातील तरुणांचे लोंढे शहराकडे येऊ लागले. त्याचा परिणाम साहजिकच राज्याच्या राजकारणावर होऊ लागला.
90 च्या दशकाच्या अखेरीस हा नवमध्यम वर्ग मोठ्या प्रमाणावर उदयाला आला. या वर्गाची वैचारिक बांधिलकी फारशी नव्हती. त्याकाळात भारतीय जनता पक्ष आणि रा. स्व. संघ प्रणित संघटनांनी केलेल्या राम जन्मभूमी आंदोलनामुळे हा नवमध्यमवर्ग उजव्या विचारसरणीकडे झुकला. त्याची सुरुवात 93 च्या मुंबई दंगलीनंतर झाली. त्यावेळी शिवसेना होती म्हणून मुंबई वाचली, ही सुरू झालेली कुजबूज आजही कायम आहे. त्या दंगलीनंतर खऱ्या अर्थाने भाजपा शिवसेना राजकीय पक्ष म्हणून राज्यात पाळेमुळे धरू लागले. तरुणांचा राजकीय वावरही वाढण्यास सुरुवात झाली.
शिवसेना आणि भारतीय जनात पक्षाचे युती सरकार 1995 मध्ये सत्तेवर आले. खऱ्या अर्थाने बिगर कॉंग्रेसी असलेले हे पहिले सरकार. या काळात या पक्षाच्या नेत्यांना बदललेल्या राजकीय आणि भौगोलिक स्थितीविषयी जाणीव झाली. त्यांनी राजकारणाचा चेहरा ग्रामीण भागाकडून शहरी भागाकडे आणण्यास सुरुवात केली.
अनेक शहरांच्या मिळून महापालिका करण्याचा निर्णय 1998 ते 99 या काळात युती सरकारने घेतला. त्यामागे शहरी मतदार उजव्या विचारसरणीमागे येतो. बहुश्रुत अथवा अवांतर वाचन कमी असणारा हा वर्ग आपल्या मागे आणता येऊ शकतो, असा होरा त्यामागे होता. त्यात तथ्यांशही होता. प्रात:स्मरणीय वंदनीय ठरवलेल्या मोहन महात्म्याची यथेच्छ बदनामीसाठी असत्य ठासून सांगण्याचे आणि नथुराम गोडसेच्या तथाकथित देशभक्तीचे गोडवे गात या वर्गाचे “ब्रेन वॉशिंग’ करण्यात उजवा परिवार यशस्वी ठरत होता. या साऱ्या परिप्रेक्षात राजकारणाच्या नागरीकरणाकडे पाहायला हवे.
यशवंतराव चव्हाण ते शरद पवार व्हाया वसंतदादा पाटील असा कॉंग्रेसच्या जननेतृत्वाचा आलेख हा नेहमी सर्वधर्म समभावाच्या मूल्यांवर श्रद्धा ठेवणारा होता. साहजिक या नेतृत्वाचा कल नेहमीच ग्रामविकासाला चालना देणारा होता. त्यांनी सहकाराच्या माध्यमातून घराघराशी आर्थिक आणि व्यक्तिगत नाळ जोडली होती.
ही नाळ तोडणे विरोधकांना जमले नाही. त्यातून त्यांनी सहकारात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बॅंकिंग क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रात त्यांना फारसा पाय रोवता आला नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे ऋणानुबंध कॉंग्रेस विचारांशी एकनिष्ठ राहिले. त्याला छेद देणे केवळ नागरीकरणाच्या माध्यमांतून आलेल्या आर्थिक स्वातंत्र्यामुळे शक्य होते. त्यामुळेच नागरीकरणाचा आणि त्यातून उजव्या विचारसरणीचा प्रसार झाला. या वाढत्या नागरीकरणाबरोबरच बदललेली सत्तासमीकरणे कायम ठेवणे हे कॉंग्रेस विचारसरणीसाठी आव्हान ठरले.
नागरीकरणाच्या बदलत्या स्वरूपाला सामोरे जाताना येथील सत्तास्थाने जर आपल्याकडे कायम राहिली नाहीत, तर राज्यात आणि देशातील सत्तास्थानांकडे जाण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार नाही, याची जाणीव सर्वपक्षीय नेत्यांना होऊ लागली. उदाहरण द्यायचे तर, पुणे महापालिकेत बारामती, शिरूर, मावळ आणि पुणे शहर असे चार लोकसभा मतदार संघ येतात.
बारामती मतदारसंघात कात्रजचा काही भाग, खडकवासला, वारजे, सूस हा मोठा भाग येतो. या भागातही लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. तो वेग असाच कायम राहिला तर त्याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीवर होणारच आहे. त्यामुळेच अगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर मोठ्या शहरांचा प्रभाव राहणार आहे. राजकारणाच्या या बदलत्या स्वरूपावर आरूढ होण्यात जे पक्ष यशस्वी होतील तेच भविष्यात यशस्वी ठरणार आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला त्याची जाणीव झालेली आहे. त्यांची वाटचाल त्या दिशेने सुरू झाली आहे.
राजकारणाचे हे नागरीकरण “आयडिया ऑफ इंडिया’शी विसंगत असले तरी अपरिहार्य बनले आहे. पुन्हा एखादा मोहन महात्मा येऊन “खेड्यांकडे चला’, असे सांगत नाही तोपर्यंत बदललेल्या मानसिकतेचे हे नागरीकरण अव्याहत सुरू राहणार आहे. त्यात गांधी विचारांचे बीजरोपण कसे करता येईल, हेच खरे आपल्यापुढील आव्हान असेल.
श्रद्धा गोखले