नवी दिल्ली :- काश्मीर खोऱ्यात तणाव निर्माण करण्यासाठी निधी देणे आणि विलगतावादी नेत्यांना मदत करण्यातील पाकिस्तानच्या उच्चायुक्तांचा सहभाग राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने स्पष्ट केला आहे. जम्मू काश्मिर लिबरेशन फ्रंटचा नेता यासीन मलिक आणि अन्य चार नेत्यांवर दाखल केलेल्या तीन हजार पानी पुरवणी आरोपपत्रात हा दावा करण्यात आला आहे.
निधी पाठवून विलगतावादी आणि त्याच्या जाळ्याला केलेली मदत आणि काश्मिरात अस्वस्थता कायम ठेवण्यासाठी दिलेल्या सुचना या स्पष्टपणे सिध्द होत आहेत, असे या यंत्रणरने पत्रकात स्पष्ट केले आहे. या भागात या पाच जणांनी दहशतवादी आणि संवेदनशील कारवाया करून देशाविरूध्द युध्द पुकारले होते. अनेक हुरीयत नेते, दहशतवादी आणि दगडफेक करणाऱ्यांनी दहशतवादी हल्ले घडवले. हिंसाचार घडवला आणि विलगतावादी कारवाया केल्या. पाकिस्तानी यंत्रणांच्या सक्रीय पाठींब्यावर रचलेला हा व्यापक कटाचा एक भाग आहे. आर्थिक पाठबळ आणि अन्य मदत देऊन दहशतवाद्यांच्या मदतीने जम्मू काश्मिर भारतापासून तोडण्याच्या घृणास्पद उद्देशाने हा कट रचला आहे, असे त्यात म्हटले आहे.
मलिकसह या ओपपत्रात शाबिर अहमद शाह, मसरत आलम, सईदा आसीया अन्द्रबी यांचाही आरोपपत्रात समावेश आहे. प्रशासकीय व्यवस्था खिळखिळी करण्याचा आणि प्रशासनाविरोधात जनमत प्रक्षुब्ध करण्याचा प्रयत्न या तिघांनी केला. मलिक आणि शहा यांच्या इमेल अकौंटवरून पाकिस्तानातून आलेल्या निधीचा तपशील उघड होत आहे. काश्मिरात अस्वस्थता निर्माण करण्यासाठी मलिकला हवाला मार्फतही निधी येत होता. मसरत आलम अयाच्याविरोधातही पुरावे गोळअ करण्यात आले आहेत. आसीया अन्द्राबी हीचे दहशतवादी आणि अतिरेकी संघटनांसह हवालचा डॉन जहूर वताली याच्याशी असणारे संबंध स्पष्ट झाले आहेत, असेही यंत्रणेने म्हटले आहे.