मुंबई- ‘नफ्यात असणाऱ्याही कंपन्या विकताना सरकार मागं-पुढं बघत नाही. सरकारी कंपन्या या महसुलाच्या दृष्टीने सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्या आहेत, परंतु हव्यासापोटी या कंपन्यांचं खाजगीकरण करून सोन्याची अंडी देणाऱ्या कंपन्या केंद्र सरकार कापताना दिसतंय अशा शब्दात रोहित पवार यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
त्यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत मोदी सरकारच्या कामाचा, खासजीकरणाचा लेखाजोगा मांडला आहे. त्यात त्यांनी खासजीकरणाच्या अनेक मुद्यांवर भाष्य केलं आहे. ‘केंद्र सरकारकडून एअर इंडिया पासून तर भारत पेट्रोलियम पर्यंत सर्वच सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचं पद्धतशीरपणे खाजगीकरण करण्याचं धोरण मोठ्या वेगाने सुरुय. केंद्र सरकार या प्रक्रियेला निर्गुंतवणूकीकरणाचं गोंडस नाव देण्यात आलं असलं तरी हे प्रत्यक्षात मात्र हे केंद्र सरकारच्या आर्थिक डबघाईचं आणि ठराविक खाजगी कंपन्यांना रान मोकळं करण्याचं धोरण आहे, असंही त्यांनी या पोस्ट मध्ये लिहीलं आहे.
केंद्र सरकारकडून एअर इंडिया पासून तर भारत पेट्रोलियम पर्यंत सर्वच सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचं पद्धतशीरपणे खाजगीकरण करण्याचं धोरण मोठ्या वेगाने सुरुय….. https://t.co/ZgYfCbieBF pic.twitter.com/8xoKDoyhhI
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) October 3, 2020
पोस्टमध्ये नक्की काय काय लिहीलं आहे…
केंद्र सरकारकडून एअर इंडिया पासून तर भारत पेट्रोलियम पर्यंत सर्वच सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचं पद्धतशीरपणे खाजगीकरण करण्याचं धोरण मोठ्या वेगाने सुरुय. केंद्र सरकार या प्रक्रियेला निर्गुंतवणूकीकर
ऑर्डीनन्स फॅक्टरी बोर्ड (ओएफबी) संदर्भात आर्मीचा एक रिपोर्ट आला असून ९६० कोटी रु किंमतीचा दारुगोळा नित्कृष्ट दर्जाचा असल्याने मोठं नुकसान झालं असल्याचं म्हटलंय. एवढ्या रकमेत आपल्याला १०० हॉवित्झर तोफा घेता आल्या असत्या. तसंच वेळेवर पुरवठा न होणे, वारंवार अपघात होणे यासारख्या समस्या असल्याचं आणि २०१४ पासून दर आठवड्याला दारुगोळा संबंधित एक तरी अपघात झाला असल्याचं या अहवालात नमूद केलंय. वास्तविक ओएफबी हे संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतं, ओएफबी ची उत्पादने जर कार्यक्षम नसतील किंवा सदोष असतील तर मग संरक्षण मंत्रालय काय करतं, हा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारी उपक्रमाचं पद्धतशीरपणे खाजगीकरण करण्याचं धोरण बघता केंद्र सरकार जाणून बुजून तर ओएफबी कडे दुर्लक्ष करत नाही ना, ही शंका येतेय.
ओएफबीचं कॉर्पोरेटायझेशन
नफ्यात असणाऱ्याही कंपन्या विकताना सरकार मागं-पुढं बघत नाही तर ओएफबी सारख्या अडचणीत असलेल्या कंपन्याबाबत सरकारचं धोरण काय आहे हे लक्षात येतं. सरकारी कंपन्या या महसुलाच्या दृष्टीने सोन्याची अंडी देणाऱ्या कोंबड्या आहेत, परंतु हव्यासापोटी या कंपन्यांचं खाजगीकरण करून सोन्याची अंडी देणाऱ्या कंपन्या केंद्र सरकार कापताना दिसतंय. सत्तर वर्षात केंद्र सरकारांनी सरकारी कंपन्या स्थापन केल्या पण सध्याचं सरकार मात्र या कंपन्यांची विक्री काढण्यावर भर देतंय. केंद्र सरकारचं हे दृष्टिहीन धोरण येणाऱ्या पिढ्यांच्या भविष्याला टांगणीला लावणारं आहे, हे मात्र निश्चित.