विधानसभेत राज्य सरकारच्या गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देताच, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे विधानसभेतील शक्तिपरीक्षा टळली असून, नवे सरकार स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता राज्यात एकनाथ शिंदे पर्वाचा उदय झाला आहे.
सदस्यांच्या अपात्रतेचे तसेच विधानसभा उपसभाध्यक्षांवरील अविश्वास ठरावासारखे मुद्दे अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असले, तरी आता त्यास तसा अर्थ राहणार नाही. 1996 साली 13 दिवसांनंतर पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना लोकसभेत बहुमत सिद्ध करता आले नव्हते. त्यावेळी, “अगर पार्टी तोडकर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके सत्ता हात आती है, तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा’, असे उद्गार काढून वाजपेयींनी बहुमत चाचणीपूर्वीच पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देत सहानुभूती मिळवली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तेव्हा भाजपला सर्वाधिक, म्हणजे 161 जागा मिळाल्या होत्या.
कॉंग्रेसला 140, तर जनता दल आणि डाव्या पक्षांकडे मिळून 123 जागा होत्या. खरे तर भाजप तेव्हा सत्तास्थापनेच्या स्थितीत नव्हता. कारण घटकपक्ष धरूनदेखील भाजप आघाडीकडे 194 जागा होत्या आणि बहुमतासाठी तर 272 जागा आवश्यक होत्या. तरीही भाजपने राष्ट्रपतींचे निमंत्रण स्वीकारून सरकार स्थापन केले होते. हे जनादेशाचा आदर करणे आहे काय, असा सवाल तेव्हा कोणीही विचारला नव्हता.
उद्धवजी यांना वाजपेयींबद्दल कमालीचा आदर असून, त्यांनी शक्तिपरीक्षेपूर्वी राजीनामा देऊन, वाजपेयींनी घालून दिलेला कित्ताच गिरवला आहे. “मला माझ्याच लोकांनी दगा दिल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. सामान्य गरीब माणसे, टपरीवाले अशांना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री केले; परंतु ज्यांना सत्तापदे दिली, त्यांनीच दगा दिला. उलट ज्यांना काहीच दिले नाही, ते मात्र सोबत राहिले’, असे विषादपूर्ण उद्गार ठाकरे यांनी काढले.
प्रशासनाचे आणि सर्व सहकाऱ्यांचे तसेच शरद पवार आणि सोनिया गांधी यांचे आभार मानताना, ठाकरे यांनी लोकांची मने जिंकून घेतली. आपल्याला “वर्षा’ या मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाचा वा पदाचा मोह नव्हता व नाही, हे त्यांनी दाखवून दिले. विधान परिषद सदस्यत्वाचा त्याग करून, यापुढे केवळ शिवसेना पक्षसंघटनेच्या कार्यावरच लक्ष केंद्रित करण्याचे घोषित करून, त्यांनी सर्वांना आश्चर्याचा धक्काच दिला. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतरदेखील त्यांच्या विरोधात टोकाची टीका न करता, उलट उद्धवजी त्यांना आपल्याकडे परत येण्याचे व चर्चा करण्याचे आवाहन करत राहिले.
ठाकरे सरकारच्या राजीनाम्यामुळे आणि आता शिंदे यांच्या आगमनामुळे राज्यातील अनिश्चिततेची परिस्थिती समाप्त होणार असून, यातून काहीतरी चांगले निपजले जावे आणि जनतेचे एक सार्वत्रिक हित साधले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करणे योग्य ठरेल. मात्र, शिंदे गटाच्या आमदारांबाबतच्या कायदेशीर मुद्द्यांवरील प्रश्नचिन्ह कायमच आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव किंवा नवीन सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानाच्या वेळी पुन्हा शिंदे गटातील आमदारांमध्ये पक्षादेशाचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. नवीन अध्यक्षाची निवड करून, शिंदे गटाच्या आमदारांना मान्यता देण्याची चाल भाजपकडून खेळली जाईल. तोपर्यंत शिवसेना व शिंदे गटात कायदेशीर युद्ध चालूच राहील. आम्ही शिवसेना सोडलेली नसून, 55 पैकी 39 आमदारांचा पाठिंबा असल्याने आम्हीच मूळ शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा शिंदे गटातर्फे करण्यात आला आहे. आता शिंदे गट हा फुटीर गट आहे की नाही आणि त्याला अन्य पक्षात विलीन व्हावे लागेल की नाही, यावरही स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. इंदिरा गांधींनी कॉंग्रेसमध्ये फूट पाडली आणि आपलाच पक्ष म्हणजे “खरी कॉंग्रेस’ असल्याचा दावा केला होता.
तो पुढे जनतेनेच खरा ठरवला. याला कारण इंदिरा गांधींचा करिश्मा हे होते. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे राज्यपातळीवरील तसा करिश्मा नसून, भाजपचे तसे अप्रत्यक्ष पाठबळ असल्यामुळेच त्यांच्याकडे इतके आमदार गेले. अन्यथा ते एका जिल्ह्याचेच नेते राहिले आहेत. आता नवीन सरकारमध्ये त्यांच्या समर्थकांना कोणकोणती खाती मिळतात, हे पाहणे कुतुहलाचे ठरेल. फडणवीस सरकारमध्ये शिवसेना असताना पक्षाला योग्य वागणूक मिळत नाही, म्हणून भावनातिरेकाने शिंदे यांनी जाहीर कार्यक्रमात उद्धवजींकडे राजीनामा सोपवण्याचे नाटक केले होते. वास्तविक तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस होते. त्यावेळी सेनेच्या मंत्र्यांनी राजीनामे आमच्या खिशात आहेत, असे सांगितल्यावर त्यांची रेवडी उडवली गेली. आता उद्धवसेनेला डिवचण्यासाठी म्हणून, जाणीवपूर्वक शिंदे गटाला फडणवीस सरकारात होती, त्यापेक्षा जास्त महत्त्व दिले जाण्याची शक्यता आहे. छोटे पक्ष आणि अपक्षांनाही सामावून घ्यावे लागेल. शिंदे यांच्या बंडाशी आमचा काहीही संबंध नाही, तो सेनेचा अंतर्गत मामला आहे, असे म्हणणारे भाजप नेते विजय दृष्टिक्षेपात येताच, महाआघाडी सरकारवर बरसू लागले.
आता शिंदे यांच्या हिमतीबद्दल फडणवीस यांनी त्यांचे कौतुक केले आहे. महाआघाडी सरकार काही केल्या पडत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर तीनपैकी एक पक्ष संपूर्ण बगलेत मारण्याचा निर्णय करण्यात आला. शिंदे बंडखोरी करणार, याचा सुगावा उद्धवजींना लागल्यावर गेल्या नोव्हेंबरातच त्यांनी त्याबद्दलचा जाब शिंदे यांना विचारला होता; परंतु त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली होती. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शिवसेनेवर अन्याय केला, असा शिंदे यांचा आरोप होता. परंतु मुळात 2024 मध्ये निवडून यायचे असल्यास, भाजपची मदत लागेल, हे ओळखूनच हिंदुत्वाचा मुद्दा काढण्यात आला. निधीवाटपाबाबत राष्ट्रवादीने अन्याय केला हे दुय्यम कारण होते. खुद्द एकनाथ यांचे चिरंजीव खासदार श्रीकांत शिंदे यांना ठाण्यातून संघ-भाजपच्या मदतीशिवाय निवडून येण्याबाबत आत्मविश्वास असेल, असे वाटत नाही.
शिवाय राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर जाणे मान्य नव्हते, तर शिंदे प्रभृतींनी तेव्हाच पक्षाबाहेर पडायला हवे होते. असो. महाराष्ट्रात आमची सत्ता पुढील 25 वर्षे असेल, असे अत्यंत अभिमानाने सांगून फडणवीस यांनी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर टोमणेबॉंब टाकला आहे. महाविकास आघाडी सरकार अस्तित्वात येण्यासाठी राऊत यांनी परिश्रम घेतले;
परंतु त्याचवेळी बंडखोर शिंदे गटातील आमदारांबद्दल अत्यंत खालच्या पातळीची भाषा वापरून, समझोत्याच्या शक्यतेवर पाणी ओतले. उर्वरित अडीच वर्षांत विरोधी पक्ष म्हणून काम करताना, कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचा काही प्रभाव जाणवेल की नाही, हा प्रश्नच आहे. 2014 ते 2019 या कालावधीत विरोधी पक्ष म्हणून हे दोन्ही पक्ष साफ अयशस्वी ठरले होते. भविष्यात उद्धवजी महाविकास आघाडीतच राहणार की स्वतंत्रपणे विरोधातील अवकाश व्यापणार, अथवा पुन्हा एकदा भाजपच्या जवळ जाणार, हे काळच ठरवेल. मात्र, महाराष्ट्रातही कर्नाटकप्रमाणे कोणीही कोणाबरोबर जाऊ शकतो, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. वैचारिक दिवाळखोरीचेच हे राजकारण आहे.