नगर – राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. त्या कामांना शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे. आता या स्थगित कामांच्या निधीचे लवकरच पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे. आठवड्यात मंजूर कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात येणार असून, अनावश्यक कामे रद्द करून आवश्यक कामांना निधी उपलब्ध केला जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री विखे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, सन 2021-22 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 700 कोटी 41 लाख निधी मंजूर होऊन प्राप्त झाला होता. तो पूर्णपणे खर्च झाला आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी 753 कोटी 52 लाख इतका नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून, त्यापैकी 64 कोटी 60 लाख निधी मुख्यमंत्री सडक योजनेसाठी पुनर्विनियोजनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
तसेच लम्पी चर्मरोग या संसर्गजन्य आजारावरील औषधोपचारासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दोन कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या बैठकीत जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासकीय विश्रामगृहांचा विकास केला जाणार असून, सर्व विश्रामगृह अद्ययावत पद्धतीने उभारण्यात येणार आहेत.
जिल्हा रुग्णालयातील अग्निकांडाचा अहवाल जाहीर करणार
प्राधान्यक्रम ठरवून अनावश्यक कामे रद्द करणार-जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील अग्निकांडाचा अहवाल मागील सरकारने दाबला होता. मात्र, आता तो अहवाल विभागीय आयुक्तांकडून मागण्यात येईल. तो पुढील आठवड्यात जाहीर करणार असल्याचे मंत्री विखे यांनी सांगितले. अग्निकांडाची घटना राज्यात मोठ्या प्रमाणावर घडल्या. मात्र, महाविकास आघाडीने या घटना गांभीर्याने न घेता दोषींवर पांघरूण घातले.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीची चौकशी
-पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप योग्य पद्धतीने झाले नाही. काही तालुक्यांना जास्त निधी दिल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्याबाबत चौकशी करून सर्वच तालुक्यांना या निधीचे समान वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
शिर्डी संस्थानच्या निधीसाठी समिती
-जिल्हा परिषदेच्या नव्याने शाळाखोल्या तयार करण्यासाठी शिर्डी संस्थानने 30 कोटी निधी दिला होता. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत हा निधी खर्च झाला नाही. हे बांधकाम जिल्हा परिषद की सार्वजनिक बांधकाम यापैकी कोण करणार या वादात शाळाखोल्यांचे बांधकाम रखडले होते. आता याबाबत उपसमिती स्थापन करून शाळाखोल्यांच्या बांधकामाचे दर निश्चित करून जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकामचे अधिकारी एकत्रित निर्णय घेणार आहेत, असे मंत्री विखे यांनी स्पष्ट केले.
बसस्थानके व शाळांचा विकास
-जिल्ह्यातील बसस्थानके व जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या मोकळ्या जागा विकसित करण्यात येणार आहे. बीओटी तत्त्वावर विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या जागेवर अतिक्रमणे होत असून, ती काढणे अवघड होत आहे. त्यामुळे शाळा अद्ययावत करण्यासाठी जागांचा विकास बीओटीवर करण्यात येणार आहे.
शहर व तालुक्यासाठी स्वतंत्र तहसील कार्यालय
-शहर व तालुक्यासाठी सध्या एकच तहसील कार्यालय आहे. त्यामुळे कामांचा ताण वाढला असून, कामात सुसूत्रता येणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शहर व तालुका असे दोन स्वतंत्र तहसील कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
========