सत्ताधाऱ्यांचा संकल्प (अग्रलेख)

महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आली असताना राज्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा धडाका चालू ठेवतानाच आपापले जाहीरनामे प्रकाशित करण्याचे कर्मकांडंही पार पडले आहे. कोणी त्याला वचननामा म्हटले आहे तर कोणी नुसतेच जाहीरनामा म्हटले आहे. राज्यात आणि केंद्रात सत्तेवर असलेल्या भाजपने आपला निवडणूक जाहीरनामा संकल्पपत्र म्हणून प्रकाशित केला आहे. गेल्याच आठवड्यात शिवसेनेने आपला जाहीरनामा वचननामा म्हणून प्रकाशित केला होता.

कॉंग्रेस आघाडीनेही आपला जाहीरनामा नुकताच प्रकाशित केला. त्यामुळे भाजपच्या जाहीरनाम्यात काय असेल याबाबत उत्सुकता होती. त्याप्रमाणे भाजपने आपला संकल्पपत्र जाहीर केला आहे; पण त्यातील विविध संकल्प पाहिले तर जुन्या विषयांवर भर दिल्याचे दिसते. राजकीय पक्ष आपले जाहीरनामे आता गांभीर्याने घेत नाहीत असेच यंदाच्या निवडणुकीत स्पष्ट होतेय. भाजपने संकल्पपत्र जाहीर करताना विविध आश्‍वासनांसोबतच स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि फुले दाम्पत्य यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

या 16 कलमी संकल्पपत्रात दुष्काळमुक्‍ती, पाणी, रोजगार, शिक्षण आणि आर्थिक विकास या मुद्द्यांवर भाजपने भर दिला असून संपन्न, समृद्ध आणि समर्थ महाराष्ट्राचे संकल्पपत्र अशी टॅगलाइन वापरली आहे. संकल्पपत्राच्या सुरुवातीलाच कलम 370 आणि 35 अ चा उल्लेख करून यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचे अभिनंदन केले आहे. कारण कलम 370 हेच भाजपच्या प्रचाराचे केंद्रस्थान राहणार आहे. गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी 620 कोटी रुपयांची तरतूद करू, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक पूर्ण करण्याचे आश्‍वासनही या संकल्पपत्रातून देण्यात आले आहे.

इतर अनेक आश्‍वासनांचा भडीमार या संकल्पपत्रात असला तरी एकूणच काहीशी सावध भूमिका भाजपने घेतली आहे असे दिसते. सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी ज्या प्रकारचा जाहीरनामा तयार करण्यात आला होता तसाच जाहीरनामा महाराष्ट्राच्या निवडणुकीसाठी तयार करण्यात आला आहे. कोणतीही नवीन आश्‍वासने देण्याच्या फंदात न पडता जुन्याच आश्‍वासनांची पूर्ती करण्याकडे कल ठेवण्यात आला आहे.

शेतकरी, युवावर्ग आणि उद्योगक्षेत्र याबाबत जुन्याच आश्‍वासनांना नवा रंग देण्यात आला आहे. त्यामुळे भाजपच्या जाहीरनाम्यात नवीन काहीच नाही अशी टीका विरोधक करीत असतील तर त्यात वावगे काहीच नाही. या जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने सरकारला काय काम करणे बाकी आहे याची जाणीव झाली तरी खूप झाले. भाजपच्या गेल्या जाहीरनाम्याचा विचार करता अनेक संकल्प अद्याप तसेच आहेत हे उघड आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेऊन गेल्यावेळी भाजप सत्तेवर आला. त्यामुळे पहिल्या काही दिवसांत तातडीने शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचा मुद्दा पुढे घेण्यात आला. काही काळाने त्याचे भूमिपूजनही झाले; पण आज पाच वर्षांनी या स्मारकाबाबत काहीही प्रगती झालेली दिसत नाही. मोठा गाजावाजा झालेल्या “मेक इन महाराष्ट्र’ या योजनेबाबतही अशीच स्थिती आहे.

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी योजना कितपत यशस्वी झाली हे अनुत्तरीत आहे. या जाहीरनाम्यात 1 कोटी तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे; पण गेल्या पाच वर्षांत किती रोजगार निर्माण झाले याचा उल्लेख संकल्पपत्रात करण्यात आलेला नाही. देशाची आणि राज्याची आर्थिक स्थिती चांगली नाही, असे सर्वच थरांतून अनेकवेळा सांगण्यात येत आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात राज्यावरील कर्जाचा भार प्रचंड वाढला आहे. विरोधक प्रचारात हाच मुद्दा रेटत आहेत. पण त्याबाबत या संकल्पपत्रात काहीही सांगण्यात आलेले नाही. पुन्हा सत्ता मिळण्याची खात्री असल्याने कदाचित हा जाहीरनामा गांभीर्याने घेण्यात आला नाही. पण मतदारांना असे गृहीत धरूनही चालत नाही.

मतदार जाहीरनामा वाचत नाहीत म्हणून केवळ एक कर्मकांड म्हणून या विषयाकडे पाहिले तर निवडणुकीत फटका बसू शकतो. आपल्या पक्षाची भूमिका सुस्पष्टपणे मांडण्याची संधी जाहीरनाम्याच्या निमित्ताने उपलब्ध होते. विशेषतः सरकारी पक्ष आपण काय केले याचा लेखाजोखा मांडू शकतो; पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. सत्ताधारी पक्षाचा महत्त्वाचा घटक पक्ष असलेल्या शिवसेनेच्या वचननाम्यावरही सोशल मीडियावर होत असलेली टीका पाहता त्यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतला नसल्याचे दिसते. 10 रुपयांत थाळी देण्याच्या आणि 1 रुपयात आरोग्य तपासणी करण्याच्या शिवसेनेच्या वचनांची खिल्ली उडवली जात आहे.

मुळात या दोन्ही पक्षांनी एकत्रपणे एकच जाहीरनामा प्रकाशित केला असता तर समजण्यासारखे होते; पण दोघांनी भिन्न जाहीरनामे काढले आणि भिन्न आश्‍वासने दिली. शिवसेनेच्या वचननाम्यातील 10 रुपयांत थाळी या वचनाची पूर्ती करताना भाजपच्या सहकार्याची गरज भासणार आहे. त्यावेळी अडचणी येऊ शकतात पण आपले युती सरकार आहे याचा विचार न करताच एकतर्फी आश्‍वासने दिली गेली आहेत. म्हणूनच त्यांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे आणि विरोधी पक्षांना जाहीर सभेत बोलण्यासाठी मुद्देच दिले जात आहेत.

अर्थात, जरी राजकीय पक्षांनी आपापले जाहीरनामे गांभीर्याने घेतले नसले तरी मतदारांनी ते गांभीर्याने घ्यायला हवेत. सत्ताधारी पक्षाने पाच वर्षांपूर्वीची आश्‍वासने पुन्हा दिली असतील तर गेल्या पाच वर्षांत काहीच काम झाले नाही म्हणून मतदारांनी सरकारला जाब विचारायला हवा. लोकांच्या प्राथमिक गरजांचा विचार न करता केवळ लोकप्रिय घोषणा करण्यावर आणि आश्‍वासने देण्यावर राजकीय पक्षांचा भर असेल तरी जाब विचारायला हवा. खड्डेयुक्‍त रस्ते, प्रदूषणयुक्‍त शहरे, भीषण पाणीटंचाई आणि शेतीच्या वाढत्या समस्या, वाढती आर्थिक मंदी आणि बेरोजगारी आजूबाजूला दिसत असताना केवळ टाळ्याखाऊ लोकप्रिय घोषणा करण्याकडे पक्षांचा कल असेल तर ते चुकीचे ठरेल.

राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात वचने, आश्‍वासने, संकल्प आणि घोषणा यांचा सुकाळ असला तरी त्या आधारे सामान्य माणसाचे जीवन सुखी होईल अशी कोणतीही हमी देता येत नाही हेच दुर्दैव आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)