पुणे – महापालिका हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा करण्यासाठी राज्य शासनाने पीएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली असतानाही; महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा आराखडा महापालिका करणार असल्याचा ठराव दोन दिवसांपूर्वी पालिकेच्या मुख्यसभेत मंजूर केला आहे. हा ठराव महापालिका आयुक्तांकडे पाठवला असून महापालिका आयुक्त त्याबाबत काय भूमिका घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
हा ठराव आयुक्तांकडून, राज्य शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविला जाणार असल्याची माहिती प्रशासकीय सुत्रांनी दिली. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या मनसुब्याला महापालिका प्रशासनाकडूनच धक्का दिला जाणार आहे. 23 गावांवरून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप तसेच महाविकास आघाडीत वाद सुरू आहे.
या गावांचा प्रारूप विकास आराखडा “पीएमआरडीए’ने तयार केला असून तो अंतिम टप्प्यात आहे. असे असतानाच राज्य शासनाने ही गावे पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निर्णयानुसार महापालिकडे या गावांच्या नियोजनाची जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने ही संधी साधत तातडीने शहर सुधारणा समितीत प्रस्ताव मंजूर करत डीपीचा निर्णय घेण्यासाठी खास सभा बोलविली.
मात्र, ही सभा होण्याच्या एक दिवस आधीच राज्य शासनाने या गावांच्या डीपीबाबत निर्णय घेत पीएमआरडीएच डीपी करणार असल्याचे स्पष्ट आदेश काढले. त्यामुळे डीपी महापालिकेस करता येणार नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यानंतरही, सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर हा डीपीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव आता महापालिका आयुक्तांकडे आला आहे.
ठराव विखंडीत करण्यासाठी पाठविणार?
मुख्यसभेत झालेला ठराव तातडीने नगरसचिव विभागाने महापालिका आयुक्तांकडे पाठविला आहे. तर महापालिका आयुक्तांनी या पूर्वीच आपण राज्य शासनाच्या आदेशाला बांधिल असल्याचे स्पष्ट केल्याने महापालिका आयुक्तांकडून हा ठराव राज्य शासनाकडे विखंडनासाठी पाठविण्यात येणार आहे.
मात्र, तो विखंडणासाठी पाठवू नये यासाठी सत्ताधारी भजापकडून आयुक्तांवर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा असून महापालिका प्रशासन मात्र हा ठराव विखंडणासाठी पाठविण्यास ठाम असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.