सातारा – सातारा पालिकेच्या सभापती व सदस्य निवडीत नगरपालिका अधिनियम 1965 मधील 64 (2) मधील तरतुदीचा भंग झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने नियुक्त सभापतींनी समिती सदस्यत्वाचे राजीनामे मंगळवारी दुपारी दोन वाजता दिले. या राजीनामा प्रकरणाने सत्ताधारी सातारा विकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.
उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे, बांधकाम सभापती सविता फाळके, नियोजन सभापती ज्ञानेश्वर फरांदे, आरोग्य सभापती विशाल जाधव व स्थायी समिती सदस्य सुजाताराजे महाडिक यांनी आपल्या समिती सदस्यत्वाचे राजीनामे जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांना सादर केले. या निवडीत नगरपरिषद अधिनियम 63, 64 कलम (2) चे उल्लंघन झाल्याची तक्रार दक्ष सामाजिक कार्यकर्ते ओंकार तपासे यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. याची जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांनी गंभीर दखल घेऊन प्रकल्प संचालक रवी पवार यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
64 (2) या कलमानुसार कोणत्याही सभापतीला एकपेक्षा अधिक समित्यांवर काम करता येत नाही. 22 जुलैच्या सर्वसाधारण सभेत नामनिर्देशित सभापती पदासाठीचे उमेदवार हेच समिती सदस्यपदासाठी निर्देशित करण्यात आले आहेत, ही गंभीर चूक प्रक्रिया अधिकारी शंकरराव गोरे यांनी पीठासन अधिकारी प्रांत स्वाती देशमुख यांच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे तपासे यांच्या तक्रार अर्जात प्रांत व मुख्याधिकारी यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी पुन्हा निवडी करण्याचे आदेश देणार का निर्णय प्रलंबित ठेवणार हे अजून कोडेच आहे. कायदेशीर अंमलबजावणी झाल्यास पालिकेच्या गलथान कारभाराची पोलखोल होणार अशी चर्चा आहे.