ढाका – बांगलादेशातील सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश अबिदुल हसन यांनी आज आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात विद्यार्थी संघटनांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे सरन्यायाधीशांनी पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला.
विद्यार्थी संघटनांनी सरन्यायाधीश अबिदुल हसन आणि अपील विभागाच्या न्यायाधीशांना राजीनामा देण्यासाठी दुपारी १ वाजेपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी राजीनामा दिला.
अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर संध्याकाळी ते राजीनामा देणार असल्याचे जाहीर केले गेले. ऍन्टी डिस्क्रीमेशन स्टुडेंट मुव्हमेंटच्या विद्यार्थ्यांनी दुपारी न्यायालयाच्या आवारामध्ये गर्दी केली होती. त्यानंतर न्या. हसन यांनी आपला निर्णय दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास जाहीर केला.
विद्यार्थी संघटनेच्या समन्वयकांपैकी एक हसनत अब्दुल्लाह यांनी सरन्यायाधीशांच्या राजीनाम्यासाठी अल्टिमेटम दिला होता. राजीनामे दिले नाहीत, तर विद्यार्थी संघटनांचे कार्यकर्ते न्यायाधीशांच्या घरांना वेढा घालतील, अशी धमकी अब्दुल्लाह यांनी दिली होती.
तत्पूर्वी, सरन्यायाधीश हसन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही विभागातील सर्व न्यायमूर्तींसोबत पूर्ण न्यायालयाची बैठक बोलावली होती. मात्र, आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पूर्ण न्यायालयाची बोलावलेली ही बैठक म्हणजे न्यायपालिकेचे बंड संबोधले आणि उच्च न्यायालयाच्या परिसराला घेराव घालण्याची घोषणा केली. विद्यार्थ्यांच्या विरोधाला तोंड देत सरन्यायाधीश हसन यांनी बैठक पुढे ढकलली आणि नंतर ते पद सोडणार असल्याचे सांगितले.
शेकडो आंदोलक विद्यार्थी जमल्याने बांगलादेश लष्कराचे जवान सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात तैनात करण्यात आले होते. दुपारी १ च्या सुमारास लष्कराचे जवान ऍनेक्सी बिल्डिंग ही मुख्य इमारत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आसपासच्या इतर भागात तैनात होते. त्यांनी आंदोलकांना शांतता राखण्याचे आणि सरकारी मालमत्तेचे नुकसान टाळण्याचे आवाहन केले.
न्यायाधीशांच्या सुरक्षेसाठी राजीनामा…
देशभरातील सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि कनिष्ठ न्यायालयांच्या न्यायाधीशांच्या सुरक्षेचा विचार करून आपण राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात मुख्य न्यायमूर्ती हसन यांनी पत्रकारांना सांगितले.
सरन्यायाधीशांनी राजीनामा देण्याची एक विशिष्ठ प्रक्रिया असते. त्यानुसार राजीनामा पहिल्यांदा अध्यक्षांकडे पाठवला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतर न्यायाधीशांनी राजीनामा द्यायचा की नाही, हा सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असेल, असेही सरन्यायाधीश हसन यांनी सांगितले.
