निवासी योजनांना आता रेटिंग (भाग-1)
ई-कोर्टची देखील सुरवात
उत्तर प्रदेश रेराच्या न्याय विभागाने कमीत कमी काळात बिल्डर आणि ग्राहकांच्या तक्रारीचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या भागात बिल्डरसंदर्भात अनेक तक्रारी असल्याने न्याय विभागाचे काम जिकरीचे बनले आहे. नोयडा आणि ग्रेटर नोईडा येथील 500 गृहप्रकल्पासंदर्भात खरेदीदारांनी तक्रारी केल्या आहेत. रेराच्या मते, 3000 हून अधिक प्रकरणाची सुनावणी बाकी असून त्यापैकी 80 टक्के प्रकरणे केवळ ग्रेटर नोयडा आणि नोयडाची आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेश रिअल इस्टेट प्राधिकरण नोव्हेंबरपासून ई-कोर्टची सुरवात करणार आहे. इ-कोर्टच्या माध्यमातून पेपरलेस किंवा पेपरशिवाय कामकाज केले जाणार आहे. म्हणजेच नागरिकांना आपल्या प्रकरणासाठी पेपरवर्क करण्याची भानगड राहणार नाही. इ-कोर्ट सुरू झाल्यानंतर तक्रारीपासून ते आदेशापर्यंत सर्व कागदपत्रे डिजिटाइज असतील. ई-कोर्टमुळे तक्रारीचा निपटारा कमीत कमी काळात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ई-कोर्टच्या सक्षमीकरणासाठी यंग प्रोफेशनल्स मंडळींना यूपी रेराकडून प्रशिक्षण दिले जात आहे. यूपी रेराशी निगडीत असलेले कायद्याचे पदवीवर आपल्या करियरला चांगल्या रितीने बुस्ट देत आहेत.रेरा प्राधिकरणाच्या कामात मदत करणाऱ्या युवकांना चांगले वेतनमानही दिले जात आहे.
महाराष्ट्र रेराचा आदर्श
उत्तर प्रदेश राज्याचे रेराचे अध्यक्ष राजीव कुमार यांच्या मते, महाराष्ट्र रेरा कार्यपद्धतीची माहिती जाणून घेण्यासाठी दोन दिवसाचा अभ्यास दौरा करण्यात आला. यादरम्यान तेथे अस्तित्वास असलेली कॉन्सिलिएशन मॅकेनिझम आणि एज्यूकेटिंग अधिकारी योजना उत्तर प्रदेशात अंमलात आणली गेली. यासाठी डिसेंबर 2018 मध्ये मागदर्शक तत्त्वे जारी करण्यास सांगण्यात आले. याकामी दोन निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. लखनौ आणि नोयडा येथे कॉन्सिलिएशन फोरमने काम सुरू केले आणि केवळ 8 महिन्यातच एकूण 256 प्रकरणे तडजोडीने मिटवण्यात आली. या कार्यवाहीमुळे वेळेत बचत झाली.
कोट्यवधींची वसुली
ठरलेल्या वेळेत फ्लॅट, शॉप्स आणि भूखंड देण्यात अपयशी ठरलेल्या प्रमोटर्सना रिकव्हरी नोटीस बजावण्यात आली आहे. ही रिकव्हरी 296.05 कोटी रुपयाची आहे. 159 रिकव्हरी सर्टिफिकेटच्या मोबदल्यात संबंधित जिल्ह्यातील महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी 33.39 कोटी रुपयांची प्रमोटर्सकडून वसुली झाली आहे.
एक खिडकी योजना
प्रमोटर्सना उत्तर प्रदेश रेराच्या संकेतस्थळावर योजनांची नोंदणी करण्यासाठी आणि आवश्‍यक कागदपत्रे तयार करण्यासाठी बराच काळ लागतो. या पार्श्‍वभूमीवर सिंगल विंडो सिस्टिमचे फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी एक सल्लागाराची नियुक्ती केली जात आहे. ही सिस्टिम लागू झाल्याने रिअल इस्टेट योजनांतील सर्व विभाग आणि संबंधित एजन्सीकडूनच एकाच माध्यमातून तातडीने क्‍लिअरन्स मिळेल. जेणेकरुन कामात विलंब होणार नाही.
कम्पलिशन सर्टिफिकेटमध्ये किरकोळ सवलत
उत्तर प्रदेश रेरा मुख्यालयातील एका बैठकीत कम्प्लिशन सर्टिफिकेटसंदर्भात एक निर्णय घेण्यात आला. यात रिअल इस्टेट योजनांतील इलेक्‍ट्रिक सेफ्टी, फायर सेफ्टी, स्क्‍ट्रचरल इंजिनिअर, लिफ्ट इन्स्टॉलेशन सर्टिफिकेटबरोबरच वीज, पाणी, ड्रेन, अतंर्गत रस्ते यासारखी विकास कामे पूर्ण झालेली असतील आणि त्याने कम्प्लिशन सर्टिफिकेट किंवा ऑक्‍यूपेसी सर्टिफिकेटसाठी अर्ज केला असेल तर त्यांची लगेच नोदणी होईल आणि ते घराचा ताबा मिळवू शकतील.
– कमलेश गिरी