-प्रा. अविनाश कोल्हे
भारतासारख्या गरीब देशात “रोजगार’, त्यातही “शासकीय रोजगार’ हा मुद्दा नेहमीच संवेदनक्षम राहिला आहे. अलीकडे अनेक राज्यांनी स्थानिकांना आरक्षण देणारे कायदे केले आहे. त्याबाबत…
भारताने 1991 साली स्वीकारलेल्या नव्या आर्थिक धोरणानंतर आणि आता करोनाकाळात सरकारने यासंदर्भात दोन दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेतले आहेत. यातील पहिला म्हणजे केंद्र सरकारने मागच्या आठवड्यात जाहीर केले की सरकारी, निम्नसरकारी नोकऱ्यांत भरतीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर एक संस्था स्थापन केली जाईल व ती म्हणजे “नॅशनल रिक्रुटींग एजन्सी’. या नव्या संस्थेद्वारे भविष्यात केंद्र सरकार, रेल्वे, सरकारी बॅंका इत्यादी सरकारी आस्थापनांत भरती केली जाईल. यामुळे तरुण व्यक्तींना एकच परीक्षा द्यावी लागेल व त्यात उत्तीर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारमध्ये नोकरी मिळेल. आताच्या स्थितीत तरुणांना रेल्वेसाठी वेगळी, बॅंकांसाठी वेगळी आणि केंद्र सरकारसाठी आणखी वेगळी अशा पूर्व परीक्षा द्यावा लागतात. त्यासाठी तरुणांना करावा लागणारा खर्च व सरकारला अशा अनेक परीक्षा घेण्याचा खर्च यांना आता काट बसेल. ही झाली सकारात्मक बातमी.
यातील दुसरी आणि काहीशी नकारात्मक बातमी म्हणजे नुकतीच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी घोषणा केली की, यापुढे मध्य प्रदेशात सर्व सरकारी नोकऱ्या स्थानिकांनाच मिळतील. म्हणजे “भूमिपुत्रांसाठी शंभर टक्के आरक्षण’. मागच्या वर्षी मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसचे सरकार होते आणि मुख्यमंत्रिपदी कमलनाथ होते. त्यांनी नोकऱ्यांत स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली होती. आता सत्तेत असलेले भाजपा सरकारने त्यांनाही मागे टाकत आरक्षण 75 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांवर नेले आहे.
जुलै महिन्यात हरियाणाने खासगी क्षेत्रात 75 टक्के आरक्षण देणाऱ्या वटहुकुमाला मंजुरी दिली आहे. 5 ऑगस्ट 2020 रोजी तेलंगण सरकारने नव्या खासगी उद्योगधंद्यांत 60 टक्के कुशल कामगार आणि 80 टक्के बिगर कुशल कामगारांचा रोजगार स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे निर्णय घटनाबाह्य ठरू शकतात. भारतीय राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार भारतात जात, धर्म, भाषा, वंश, लिंग वगैरेंचा आधार घेऊन भेदभाव करता येत नाही. राज्य सरकारांचे असे निर्णय घटनेतील या कलमाला हरताळ फासतात. अशा निर्णयांना न्यायपालिकेत वेळोवेळी आव्हान दिलेले आहे व न्यायपालिकेने असे निर्णय घटनाबाह्य म्हणत रद्दही केलेले आहेत. मात्र, “अधिवास’ (डोमिसाइल) हा मुद्दा दडलेला असतो. त्याचा आधार घेऊन सरकारं असे आरक्षण देत असतात.
आपल्या महाराष्ट्रातही किमान पंधरा वर्षांची अट आहेच. अधिवासाची अट कायद्याच्या चौकटीत टिकणारी आहे. म्हणून महाराष्ट्रासारख्या अनेक राज्यांचीही अट मान्य झालेली आहे. हे तपशील डोळ्यांपुढे ठेवले की लक्षात येते स्थानिकांसाठी रोजगार या मुद्द्यावर ना भाजपाचा विरोध आहे ना कॉंग्रेसचा ना प्रादेशिक पक्षांचा. सर्वांना लोकानुनयाचे राजकारण करावयाचे असल्यामुळे विरोधी पक्षांत असताना अशा धोरणांना विरोध करणारे पक्ष जेव्हा सत्तेत येतात तेव्हा आधीच्या पक्षांपेक्षा जास्त आरक्षण स्थानिकांना देतात. यातील “लोकानुनयाचे राजकारण’ स्पष्ट आहे.
भारतासारख्या देशांत हा मुद्दा चर्चेत असणे हे अपरिहार्य आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात या मुद्द्याची सुरुवात जून 1966 मध्ये मुंबईत स्थापन झालेल्या शिवसेनेने केली. सेनेने तेव्हा मुंबईतील नोकऱ्या पळवणाऱ्या दाक्षिणात्यांच्या विरोधात आंदोलन छेडले होते. तेव्हाची परिस्थिती व एकविसाव्या शतकातील परिस्थिती यात खूप अंतर आहे. काही वर्षांपूर्वी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सितारामैय्या जाहीरपणे म्हणाले होते की, “कर्नाटक में रहना होगा तो कन्नड बोलनाही होगा’. जी अवस्था 1960 च्या दशकात मुंबईची झाली होती (ज्यात आजही फरक पडलेला नाही) व ती म्हणजे तेव्हा जसं मुंबईत मराठी भाषिक अल्पसंख्याक झाला होता तसाच आता बंगळुरूमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर कन्नड बोलणारे अल्पसंख्याक झालेले आहेत.
यावर उपाय म्हणजे “भूमिपुत्रांना प्राधान्य देणे’, हा आहे. तसं पाहिलं तर अनेक राज्यांनी भाषेचा आधार घेऊन गेली अनेक वर्षे असे आरक्षण दिलेले आहेच. तमिळनाडूत राज्य सरकारची नोकरी किंवा तेथील स्थानिक स्वराज संस्थांतील नोकरीच्या जाहिरातीत स्पष्टपणे म्हटलेले असते की “स्थानिक भाषेचे ज्ञान असणाऱ्याना प्राधान्य दिले जाईल’. याचा अर्थ असा की, जर तमिळनाडूत राज्य सरकारची नोकरी हवी असेल तर तमिळ भाषा आली पाहिजे, तसेच बंगालमध्ये बंगाली आली पाहिजे तर ओडिशात ओडिया. याचे कारण भारत शेकडो वर्षांपासून बहुभाषिक देश राहिला आहे. हे वास्तव लक्षात घेऊनच आपण 1956 साली “भाषावार प्रांतरचना’ हे तत्त्व मान्य करून देशाची पुनर्रचना केली होती आणि “एक भाषा एक राज्य’ यानुसार राज्ये निर्माण केली होती.अशी समस्या युरोप किंवा अमेरिकेत येत नाही. तेथील देशांत आजही एकच भाषा देशाच्या सर्व भागांत बोलली जाते. जर्मनीत जर्मन, फ्रान्समध्ये फ्रेंच असल्यामुळे तेथे “स्थानिक विरुद्ध बाहेरून आलेले’ असा संघर्ष उभा राहतच नाही.
खासगीकरण, जागतिकीकरण वगैरे धोरणांमुळे आता मोठमोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या जेथे मजुरी स्वस्त असेल त्या देशांत उत्पादन करतात. भारतातील कारखाना बंद करून तसाच कारखाना चीनमध्ये सुरू करतात. याचे साधे कारण म्हणजे चीनमध्ये मजुरीचे दर स्वस्त आहेत. तेथे उत्पादन केले तर तीच वस्तू त्याच किमतीत विकायची, पण मजुरी कमी झाल्यामुळे उत्पादन खर्चात आपोआपच बचत होते. याचाच अर्थ नफा वाढतो.
यावर मात करण्याचा एक उपाय म्हणजे भारतीय मजुरांच्या कौशल्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाढ करणे. दुसरा म्हणजे खासगी उद्योगांना आकर्षक सवलती देऊन त्यांनी नवीन कारखाने काढावे यासाठी त्यांना पायभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे. प्रत्येक राज्यांत “उद्योगस्नेही’ वातावरण निर्माण करणे हेही गरजेचे आहे. हे सर्व करण्याऐवजी आपली राज्यसरकारं नोकऱ्यातील आरक्षणाचा टक्का वाढवण्याचा साधासोपा मार्ग चोखाळतात.