धनगर समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण द्या 

प्रलंबित याचिकांवर 9 जुलैला सुनावणी 
मुंबई – मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उच्च न्यायालयात ऐरणीवर असताना आता धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या, अशी मागणी करणाऱ्या आणि गेले साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या तीन जनहित याचिकांवर 9 जुलैला सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर होणाऱ्या सुनावणीच्यावेळी राज्य सरकार काय भूमीका घेते याकडे सर्व धनगर समाजाचे लक्ष लागून राहिले आहे.

पुण्याचे भारत अगेन्स्ट करप्शन या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांच्या वतीने ऍड. आर. एन. कच्वे यांच्या जनहित याचिकेसह अन्य तिघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करून धनगर समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जमाती(एसटी) प्रवर्गांतर्गत आरक्षण द्या, अशी मागणी केली आहे. या याचिका साडेतीन वर्षांपासून प्रलंबित आहे.

धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गांतर्गत शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची अंमलबजावणी करावी, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक वेळा निवेदन दिले. त्याचबरोबर विधानभवनासमोर निदर्शनेही केली होती. मात्र, राज्य सरकारने अजून याबाबत कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही, असा दावा या याचिकेत हेमंत पाटील केला आहे.

दरम्यान, आरक्षणाच्या सूचीमध्ये केळकर समितीच्या संशोधनानुसार बदल करण्यात आले. त्यानुसार मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्राच्या काही भागात धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश आहे. मात्र, अजूनही राज्यात धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात येत नाही. सध्या राज्यात धनगर समाजाला एनटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळते.
भाजपने निवडणुकीपूर्वी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. मात्र सत्तेवर येऊन साडेचार वर्षे उलटले तरी अद्याप एससी प्रवर्गात आरक्षण देण्याबाबत सरकार कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. एससी प्रवर्गात आरक्षण देण्याबाबत सरकारकडून टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे धनगर समाजात सरकारविरोधी रोष असून अनेकदा या मुद्‌द्‌यावर आंदोलनही करण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयात राज्य सरकार काय भूमिका मांडते याकडे सर्वाचे लक्ष लागून आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)