अग्रलेख : भारतातील धक्‍कादायक विषमता

आज सारा देश प्रजासत्ताक दिन साजरा करीत आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाचा प्रत्येक देशवासियाला अभिमान आहेच, पण हाच दिवस साजरा करीत असताना देशातील सामान्य नागरिकांना महागाई बरोबरच वाढत्या विषमतेच्या ज्या तीव्र झळा सोसाव्या लागत आहेत त्याचे स्वरूप एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या नव्या अहवालातून पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आले आहे. येथे ज्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा उल्लेख करण्यात आला आहे, त्या संस्थेचे नाव “ऑक्‍सफाम’ असे आहे.

या संस्थेने प्रामुख्याने करोना व त्यानंतरच्या काळातील आर्थिक स्थितीच्या संबंधात सर्वेक्षण केले आहे. त्यात असे नमूद करण्यात आले आहे की, करोना काळात भारतातील सामान्य जनतेची स्थिती अत्यंत खालावली आणि काही मोजक्‍याच श्रीमंतांची संपत्ती मात्र तब्बल 35 टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. अहवालात असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की मार्च 2020 नंतर भारतातील शंभर अब्जाधिशांचे उत्पन्न इतके वाढले आहे की, ते उत्पन्न भारतातील सर्वात गरीब अशा 13 कोटी 80 लाख लोकांना समान स्वरूपात वाटायचे ठरवले तर प्रत्येकाला किमान 94 हजार 45 रूपये मिळतील. एकीकडे भारतातील मोजकेच श्रीमंत लोक देशाची एकूण आर्थिकस्थिती अत्यंत खालावलेली असतानाही तब्बल 35 टक्‍क्‍यांनी श्रीमंत झाले असून दुसरीकडे मात्र भारतातील लक्षावधी लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्याने त्यांची स्थिती मध्यमवर्गातून दारिद्य्र रेषेच्या खालच्या वर्गात गेली आहे.

नवीन रोजगाराची संधी पूर्णपणे थांबली आहे.छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना मोठा फटका बसून हे उद्योग बंद पडले आहेत. या मोठ्या आर्थिक नुकसानीचे केंद्र सरकारला मात्र कोणतेही भान आलेले दिसले नाही. भारतीय प्रजासत्ताकाच्या स्थापनेच्यावेळेला प्रत्येकाला समान आर्थिक विकासाची संधी मिळावी असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. समाजातील गरीब आणि श्रीमंतांमधील दरी कमी व्हावी, विषयमता दूर व्हावी असा उद्दात हेतू या मागे ठेवण्यात आला होता. पण याच प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्‍वभूमीवर जेव्हा भारतातील श्रीमंत अधिक श्रीमंत कसे झाले आणि गरीब आणखी गाळात कसे गेले याचे आकडेवारीसह विश्‍लेषण समोर येते त्यावेळी मात्र मन विषण्ण झाल्याशिवाय राहत नाही. करोनाच्या लॉकडाऊन काळातील आर्थिक पडझडीची भीषण तीव्रता आपण सर्वांनीच अनुभवली आहे. अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की एकट्या एप्रिल 2020 या महिन्यात दर तासाला 1 लाख 70 हजार या प्रमाणात भारतीय लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत.

या काळात श्रीमंत अधिक श्रीमंत कसा झाला याचे विश्‍लेषण करताना या अहवालात स्पष्टपणे असे नमूद करण्यात आले आहे की, या काळात अंबानी नावाच्या उद्योगपतीची प्रत्येक तासाला जितकी कमाई झाली आहे तितकी कमाई करण्यास एखाद्या सामान्य कामगाराला किमान दहा हजार वर्षे लागतील आणि याच काळात एका सेकंदाला अंबानी यांनी जितकी कमाई केली तितकी कमाई करण्यासाठी सामान्य माणसाला किमान तीन वर्षे लागतील. लॉकडाऊनच्या काळातील प्रगतीतूनच अंबानी हे जगातील चौथ्या क्रमाकांचे श्रीमंत उद्योगपती बनले आहेत. ऑगस्ट 2020 मध्ये त्यांना जगातील चौथ्या क्रमाकांचे उद्योगपती म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. आणि याच काळात भारतातील लाखो स्थलांतरित मजूर मात्र आपल्या कुटुंबियांसह अत्यंत हालअपेष्टेत पायी घराची वाट चालत राहिला होता. या काळात त्याचे अक्षरश: कुत्री हाल झाले. पोटात अन्न नाही, आणि गावाकडे चालत जाण्याशिवाय पर्याय नाही अशी त्यांची अवस्था झाली होती, प्रसार माध्यमातून त्याच्या बातम्याही वेळोवेळी प्रकाशित झाल्या आहेत.

अनेकांचा वाटेतच मृत्यू झाल्या. हे दुर्दैवी मृत्यू सरकार ढिम्मपणे पाहत राहिले. गावाकडे परतलेल्या लक्षावधी लोकांना स्थानिक पातळीवरही रोजगार मिळू शकला नाही. त्यांना मनरेगातही काम मिळू शकले नाही. गावाकडेही त्यांची उपासमार सुरू झाल्यानंतर त्यातील हजारो स्थलांतरित मजुरांच्या कुटुंबीयांनी पुन्हा पायी चालतच शहरांची वाट धरली. देशाच्या फाळणीच्या काळात जितक्‍या प्रमाणात स्थलांतर झाले त्याच्या कितीतरी अधिक प्रमाणात लोकसमूहाचे हे स्थलांतर भारताने अनुभवले आहे. या स्थलांतरित मजुरांसह देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गीयाची स्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने मग यथावकाश 21 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले खरे, पण त्या तथाकथित पॅकेजपासूनही सामान्य माणूस वंचितच राहिलेला पाहायला मिळाला. या पॅकेजचा लाभ नेमका झाला कोणाला, याचे वास्तव चित्र या अहवालाच्या निमित्ताने समोर आले आहे. हा अहवाल एकेठिकाणी असे स्पष्टपणे म्हणतो आहे की, करोनाच्या काळात भारतातील मोजक्‍याच 11 उद्योगपतींनी जितकी कमाई केली आहे फक्‍त त्या कमाईवर एक टक्‍का जरी टॅक्‍स आकारला तरी त्यातून जो महसूल मिळेल त्याद्वारे सरकारच्या जनऔषधी योजनेतील तरतुदीत 140 पट अधिक वाढ करता येईल.

अर्थात, केवळ भारतातच ही असमानता वाढली आहे असे नव्हे, तर जगातील अन्य देशांमध्येही थोड्याफार प्रमाणात अशीच स्थिती राहिली आहे. ऑक्‍सफाम या संस्थेने केवळ विषमतेच्या स्थितीचेच यात वर्णन केले आहे असे नव्हे तर, त्यांनी ती दूर करण्यासाठीच्या काही उपाययोजनाही सुचवल्या आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, हालाकीच्या स्थितीत जगणाऱ्या भारतातील लोकांची स्थिती सुधारायची असेल तर त्यांच्या किमान वेतनात भरीव वाढ केली पाहिजे आणि ठराविक अंतराने त्यांची ही वाढ कायम राखली गेली पाहिजे.वार्षिक 50 लाखांच्यावर उत्पन्न असणाऱ्यांवर काही काळासाठी दोन टक्‍के सरचार्ज लागू करून तो निधी गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात यावा.

देशातील नागरिकांचे भवितव्य उज्ज्वल राखण्यासाठी भारत सरकारने आता ठोस उपायोजना केल्याखेरीज गत्यंतर नाही, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. सदर संस्थेने हे जरी उपाय सुचवले असले तरी सरकारची त्यासाठी किती तयारी आहे हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे. सरकार अजूनही केवळ मोजक्‍याच उद्योगपतींच्या हितासाठीच कार्यरत राहणार असेल आणि सामान्य माणसांचे जीणे आणखीनच हराम करणार असेल तर त्यांना वठणीवर कसे आणायचे, हा लोकांपुढचा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. सरकारला या वस्तुस्थितीचे गांभीर्य नेमके कधी लक्षात येणार आहे? की हे सारे एका वेगळ्याच उद्देशाने ठरवून केले जात आहे हे समजायला मार्ग नाही. आजचा प्रजासत्ताक दिन साजरा करताना सरकारला या स्थितीचे भान येवो हीच अपेक्षा. 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.