पुणे, प्रभात वृत्तसेवा} – स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत महापालिकेकडून शहरातील सार्वजनिक भिंतींवर स्वच्छतेविषयक जनजागृती करण्यासाठी जाहिराती केल्या आहेत. त्यासाठी महापालिकेने मागील वर्षी केलेल्या जाहिराती सुस्थितीत असून, त्यावर केवळ स्पर्धेचे वर्ष असलेले २०२३ ऐवजी २०२४ असा बदल केला जात आहे.
मात्र, या कामासाठी लाखो रुपयांचा खर्च दाखविण्यात आला असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे.
त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने या कामांचा अहवाल क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागविला आहे. या कामासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयास १४ लाख ५० हजारांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
महापालिकेने या अभियानासाठी गेल्या काही वर्षांत शहरातील सार्वजनिक भिंतीवर स्वच्छताविषयक संदेश असलेल्या जाहिराती केल्या आहेत.
त्या चांगल्या स्थितीत आहेत. मात्र, हे सर्वेक्षण दरवर्षी होत असल्याने या जाहितींमधील वर्ष नव्याने लिहायचे आहे. त्यातही केवळ २०२३ हे वर्ष २०२४ असे रंगवायचे आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी २०२ हे कायम ठेवून केवळ शेवटी असलेला तीन हा अंक ४ करण्यात आला आहे.
मात्र, त्यासाठीचा खर्च १ लाखांपेक्षा अधिक दाखविण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत केवळ २० ते २२ ठिकाणीच अशा जाहिराती आहेत.
हे करण्यासाठी कामगाराचे दिवसाचे वेतन असा १ हजार खर्च धरला, तरी २० ते २२ हजार खर्च अपेक्षित असताना बिले मात्र १ लाखाच्या वर लावली आहेत. याची गंभीर दखल घेत या खर्चाचा तपशील मागविण्यात आला आहे.
या निधीतून केलेल्या कामांचा तपशील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागवला आहे. त्यानुसार तपासणी केली जाईल, तसेच खर्चात तफावत आढळ्यास संबधितांवर कारवाई केली जाईल.- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग
