- नदी सुधार प्रकल्प, भूखंड धोरण, जागा हस्तांतरण आदी विषयांचा समावेश
पिंपरी – नदी सुधार प्रकल्प, भूखंड धोरण, जागा हस्तांतरण आदी महत्त्वांच्या बाबींसंदर्भात राज्याचे नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महापालिका आणि प्राधिकरणाकडून अहवाल मागविला आहे. पुणे जिल्ह्यातील विविध समस्यांबाबत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी नगरविकासमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार केला होता. या पत्राला एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या उत्तरात विविध समस्यांचा उहापोह केला आहे.
पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीसुधार प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करणे तसेच महसूल, वन व पशूसंवर्धन विभागाकडून महापालिकेकडे जागा हस्तांतरण करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून नगरविकास आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अहवाल मागविला आहे. तर, प्राधिकरणातील भूखंडांचे धोरण हे सिडकोच्या सध्याच्या नियमाप्रमाणे विकसित करण्याबाबत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून अहवाल मागविण्यात आला आहे.
महापालिका आणि प्राधिकरणाकडून याबाबत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
महत्त्वपूर्ण विषय
शहरासाठी सध्या अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पवना बंद पाइपलाइन आणि नव्याने काही गावे समाविष्ट करण्याबाबतच्या मुद्यांवरही शिंदे यांनी भाष्य केले आहे. आमदार जगताप यांनी उपस्थित केलेल्या विविध समस्यांबाबत केलेल्या पत्रव्यवहारात मंत्री शिंदे यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये नव्याने समाविष्ट करावयाच्या गावांबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. प्राधिकरणाने संपादित केलेल्या जमिनींच्या मोबदल्यात 12.5 टक्के जमीन परतावा देण्याबाबत 1 जुलै 2020 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीतील निर्णयाला अनुसरून शासन स्तरावर तपासणी सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पवना धरणातून बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी उचलणे तसेच, सरसकट शास्ती कर माफी संदर्भात शासन स्तरावर विचारविनिमय सुरू आहे.