- भाजपकडून निषेध
- राष्ट्रवादी, शिवसेनेकडून स्वागत
पिंपरी – पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकऱणाचे पीएमआरडीएमध्ये केलेल्या विलीनीकरणाचे पडसाद महापालिका महासभेतही उमटले. यावरून पालिकेतील सत्ताधारी भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर टीका केली. तर, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी या निर्णयाचे स्वागत करत महाविकास आघाडीचे कौतुक केले.
याबाबत बोलताना नगरसेविका आशा शेंडगे म्हणाल्या, पीसीएनटीडीएच्या विलीनीकरणामुळे शहरवासीयांचे नुकसान होणार आहे. त्यासोबतच पालिकेलाही अर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. विकसित झालेला भाग महापालिकेकडे ठेवण्यात आला आहे. तर मोकळ्या जागा पीएमआरडीएत आहे. याचाच अर्थ विकसित झालेल्या भागाची देखभाल दुरुस्ती पालिका करणार. तर मोकळा भाग विकसित करून त्याचीही जबाबदारी पालिकेवरच येणार.
सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले, सर्व जमिनी पालिकेच्या अखत्यारित असल्याने त्याचे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत विलणीकरण होणे आवश्यक होते. प्राधिकरणाने 15 हजार घऱांची बांधणी केली आहे. ते पीएमआरडीएकडे ठेवण्यात आले आहे. त्याचे 1500 कोटी रुपये पीएमआरडीएकडे जाणार आहे. तर, दुसरीकडे महापालिका हद्दीत असल्याने त्यांना पाणी व इतर सेवा-सुविधा महापालिकेला द्याव्या लागणार आहेत. या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायलयात जाणार आहे.
या विषयावर राष्ट्रवादी व शिवसेनच्या नगरसेवकांकडून महाविकास आघाडी सरकारचे कौतुक करण्यात आले. तसेच अभिनंदनाचा ठराव घेण्याचीही सूचना मांडण्यात आली. नगरसेवक अजित गव्हाणे म्हणाले, प्राधिकरण बरखास्त झाला याचा सर्वांनाचा आनंद आहे. प्राधिकरण आपल्या मूळ उद्देशापासून भरकटले होते. प्राधिकऱणात सामान्य नागरिकांना जागा व घर घेणे शक्य होत नव्हते. जे काम प्राधिकऱण करू शकते ते काम महापालिका करू शकत नाही. म्हणजेच ज्या जमिनी आहेत त्या महापालिका विकू शकत नाही. त्यामुळे शासनाला हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. शहरात इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर झाले तर पुणे जिल्ह्याचे अर्थकारण बदलणार आहे. नगरसेवक राहुल कलाटे म्हणाले. शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा अधिकार पीएमआरडीला देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शहराचे नुकसान होणार नसून फायदाच होणार आहे.