वडगाव मावळ, {किशोर ढोरे} – मावळ तालुक्यातील आंबी-मंगरुळ-आंबळे-निगडे या मार्गाच्या निर्मितीसाठी एमआयडीसी मार्फत ४६ कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. तसेच रस्त्याचा कार्यारंभ आदेश देऊन ठेकेदाराची देखील नेमणूक झालेली आहे. असे असताना काही स्थानिक शेतकऱ्यांना एमआयडीसीकडून भूसंपादन मोबदला न मिळाल्यामुळे सदर रस्त्याचे काम आजवर रखडलेले आहे.
अखेर येथील क्रशर आणि खाण उद्योजक यांनीच आता पुढाकार घेऊन स्वतःचे कोट्यवधी रूपये खर्च करून रस्ता बनविण्यास सुरूवात केली आहे. वास्तविक शासनाला अगोदरच करोडो रूपयांचा महसूल, कर मिळवून देऊनही या व्यवसायिकांना रस्ता देखील स्वतःच बनवावा लागत आहे.
खरेतर स्थानिक जमीन मालकांच्या भूसंपादन विषयी ज्या काही मागण्या आहेत, त्या व्यवस्थित ऐकूण घेऊन त्यांचे प्रश्न मार्गी लावणे हे काम एमआयडीसी प्रशासनाने केले पाहिजे. मात्र, संबंधित प्रशासन देखील याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत असून त्यामुळे अनेक वर्षे आंबी ते निगडे रस्ता निर्मितीचे काम थांबले आहे.
आता पावसामुळे झालेल्या खड्ड्यांची तात्पुरती दुरूस्ती देखील केली जात नाही. खास बाब म्हणजे परिसरातील क्रशर आणि खाण व्यवसायावर मोठ्या संख्येने स्थानिक भूमिपुत्र, डंपर, पोकलेन चालक देखील अवलंबून आहेत.
इतर व्यवसायिकांकडून बघ्याची भुमिका
आंबी-मंगरूळ-आंबळे रस्त्यालगत अनेक कंपन्या, डांबर प्लॅन्ट आणि स्थानिकांचे वाळूचे प्लॅन्ट देखील आहेत. त्यांनाही या रस्त्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्यांच्या मालवाहू वाहनांची दिवसभर ये-जा सुरू असते. त्यांच्या अवजड वाहनांमुळे देखील रस्त्याची दुरवस्था होते.
असे असताना जेव्हा क्रशर उद्योजक रस्ता दुरूस्त करित आहेत, तेव्हा मात्र अशा व्यवसायिकांकडून रस्त्याची कोणतीही जबाबदारी स्विकारली जात नाहीये. त्यांचीही मदत झाली तर रस्ता अधिक चांगला होईल, अशी भावना एका क्रशर उद्योजकाने मांडली.
क्रशर व्यवसायाला सुरक्षेची गरज
यंदा सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडल्यामुळे हा रस्ता अधिक खराब झाला आहे. अशा पावसातही क्रशर उद्योजकांकडून रस्त्याची दुरूस्ती आणि डागडुजी सुरू आहे. हे सर्व करूनही स्थानिक ग्रामस्थांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागते.
क्रशर उद्योजकांच्या गाड्या अडविणे, वाहन चालक, कामगार यांना शिवीगाळ करणे अशा प्रकारांमुळे खाण कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. मंगरूळ आणि आंबळे येथील क्रशर व्यवसायावर परिसरातील अनेक भूमिपुत्र अवलंबून आहेत. त्यामुळे असे प्रकार रोखून कामगारांना सुरक्षा देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
