अलिबाग बेकायदा बांधकाम प्रकरण ः हायकोर्टाचे रायगड जिल्हा न्यायालयाला आदेश
मुंबई : सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून अलिबाग समुद्र किनाऱ्यावर उभारण्यात आलेल्या बंगल्यांवर कारवाई होऊ नये म्हणून बंगले मालकांनी सत्र न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळवली आहे. न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमुळे कारवाईस अडथळा येत असल्याचे निदर्शनास येताच मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत प्रलंबित खटले आठवडाभरात निकाली काढा, असे आदेश रायगड जिल्हा न्यायालयाला दिले.
बॉलिवूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बड्या व्यापाऱ्यांनी जमिन विकत घेवून अलिबाग किनारी बेकायदा बंगले बांधले आहेत. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करुन वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये सुमारे 150 बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आल्याचा आरोप करून शंभू राजे युवा क्रांतीच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने सरकारी वकील ऍड. प्रियभूषण काकडे यांनी बेकायदा बांधकामांची प्रकरणे सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
बंगल्याच्या मालकांनी स्थगिती मिळवली आहे. सदर खटले प्रलंबित असल्याने त्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही. परंतु त्याव्यतिरिक्त असलेली बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आल्याची माहिती दिली.