मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
चिंबळी (वार्ताहर) – भामा आसखेड धरणातील बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनवर्सनासाठी शासनाकडून कुरुळी, मरकळ, आळंदी, मोई, धानोरे व इतर काही गावांतील शेतकऱ्यांना जमिनीवर टाकण्यात आलेले आरक्षणाचे शेरे काढण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे येथील शेतकऱ्यांना 30 ते 35 वर्षांनंतर न्याय मिळाला असून जमिनी विकसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यासाठी काही शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या खासगी जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना उच्चन्यायालयाचे न्यायमूर्ती सय्यद व न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने हा आदेश दिले आहेत. यासाठी पक्षकार शेतकऱ्यांच्या वकील म्हणून ऍड. शकुंतला वाडेकर यांनी मांडलेल्या बाजूला यश आले आहे. याबाबत बाधित शेतकरी सचिन मुऱ्हे,नागेश मुऱ्हे,चंद्रकांत कुऱ्हाडे,मधुकर गावडे, नंदू बुचडे,अण्णा शिंदे व इतर शेतकऱ्यांनी मुंबई येथील उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या.
येथील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील इतर हक्कात प्रकल्प बाधितांसाठी जमीन आरक्षित असे शेरे दाखल करण्यात आले होते. शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर हे शेरे असल्यामुळे या गावातील शेतकऱ्यांना त्यांची शेतजमीन एकत्रित करणे, तिची विक्री करणे किंवा विभागणी करणे यामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. उच्च न्यायालयाने दिनांक 14 ऑगस्ट 2019 रोजी हा निर्णय दिला असून तो नुकताच पारित करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने हा आदेश पारित झाल्याच्या दिनांकापासून चार महिन्याच्या कालावधीत लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या सातबाऱ्याच्या इतर हक्कातील प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांसाठी जमीन आरक्षित हा शेरा रद्द करण्याचे आदेश राज्यशासनाला दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे लाभ क्षेत्रातील आरक्षणाचे शिक्के पडलेल्या शेतकऱ्यांना खूप मोठा दिलासा मिळालेला आहे. लवकरच हे शिक्के रद्द होऊन लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना देखील इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे त्यांचे जमिनीबाबत निर्णय घेता येईल. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे लाभ क्षेत्रातील आरक्षणाचे शिक्के पडलेल्या शेतकऱ्यांची गेली 30 वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेली फरपट थांबेल अशी आशा आहे.
उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे
जर राज्य शासन प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वर्सनासाठी पुरेसे गंभीर असते तर पुनर्वर्सन कायद्याच्या कलम अकरा अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध केल्या नंतर वाजवी कालावधीतच शासनाने त्या जमिनींचे अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण केली असती.परंतु अशी बाब दिसून आली नाही. या आदेशामुळे भविष्यात राज्यशासनाला प्रकल्प बाधित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी या जमिनींचे अधिग्रहण करण्याला कसलीच बाधा असणार नाही मात्र त्यासाठी त्यांना पूर्ण प्रक्रिया राबवावी लागेल.