करोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वत्र 21 दिवसांचा लॉकडाउन जाहीर झाला. ही उपाययोजना आवश्यक होती की नव्हती यावर काही मतप्रवाह आहेत, पण कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता आणि कसलेही नियोजन न करता हे लॉकडाउन जाहीर झाले आणि लोकांना असंख्य प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. त्यातून देशभर जी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली ती अभुतपूर्व स्वरूपाची आहे. देशभरातील मोठ्या शहरांतून पायी गावाकडे निघालेले स्थलांतरित मजुरांचे तांडे, त्यांनी बससेवेसाठी विविध स्थानकांवर केलेली हजारोंची गर्दी आणि अचानक स्थलांतरितांना आहे तेथेच रोखण्याचे दिले गेलेले आदेश, गावात परतलेल्यांना सक्तीने विलगीकरणात ठेवण्याचा देण्यात आलेला फतवा या साऱ्या उपाययोजनांमुळेच लॉकडाउनच्या मूळ हेतूचाच फज्जा उडत असल्याचे दिसत आहे.
दिल्लीच्या आनंद विहारमध्ये उत्तरप्रदेशातील आपल्या गावी निघालेल्यांसाठी उत्तरप्रदेश सरकारने बससेवा सुरू केली असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने घरात बसलेलेही लोक गावाकडे जायला बाहेर पडले आणि त्यांनी बसस्थानकांवर हजारोंच्या संख्येने गर्दी केली. लॉकडाउनचा मूळ हेतू तिथे धुळीला मिळाला. लोक धक्काबुक्की करीत बसमध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसले. काहींनी टपावर जागा मिळवली. हे गावकरी अशा अवस्थेत आपल्या घरापर्यंत पोहचत नाहीत तोच त्यांना क्वारंटाइनच्या नावाखाली बिहारमध्ये चक्क कारागृह सदृश जागेवर नेऊन ठेवल्याचे आढळले आहे.
बिहारच्या या स्थितीचा एक व्हिडिओ प्रशांत किशोर यांनी आजच शेअर केला आहे. या लोकांना थेट डांबून ठेवण्यात आले असून तेथे त्यांची कसलीही सोय नाही. यात अनेकजण आम्हाला सरकारकडून काहीही नको फक्त आम्हाला मोकळे सोडा आणि घराकडे जाऊ द्या अशी रडून विनंती करताना दिसून आले आहेत. उत्तरप्रदेशात परतलेल्या लोकांनाही विलगीकरण करण्याच्या नावाने घराकडे परतण्यापासून रोखण्यात आले आहे. मुळात यातील अनेकजण पायी प्रवास करून आले आहेत. ते थकलेले आणि भुकेलेले आहेत. त्यांच्याबरोबर त्यांच्या महिला आणि मुलेही आहेत. त्यांचे हाल पाहवत नाहीत, ऐकवतही नाहीत असे आहेत.
केवळ दिल्लीच नव्हे तर देशातल्या सर्वच शहरांमध्ये अशी स्थिती असून पोलिसांच्या लाठ्या चुकवत हे मजूर ज्या जिल्ह्यांच्या सीमांवर पोचता तोच केंद्र सरकारने या स्थलांतरितांना आहे तेथेच रोखण्याचे सुलतानी फर्मान जारी केले. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुरू करण्यात आलेली बस सेवाही थांबवण्यात आली, त्यातून या स्थलांतरितांच्या हालाकित भरच पडलेली दिसून आली आहे. या गोंधळाच्या वातावरणात राज्यांच्या व जिल्ह्यांच्याही सीमा बंद करण्यात आल्या आहेत. हे लोक हजारोंच्या संख्येने मध्येच लटकलेले दिसून आले आहेत. सरकारी पातळीवरून लॉकडाउनच्या दृष्टीने फर्माने सोडली गेली असली तरी प्रत्यक्षात मैदानावरील स्थिती काय आहे आणि त्यावर काय उपाययोजना करायची हे कोणी लक्षातच घेताना दिसत नाही. मजुरांना ते शहरांतील ज्या घरात राहत होते तेथे घरभाडे भरण्यासाठीचे पैसे नसल्याने त्यांनी घरे सोडली असे लक्षात येताच सरकारने सर्व घरमालकांना चालू महिन्याचे भाडे न घेण्याची सूचना केली आहे.
आता त्यांना रेशनही पुरवण्याची सूचना जारी झाली आहे. तथापि प्रत्यक्षात लॉकडाउन व्हायच्या आतच या उपाययोजनांचा आढावा घेतला असता आणि स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राहण्याजेवणाच्या सोयीबद्दल आश्वस्थ केले गेले असते तर हा स्थलांतरितांचा प्रश्न इतका बिकट झाला नसता. दिल्लीतील केजरीवाल सरकार तसेच महाराष्ट्र आणि केरळातील सरकारांनी प्रभावी उपायोजना करून या प्रश्नावर शक्य तितकी मात करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी राज्य सरकारांना आर्थिक मर्यादा आहेत. त्यांना जादाचा निधी देण्याबाबत केंद्र सरकार अजूनही फारशा हालचाली करताना दिसत नाही.
राज्यांना आता त्यांच्याकडील आपत्कालिन निधीचा वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यातून लोकांची पुरेशी सोय होईल असे दिसत नाही. लॉकडाउनमुळे सध्या जो सारा देश ठप्प आहे, त्यातून भविष्यात आर्थिक पातळीवर काय आव्हाने निर्माण होणार आहेत त्यावर विचार करण्याची ही वेळ नाही हे जरी खरे असले तरी सध्या या लॉकडाउनमुळे जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईसह ज्या समस्या उद्भवल्या आहेत त्यावर केंद्र व राज्य सरकारांनी परस्परांशी उत्तम समन्वय साधून आणि ग्राउंड सिच्युएशन लक्षात घेऊन उपाय योजले पाहिजेत.
केंद्र सरकारने ही स्थिती हाताळण्याची जबाबदारी कॅबिनेट सचिव आणि गृह सचिवांवरच सोपवलेली दिसते आहे. हे अधिकारी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिव आणि गृह सचिवांशी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे संपर्क साधून त्यांना फर्माने सोडत असल्याचे चित्र काल पाहायला मिळाले. त्या ऐवजी राजकीय पातळीवरही केंद्र आणि राज्य सरकारे यांच्यात संपर्क आणि समन्वय असायला हवा तो काही दिसत नाही. मुळात लॉकडाउनसारख्या उपाययोजनांपूर्वी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पूर्व सूचना दिली गेली असती तर त्यांना पूर्व तयारी करण्यास अवधी मिळाला असता आणि जनतेलाही काही प्रमाणात त्या अनुषंगाने आपल्या सोयी करता आल्या असत्या. लॉकडाउन अचानक पुकारला गेला आणि पूर्वतयारी न करता त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली त्याचे हे सारे दुष्परिणाम आज आपण देशपातळीवर पाहत आहोत.
मोदींनी देश पातळीवर एक दिवसाचा जनता कर्फ्यू पाळण्याची सूचना करून जनतेच्या तयारीची चाचणी घेतली होती. लॉकडाउनच्या स्थितीची ही पूर्व तयारीच होती असे कोणी सध्या सांगताना दिसत असले तरी एका दिवसाच्या जनता कर्फ्यूला केवळ लाक्षणिक स्वरूप होते. त्या एका दिवसाने कोणाचे फार काही बिघडणार नव्हते; पण सारा देश 21 दिवस बंद अवस्थेत ठेवताना ज्या आणीबाणीच्या उपाययोजना करणे किंवा काही शक्यता गृहीत धरून उपाययोजणे अपेक्षित होते ते मात्र दिसले नाही. लोकांचा उपाययोजनांना विरोध नाही, जे आवश्यक आहे ते केलेच पाहिजे; पण त्यासाठी जे किमान ताळतंत्र पाळले जायला हवे ते पाळले गेले नाही, हीच मोठी खंत आहे.