– प्रा. अविनाश कोल्हे
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुखबीरसिंह बादल सेवादार म्हणून सेवा करताना त्यांच्यावर हल्ला का झाला तसेच ‘अकाली दल’ हा राजकीय पक्ष आणि ‘अकालतख्त’ ही शिख समाजासाठी असलेली सर्वोच्च धार्मिक संघटना, यांच्यातील संबंध याची चर्चा करणे गरजेचे आहे.
गेल्या बुधवारी पंजाबमधील अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिराच्या बाहेर पंजाब राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिरोमणी अकाली दल या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते सुखबीरसिंह बादल यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. यावेळी ड्युटीवर असलेल्या पोलीस अधिकाAरी जसबिरसिंग याने प्रसंगावधान दाखवत आरोपीला तात्काळ पकडले. मारेकAर्याचा नेम चुकला आणि बादल बचावले. सुखबीरसिंह बादल मंदिराच्या बाहेर ‘सेवादार’ म्हणून भक्तांची सेवा करत होते. त्यांच्या 2007 ते 2017 दरम्यानच्या कारकिर्दीत राज्यसरकारने केलेल्या चुकांबद्दल त्यांना धर्मपीठाने शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा म्हणजे सुवर्ण मंदिराच्या बाहेर ‘सेवादार’ म्हणून सेवा बजावणे.
पोलिसांनी हल्लेखोराला अटक केली आणि उपलब्ध माहितीनुसार त्याचे नाव नारायणसिंग चौरा असून ही व्यक्ती डेरा बाबनानक येथील रहिवासी आहे. चौरा खलिस्तानवादी दहशतवादी असल्याचा संशय पोेलिसांनी व्यक्त केला आहे. आजकालच्या आपल्या देशातील राजकीय संस्कृतीनुसार या घटनेलासुद्धा राजकीय रंग देण्यात येत आहेत. आज पंजाबात आम आदमी पक्षाचे सरकार असून भगवंत मान मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी तत्परतेबद्दल पोलिसांचे अभिनंदन केले आहे. मात्र अकाली दलचे वरिष्ठ नेते दलजीतसिंग चिमा यांनी ‘हे सरकारचे अपयश आहे’ वगैरे आरोप केले आहेत. यातील पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवू.
आपल्या देशाच्या राजकारणात पंजाबसारखी काही राज्ये आहेत जेथे प्रादेशिक पक्षं गेली अनेक वर्षे महत्त्वाच्या स्थानावर आहे. असा एक प्रादशिक पक्ष म्हणजे पंजाबातील शिरोमणी अकाली दल. आज जरी ‘आप’ सारखा पक्ष तेथे सत्तेत असला तरी आपल्या देशातील बहुतेक प्रमुख पक्षांचे मूळ स्वातंत्र्यपूर्व काळात आढळून येते. अकाली दलाची स्थापना 14 डिसेंबर 1920 रोजी झाली. त्याकाळी हा पक्ष म्हणजे गुरूद्वारांचे व्यवस्थापन आपल्या हाती असावे, यात इंग्रज सरकारची लुडबूड नसावी वगैरेंसाठी चळवळ करणारा पक्ष होता. त्याआधी अनेक गुरूद्वारांचे व्यवस्थापन भ्रष्ट महंतांच्या हाती होते. हा पक्ष कालपरवापर्यंत फक्त पगडीधारी शिखांसाठीच होता. अगदी अलीकडे यात बदल झाले असून आता हिंदू समाजालासुद्धा या पक्षाचे दरवाजे उघडे करण्यात आले आहेत.
अलीकडे म्हणजे 2022 मध्ये झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुकांत काँगे्रस, भाजपा आणि अकाली दल वगैरे प्रस्थापित पक्षांचा पराभव करत केजरीवाल यांच्या ‘आप’ने सत्ता हस्तगत केली. पंजाब विधानसभेतील एकूण 117 आमदारांपैकी ‘आप’ने 92 जागा जिंकल्या. एका मर्यादित अर्थाने अकाली दल म्हणजे एथ्नोAरिलिजस पक्ष आहे. या पक्षाच्या केंद्रस्थानी शिख धर्माचे रक्षण वगैरेसारखे मुद्दे आहेत. शिवाय या पक्षाला राजकीय सत्ता, स्पर्धात्मक राजकारण, निवडणुका लढवणं वगैरे वर्ज्य नाही. 1950 च्या दशकात न्या. फाजल अली आयोगाचा अहवाल आला तेव्हा मराठी भाषिक समाजासाठी जसं स्वतंत्र राज्य दिलं नव्हतं तसंच पंजाबी भाषिकांसाठीसुद्धा दिले नव्हते. जसं मराठी समाजाने लढा देऊन 1960 मध्ये ‘संयुक्त महाराष्ट्र’ मिळवला तसंच पंजाबी समाजाला करावे लागले. स्वतंत्र पंजाब 1966 मध्ये अस्तित्वात आला. त्यानंतर अकाली दल पंजाबात कधी सत्तेत होता तर कधी नव्हता. या सर्वांवर ‘अकालतख्त’ ही शिख धर्मियांची संस्था नजर ठेवून असायची. आजही असते.
या ‘अकालतख्त’ या धार्मिक संघटनेची स्थापना इ.स. 1606 मध्ये शिखांचे सहावे गुरू हरगोविंद यांनी केली होती. त्यांना मोगलांचा सामना करावयाचा होता. येथून त्यांनी शिख धर्मियांसाठी पहिला फतवा जारी केला होता. ‘अकालतख्त’चा कारभार धर्मगुरू (जाथेदार) बघतात. नंतर या नेमणुकांत राजकारण शिरले. ब्रिटीशधार्जिणे जाथेदार की बंडखोरांबद्दल सहानुभूती असलेले जाथेदार, असा संघर्ष सुरू झाला. इंग्रजांनी 1925 मध्ये ‘शिख गुरूद्वारा कायदा संमत केला. त्यानुसार जाथेदारांच्या नेमणुका ‘शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समिती’ ही 1920 मध्ये स्थापन झालेली समिती करू लागली. ही समिती गावोगाव असलेल्या गुरूद्वारांसाठी जाथेदार नेमते. ‘अकालतख्त’चे जाथेदार यांच्या हाती शिख धर्मांबद्दलचे अनेक अधिकार गठीत झालेले आहेत. कोणत्याही शिख व्यक्तीला ‘अकालतख्त’ समोर बोलवण्याचा अधिकारसुद्धा आहे. जर व्यक्तीची चूक झाली असेल तर त्या व्यक्तीला शिक्षा देता येते.
सुखबिरसिंह बादल यांना अशीच शिक्षा दिली होती. या शिक्षा साधारण गुरूद्वारांमध्ये आलेल्या भक्तांची सेवा करणे याप्रकारची असते. श्रद्धाळू व्यक्ती ही शिक्षा नाकारू शकते. मात्र नंतर अघोषित बहिष्काराला सामोरे जावे लागते. जून 1984 मध्ये भारतीय सैन्याने सुवर्ण मंदिरात लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांच्या विरोधात (ऑपरेशन ब्लू स्टार) कारवाई केली होती. तेव्हा भारताच्या राष्ट्रपती पदावर शिख धर्मिय ग्यानी झैलसिंग होते. भारतीय सैन्याचे सर्वोच्च सेनापती म्हणून या कारवाईची जबाबदारी त्यांच्यावर येते, म्हणत ‘अकालतख्त’ने त्यांना सुवर्ण मंदिरात कारसेवा करण्याचा आदेश दिला होता. नंतर तो आदेश त्यांनी पाळला होता. आता सुखबिरसिंह बादल यांनी पाळला, तसा. अशी शिक्षा पंजाबी राज्याचे संस्थापक महाराजा रणजितसिंह यांनासुद्धा भोगावी लागली होती.
आजच्या भारतात शिख धर्मियांसाठी ‘अकालतख्त’ आणि ‘अकाली दल’ हा राजकीय पक्ष या दोन संस्था महत्त्वाच्या आहेत. त्यांच्यात नेहमी सत्तेसाठी कुरघोडीचे राजकारण सुरू असते. अकाली दल आपल्या समर्थकांना जाथेदार म्हणून निवडून आणण्याचे प्रयत्न करत असतो. शिरोमणी गुरूद्वारा प्रबंधक समितीच्या एकूण 191 सभासदांपैकी 170 सभासद निवडून आलेले असतात. यात आपले समर्थक मोठ्या संख्येने असावे यासाठी अकाली दल नेहमी प्रयत्न करत असतो. सुरुवातीची अनेक वर्षे प्रबंधक समितीवर अकाली दलाचा वरचश्मा होता. 1970 च्या दशकापासून हा प्रभाव कमी होत गेला. या समितीच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी व्हाव्या असे अपेक्षित असते. पण 2011 पासून या निवडणुका झाल्याच नाहीत. प्रबंधक समितीसारख्या धार्मिक संस्थेवर अकाली दलासारख्या राजकीय पक्षाचा वरचश्मा असावा, हे अनेकांना मान्य नाही.या वादाला तसा शेवट नाही. अकाली दलाचे नेते सुरुवातीला जरी कुरकुर करत असले तरी नंतर कारसेवा करायला तयार होतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. सुखबीरसिंह बादल यांच्या प्रकरणात हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
