फुटओव्हर ब्रिज दुर्घटना प्रकरण: 50 हजारांच्या जामीनावर सुटका
मुंबई: छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल बाहेरील फुटओव्हर ब्रिज दुर्घटनाप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटर नीरज देसाई याच्यासह मुंबई महापालिका कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. नऊ महिन्यांच्या कारावासानंतर प्रत्येकी 50 हजारांच्या जाचमुचजक्याच्या जामीनावर सुटका केली. आरोपींनी वैयक्तीक जामीनावर सुटका करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे सर्व आरोपींना जामीनासाठी हमीदार देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर त्यांची सुटका होणार आहे.
14 मार्च 2019 रोजी घडलेल्या या दुर्घटनंतर या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणाऱ्या निरज देसाई आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करून मुंबई पोलिसांनी अटक केली. त्यानंतर अटक असलेल्या देसाई आणि पालिका कर्मचाऱ्यांनी गेल्या नऊ महिन्यांत सत्र तसेच उच्च न्यायालयात जामीनासाठी केलेले अर्ज फेटाळण्यात आले. त्यानंतर नव्याने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती संदिप शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी अर्जदारांच्या वतीने ऍड. दिपक साळवी यांनी देसाईच्या कंपनीने डिसेंबर 2016 मध्ये पुलाच्या अवस्थेबाबत आपला अहवाल दिला होता. पालिकेच्या अखत्यारीत असलेल्या पुलांच्या दुरुस्तीचे काम हे महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सुरू असते. पुलावर सुशोभिकरणासाठी नव्याने बसवण्यात आलेल्या ग्रॅनाईटमुळे पुलाचे वजन वाढले आणि या बांधकामाला धोका निर्माण झाला, असा दावा केला. या दूर्घटनेशी देसाई यांचा संबंध येत नसल्याने जामीन मंजूर करावा, अशी विनंती केली.
तर सीएसएमटी स्टेशनला जोडणारा हा पुल कमकुवत झाल्याची कल्पना असुनही नीरज देसाईच्या कंपनीने बेजबाबदारपणे त्याच्या वापरास परवानगी दिली. जर स्ट्रक्चरल ऑडिट गंभीरपणे झाले असते तर पुल कोसळला नसता, असा दावा पोलिसांनी केला. मात्र देसाईच्या अहवालातील पुलाचे नकाशे न्यायालयात सादर करण्यात तपासयंत्रणा अपयशी ठरली. उभय पक्षाच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने देसाई यांच्यासह अन्य मुंबई पालिकेचे सहाय्यक अभियंता संदिप काकुळते, कार्यकारी अभियंता अनिल पाटील आणि निवृत्त मुख्य अभियंता शितलाप्रसाद कोरी यांची 50 हजार रुपयांचा जामीन मंजूर करत सुटका केली.