मुंबई- महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महांडळाद्वारे आकारण्यात येत असलेल्या विविध शुल्क आकारणीस 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली. या निर्णयामुळे करोना संकटात सापडलेल्या उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
एमआयडीसी सेवा देत असलेल्या उद्योगांकडून प्रिमियम रक्कम, हस्तांतर शुल्क, अतिरिक्त प्रिमियम, पोटभाडे शुल्क आकारले जाते. परंतु करोनामुळे लॉकडाऊन झाल्याने उद्योगांना हे शुल्क भरणे शक्य झाले नाही. अशा उद्योगांना ही रक्कम भरण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत ज्यांना रक्कम भरणे शक्य झाले नाही, त्यांच्याकडून विलंब शुल्क वसूल केले जाणार नाही.
याशिवाय ज्या भूखंडाचा विकास कालावधी, वाढीव विकास कालावधी लॉकडाऊनच्या कालावधीत संपलेला आहे, अशांनादेखील सवलत मिळणार आहे. यासंबधीचा कालावधी वाढविण्याचा अधिकार संबधित प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे.