मुंबई – करोनामुळे स्थूल राज्य उत्पन्नात 8 टक्के घट होऊनही कृषी, पायाभूत सुविधांची कामे तसेच उद्योग व गुंतवणुकीला अधिक चालना देऊन महाराष्ट्र मोठी भरारी घेईल असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले. आज सादर झालेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य यंत्रणेला मजबूत करण्यासाठी केलेली तरतूद निश्चितच महाराष्ट्र सुदृढ करणारी ठरेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्व क्षेत्रात घसरण होत असताना 11.7 टक्के इतकी विक्रमी वाढ नोंदवणाऱ्या कृषी क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यात येईल. हा अर्थसंकल्प पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देताना समाजातील सर्व घटकांना दिलासा देणारा आहे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
देशात करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे संपूर्ण जग आणि देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना महाराष्ट्रावरही त्याचा परिणाम जाणवणारच होता. संपूर्ण आर्थिक वर्षात जवळपास आठ महिने राज्याच्या स्थूल राज्य उत्पन्नात सर्वाधिक योगदान देणारी उद्योग आणि सेवा क्षेत्रासारखी महत्त्वाची क्षेत्रे लॉकडाऊनमुळे बंद होती त्याचा परिणामही राज्य अर्थव्यवस्थेवर झाला, लॉकडाऊन उठवल्यानंतर महाराष्ट्राच्या अनेक क्षेत्रातील अर्थचक्र गतिमान झाले आहे.
आरोग्यसेवा, आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये प्रत्येक जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कोविडपश्चात समुपदेशन केंद्रे अशा अनेक निर्णयांद्वारे आरोग्य व्यवस्थेला सक्षम करण्याचे प्रयत्न अर्थसंकल्पातून झालेले दिसतात. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 3 लाखापर्यंतचे पिककर्ज वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्याला शून्य टक्के व्याजदराची योजना ही अतिशय महत्त्वाची तरतूद आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना मजबूत करणारी योजना निश्चितपणे शेतकऱ्यांना उपयोगी ठरेल. सौर कृषी पंपाच्या माध्यमातून शेतीला दिवसा पाणी देण्यासाठी अखंडित वीज पुरवठा, कृषी प्रक्रिया उद्योगांना चालना, कृषी उत्पादनांना हमीभावच नाही तर विकेल तेच पिकेलच्या माध्यमातून हमखास भाव मिळवून देण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आज जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून महिला सक्षमीकरणासाठी फक्त महिलेच्या नावे घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात 20 टक्क्यांची कपात करणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना घोषित झाली. यामुळे महिला खऱ्या अर्थाने गृहस्वामिनी होण्यास मदत होईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजनेतून ग्रामीण महाराष्ट्रातील विद्यार्थिनींना मोफत बसची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने मुलींची शैक्षणिक गळती थांबण्यास मदत होईल. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांसाठी नव्याने सुरू करण्यात आलेली संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षितता योजना, तेजस्विनी बस संख्येत वाढ, राज्य राखीव महिला पोलिसाची स्वतंत्र तुकडी यासारखे महत्त्वाचे निर्णयही आजच्या अर्थसंकल्पातून घेण्यात आले आहेत.
राज्याच्या विकासात योगदान देणाऱ्या आणि रोजगार संधींचे निर्माण करणाऱ्या उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन यासारख्या क्षेत्रांना आपण सवलती आणि सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. प्लग अँड प्ले सारख्या नाविन्यपूर्ण कल्पना आपण राज्यात राबवित आहोत. पर्यटनातून रोजगार संधी विकसित करण्यासाठी या क्षेत्राला आदरातिथ्यचा दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शासनाने कृषी पर्यटन धोरण, कॅराव्हेन, बीच शेक्स, लोणार सरोवराचा विकास, गड किल्ल्यांचे संवर्धन, वन विकास यासारखे महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतले आहेत. गोरेवाडा येथील बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी संग्रहालयामुळे मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक वाढतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
ऊसतोड मजुरांसाठी कल्याणकारी योजनेमुळे या मजुरांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आदिवासी आश्रमशाळाना मॉडेल शाळांमध्ये रुपांतर केले जाणार आहे. कातकरी, गोंड आदिवासी समाजासाठी एकात्मिक वसाहती या देखील त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी उपयोगी ठरेल. डोंगरी विकास, धनगर वस्त्यांसाठी वाढीव निधी दिला आहे. तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी, प्राचीन मंदिरांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
करोना काळात 1 लाख कोटींची गुंतवणूक
करोना काळात 1 लाख 12 हजार कोटींची गुंतवणूक आणि 3 लाख रोजगार निर्मितीमुळे राज्यातील उद्योगाला मोठी चालना मिळेल. पायाभूत सुविधांचे मेट्रो जाळे राज्यातील शहरांमध्ये बळकट करण्यात येत आहे. मेट्रो कोच, वरळी शिवडी उन्नत मार्ग असो की एमटीएचएल प्रकल्प, सर्वच कामांना गती दिली आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा मेपासून सुरू करत आहोत, या महामार्गाला मराठवाड्यातून जोडरस्तेदेखील बांधण्यात येत आहेत. या सर्व प्रयत्नातून राज्य अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
विदर्भाला मागणीपेक्षाही जास्त निधी
आम्ही विदर्भ, मराठवाडा विकास महामंडळ केली नाहीत. आम्ही म्हटले आम्ही करणार आहोत. पण ज्यांना राजकारण करायचे त्यांच त्यांना लखलाभ. विकासमंडळे असती, तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात विदर्भाला 23 टक्के, मराठवाड्याला 18 टक्के आणि उर्वरीत महाराष्ट्राला 58 टक्के मिळाले असते. आम्ही दिलेल्या बॅगेत एक व्हाईटबुक आहे. त्यात आर्थिक वर्ष 2021-22मध्ये निधीच्या प्रदेशनिहाय वाटपाची टिपणी आहे. त्यात आता आपण विदर्भाला 26 टक्के, मराठवाड्याला 18 टक्के तर उर्वरीत महाराष्ट्राला 55 टक्के दिले आहेत. त्यांनाच विदर्भाची काळजी आहे, मग आम्ही का बिन काळजीचे आहेत का? असा टोला अजित पवारांनी विरोधकांना लगाविला.